देशको अस्तित्व जोगाउने चिन्तन-मननको खाँचो

काठमाडौं । यो देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति जनताका प्रतिनिधिहरूलाई नै कुनै चासो छैन भने यो देशको भविष्य के होला ? के यो देश रहला ?

कुनै पनि देशको सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताको रक्षा एवं सर्वाङ्गीण विकास त्यहाँको जनताले गर्ने हो । नेपालको हकमा पनि त्यही हो । संसारका पुराना स्वतन्त्र राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल एउटा यस्तो राज्य हो, जहाँ कहिल्यै पनि विदेशीहरूको झण्डा फहराइएन । यो देश कहिल्यै कुनै साम्राज्यको अधीनमा रहेन ।

यस्तो देश आजका दिनहरूमा विभिन्न भू-राजनीति र शासन प्रशासनको अस्थिरता र दूरदर्शी दृष्टिकोणको अभावले दुर्गतिमा पुगेको । जसले गर्दा यसको हैसियत नै खिइँदै गइरहेको आभास हुन्छ । आगामी दिनहरूमा पनि यो क्रम नरोकिए देश स्वतः बिलाउँदै जाने डर लाग्दो भविष्य देखिन्छ । संसारमा कुनै पनि यस्तो देश छैन, जहाँ त्यस देशका नागरिक कति छन् र कति विदेशी छन् भन्ने तथ्यांक नभएको होस् ।

तर, नेपाल नै यस्तो देश हो, जहाँ कति स्वदेशीहरू छन् र कति विदेशी छन् ? कुन-कुन देशका छन् ? त्यसको कुनै अभिलेख छैन । हाम्रो देशमा काम गर्ने, अर्थोपार्जन गर्ने, अवधिरहित रूपमा बसोबास गर्ने कति छन् ?

कसले, कहाँ के गरिरहेको छ ? त्यसको कनै अभिलेख छैन र सरकारलाई जानकारी पनि छैन । न त यहाँको प्रहरी वा अन्य सुरक्षा निकायसित त्यसको अभिलेख छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल कसरी सुरक्षित रहन सक्छ ?

केही समयपहिले सुन तस्करीको मामिलामा अनुसन्धान गर्दै जाँदा काठमाडौंका टोखा, बुढानीलकण्ठ, गोकर्ण इत्यादिमा सुन पगाल्ने र अनेक रंगका सुनसम्बन्धी अवैध कार्य गर्ने विदेशीहरूको अखडाहरू भेटिए । त्यस्तै कतिपय विदेशीहरूले कुनै स्वीकृतिबिना यहाँका जग्गाजमिन भाडामा लिएर खेतीपाती गरिरहेका छन् । यो पनि सरकारलाई थाहा छैन । सरकार बेखबर छ वा खबर राख्ने प्रणालीप्रति पनि उदासीन छ, प्रस्ट छैन ।

हाम्रो दक्षिणतिर संसारकै सबभन्दा धेरै जनसंख्या (१.४५ अर्ब) भएको देश भारत छ, जसको जनसंख्या वृद्धिदर ०.९ प्रतिशत हाराहारी छ । त्यस्तै, उत्तरतिर दोस्रो ठूलो जनसंख्या (१.४१ अर्ब) भएको देश चीन छ । यस्तो अवस्थामा २९६ करोड जनसंख्या भएको देशले आफ्नो स्वतन्त्रता र अस्तित्व कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ । देश चलाउने हाम्रो नेतृत्वलाई यसप्रति कुनै खास चासो भएको देखिँदैन ।

दक्षिणतिरको सीमा पूर्णतः व्यवस्थापनहीन र खुला छ । विदेशीसहित जो कोही पनि, भारतीय मात्र होइन, अन्य देशका पनि सजिलै छिर्न सक्छन् र अनन्तकालसम्म बस्न सक्छन् । बसिरहेकै छन् । बंगलादेश हुँदै नेपाल छिर्ने रोहिंग्या होस् या नेपाल छिरेर भारततिर जाने अन्य विदेशी, ती सबै यहाँ खुला सिमानामार्फत आवतजावत गर्छन् । हाम्रो सीमा क्षेत्रमा कुनै रोकटोक छैन ।

