झण्डा भित्रै चुलियो चरम निराशा, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीमै निराशा र त्रास बढेपछि झन् अन्योल !

काठमाडौं । विगत डेढ दशकदेखिको अब्यवस्था, बेथिति, अराजकता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र महंगीले नागरिकहरुमा चरम निराशा त चुलिएकै थियो ।

अब अवस्था त्यो भन्दा पनि धेरै माथि पुगिसकेको अनुभूति हुन थालेको छ । यो अवधिमा सरकार चलाउने यो वा त्यो जोसुकैको ध्यान देश लुटेर अकूत आर्जन गर्ने मात्रै भएछि झण्डा बाहिरका नागरिक मात्रै झण्डा भित्रका नागरिकहरु पनि निराश मात्रै बनेका छैनन कि उनीहरुको समेत सरकारसंग विश्वास उठेको देखिन थालेको छ ।

यसले देशमा कुनै पनि बेला ठूलो दूर्घटना नहोला भन्न सकिदैन। देशको सुरक्षा संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रलाई विशेष रुपमा झण्डा भित्रका नागरिक भन्ने गरिन्छ ।
जो राज्यबाट तलब सुविधा लिएर राज्य संचालनका लागि काम गर्ने गर्दछन् । यिनीहरुलाई स्थायी सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । यिनीहरुले नै हो खाशमा राज्य संचालन गर्ने पनि ।

निर्वाचित भएर आउने सरकारहरु नीतिगत निर्णय मात्रै गर्ने हुन र सरकारले बनाउने नीति कार्यान्वयन गर्ने र देशमा अमनचयन कायम गर्ने मुख्य प्रणाली भनेकै कर्मचारी र सुरक्षा अंगहरु हुन् । तर, पछिल्लो समय यिनै अंगहरुको सरकारप्रति विश्वास उठेको पाइएको छ । कर्मचारीहरुले त अलिक पहिलेदेखि नै हो सरकारका निर्णयहरुमा आनाकानी गर्न थालेको ।

अर्थात प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले गर्ने अथवा गर्न लगाउने निर्णयहरुमा कर्मचारीले जे जे भन्यो त्यही मर्न मान्न छाडेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले मनपरी निर्णय गर्ने तर पछि काम विग्रिएको अवस्थामा वा तलमाथि भएर अख्तियार वा महालेखाले प्रश्न उठाउँदा कर्मचारी मात्रै फस्ने र राजनीतिक नेतृत्व सधैँ जोगिने गरेपछि कर्मचारीहरु सरकारले गरेका निर्णयहरु हुबहु कार्यान्वयन गर्न हच्किदै आएका छन् ।

कतिसम्म भने मन्त्रीहरुले यो यो गर्नु पर्यो भने शाखा अधिकृतदेखि नै हुँदैन सकिदैन मिल्दैन भन्ने ठाडो जवाफ आउने गरेको छ । टिप्पणी उठाउने कर्मचारीले नै मिल्दैन भनेपछि त्यो भन्दा माथिका कर्मचारीलाई झन् सजिलो हुने गरेको छ ।

किनकी तलबाटै टिप्पणी उठेन भन्दिएपछि मन्त्रीबाट पनि माथिल्लो तहका कर्मचारी जोगिने भए । कर्मचारीहरुले निर्णय गर्न नमान्ने गरेको विषय मन्त्री मण्डलमा पनि पटक पटक छलफल हुने गरेको छ । मूख्यसचिवले मैले सम्झाउँछु भन्छन् तर उनले पनि केही गर्न सक्दैनन् ।

किनकी तलका कर्मचारीले मूख्य सचिवलाई पनि प्रक्रिया शुरु गरिदिन्छु तर टिप्पणीमा मुख्य सचिवको निर्देशन अनुसार अथवा सचिव वा विभागीय प्रमुखको निर्देशन अनुसार लेख्न पाउनु पर्यो भन्ने जवाफ तल्लो तहका कर्मचारीले दिन थालेपछि मूख्यसचिव पनि नाजवाफ हुने गरका छन् ।

सरकारका आदेश नमान्ने प्रवृत्तिकर्मचारीको तहबाट अब सुरक्षा निकायमा पनि सर्न थालेको छ । सुरक्षा निकायमा माथिको आदेशको उल्लंघन कल्पना पनि गर्ने गरिदैन ।

माथिको आदेशले भीरबाट हाम्फाल भने पनि ठीकै होला भनेर हाम्फाल्ने संगठन हुन सुरक्षा निकायहरु । तर, अहिले सुरक्षा निकायले पनि सरकारी तहबाट आउने मौखिक आदेशको पालना गर्न छाडेको बुझिएको छ ।

उनीहरु पनि लिखित आदेश चाहियो भन्न थालेका छन् । सामान्य भन्दा सामान्य विषयमा पनि मन्त्रीहरुले जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति बढेपछि सुरक्षा निकायले पनि हस्ताक्षरसहितको आदेश माग्न थालेका आजको नेपालीपत्रमा समाचार छ ।

विशेषगरी प्रहरी संगठनमा अहिले यो क्रम बढिरहेको बुझिएको छ । संगठनका हाकिमहरुले लगाउने राष्ट्रिय मुद्धाका काम समेत निश्पक्ष भन्दा पनि ६र६ महिनामा फेरिने सरकार र ति सरकारका गृहमन्त्रीका निहित स्वार्थ अनुसारका हुन थालेपछि लिखित आदेश माग्ने क्रम बढेको हो ।

व्यक्तिका स्वार्थ अनुसारका मौखिक आदेशले अनुसन्धानको पक्ष समेत लथालिङ्ग हुने र अनुसन्धानमा खटिने प्रहरी कर्मचारीको मनोभावमा पनि असर पुग्ने हुन थालेपछि उनीहरुले कुन विषय के कारणले कसरी अघि बढाउने भन्ने ब्यहोरासहितको लिखित आदेश माग्ने क्रम बढेको हो ।

देशका रक्त धमनी मानिने कर्मचारी र सुरक्षा अंगमा नै यो खालको निराशा र त्रास बढेपछि देशमा कसरी काम हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । तर, निराशा र त्रासको सम्बोधन गर्ने कसले रु भन्ने अर्को प्रश्न पनि संगसंगै आईरहेको हुन्छ । किनकी राजनीतिक नेतृत्व झन पछि झन् भ्रष्ट, स्वार्थी र चुनाव केन्द्रीत बन्दै गएपछि काम गर्ने प्रणालीले सुधारको आसा मार्न थालेको हो ।