नेपाल-भारतबीच भएका पनि सन्धिसम्झौतामा सिमाना खुला राख्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छैन । तर, पनि यो खुला छ र जो कोही पनि आउनेजाने गर्न सक्छ । यसको कुनै अभिलेख पनि नहुने हुनाले हाम्रो सुरक्षामा ठूलो खतरा छ । यस्ता कारणले गर्दा हाम्रो तराई वा पहाड र बीचका भूमिहरूमा रहने रैथाने नेपालीहरू विस्थापित भइरहेका छन् र आर्थिक रूपले थिचिदै मिचिदै छन् ।

केही हजार नेपाली भारतमा काम गर्छन् र नेपाल आवतजावत गरिरहन्छन् । जनसंख्याको त्यो महासागरमा यी केही नेपाली समुद्रको एक थोपा पानी जस्तै हो । यसको प्रभाव भारतमा न्यून छ । तर हाम्रो हकमा सानो जनसंख्या भएकाले र तुलनात्मक रूपमा सानो भएकाले लाखौं भारतीयको उपस्थितिले हाम्रो सुरक्षा, आर्थिक विकास र अन्य कुराले हामीलाई ठूलो चुनौती छ ।

दक्षिणबाट कुनै पनि अपराधी वा अपराधमा संलग्न व्यक्ति वा त्यहाँ कसैको स्वार्थविपरीत काम गर्ने कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि बेला मारिन सक्छ र आएर ‘कसैलाई पनि मारेर सजिलै फर्कन सक्छ । यहाँका मान्छेहरूको ज्यान सुरक्षित छैन । यस्ता घटनाहरूको लामो फेहरिस्त नै छ । यो सबैले जाने बुझेकै कुरा हो । तपाई हामी कोही पनि सुरक्षित छैनौं। सरकार यसप्रति पूर्ण उदासीन छ ।

सर्वोच्च अदालतले यस्तो अवस्थालाई नियमन गर्न र देशको सुरक्षालाई बलियो बनाउने सम्बन्धका अदालतमा परेको रिटमा विस्तृत रूपमा यसोयसो गर्नु भनी सरकारका नाममा परमादेश नै दिएको खबर राष्ट्रवाणीमा उल्लेख छ ।

भनिएको छ- ‘खुला सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्न सकिने आवश्यक ड्रोन, सीसीटीभी जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरी सुरक्षा निकायले गर्ने निगरानीका लागि सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त बनाई नेपाल-भारत सीमा वारपार गर्नका लागि निश्चित स्थल मार्गहरूको निक्र्योल गरी उक्त स्थल मार्गहरूबाट आवतजावत गर्ने यात्रुहरूमा भाषाको समस्या नहोस भन्नका लागि सीमा नाकामा रहेका अध्यागमन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायहरूमा कार्यरत जनशक्तिहरूलाई भरसक भाषागत तालिम प्रदान गरी नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरूले अध्यागमन कार्यालय वा सुरक्षा निकायमा आधिकारिक परिचय पत्र देखाई त्यसको अभिलेखसमेत राखी सीमा क्षेत्रमा हुने आवतजावतलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न-गराउन ।’

परमादेशको कार्यान्वयनबाट दुवै देशलाई फाइदा नै पुग्ने हो। तर यसमा भारत उदासीन रहेको देखिन्छ । उक्त फैसलाको कार्यान्वयनका लागि दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सम्मिलित ईपीजी (लेखक पनि त्यसका सदस्य हुन्) को प्रतिवेदनमा पनि सीमा व्यवस्थापनबारे लेखिएका छन्, जुन कुरा र अदालतको परमादेशमा कनै खास भिन्नता छैन ।

तर, पनि भारतको उदासीनताले गर्दा भारत तर्फका प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रतिवेदन बुझ्न चाहेनन् र यस विषयमा औपचारिक रूपमा कुरा गर्न पनि चाहँदैनन् । व्यावहारिक पक्ष हेर्ने हो भने हाम्रो सिमाना भारततर्फबाट आउनेहरूका लागि धेरै खला छ तर नेपालीहरूलाई त्यता जान खुला छैन ।

उदाहरणका लागि, भारतीय गाडीहरूले भन्सार नाकामा केही न्यून रकम बुझाई सोझै प्रवेश गरी केही दिनसम्म नेपालमा घुम्न वा जहाँ पनि जान पाउने गरी खुला छ । तर, नेपालको गाडी भारततर्फ जान अनुमति छैन ।