कांग्रेसमा स्टन्टबाजीको चर्चा ! शेखर, गगन र विश्वको कुरा के हो ?

काठमाडौं । भर्खरै नयाँ बनेका र पहिलो पटक निर्वाचनमा सहभागी हुँदा नै राम्रो जनमत पाएका दल र तिनका नेतालाई देशको सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले धेरै पटक ‘स्टन्टबाज’ भने – मुलधारको राजनीतिमा पनि चर्चा त्यस्तै पाइयो ।

निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर जितेका राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौं महानगरसहित अन्य प्रमुख शहरका नगरप्रमुखहरूलाई पनि उनीहरूले ‘स्टन्टबाज’ भन्न बाँकी राखेनन् । उदाउँदा र जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिमाथि यस्ता टिप्पणी गर्नेमा कांग्रेसमै ‘उदाउँदा’ भनिएका महामन्त्री गगन थापा पनि थिए । तर, अहिले भने उनै गगनसहित कांग्रेसका नेताहरूको हदैसम्मको ‘स्टन्टबाजी’ छताछुल्ल भएको चर्चा विश्लेषण भईरहेको छ ।

सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट बखस्ति गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसमा तथाकथित ‘प्रजातन्त्रवादी’, ‘लोकतन्त्रवादी’ र ‘गणतन्त्रवादी’ नेताहरूको स्टन्ट सामाजिक संजालमा हेर्न लायक छ ।

उनीहरूको लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र ‘तथाकथित’ नै हो भन्ने पनि उनीहरूको स्टन्टले छर्लङ्ग पारिसकेको छ । किनकि उनीहरूको नजरमा सरकारले गरेको ‘गलत’ निर्णयको वैधानिक तरिकाले प्रतिवाद गर्ने र सच्याउन पहल गर्ने हुती उनीहरूमा देखिएन ।

कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहका नेतृत्व गरिरहेका र भावी सभापतिका समेत दावेदार नेता डा. शेखर कोइराला, शक्तिशाली महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माजस्ता प्रभावशाली नेताहरूले सामाजिक संजालमार्फत कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयको विरोध गरेका छन् ।

कांग्रेसको आधिकारिक धारणाअनुसार कुलमानलाई बर्खास्त गरिनु गलत थियो भने कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ अन्यथा यो निर्णय आफूले पनि गरेको स्वीकार गर्दै जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तर, कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु त परको कुरा विभागीय मन्त्रीलाई समेत फिर्ता बोलाउन सकेको छैन । तर, उनीहरूले पार्टीमा यसबारे आफूहरूले के पहल गरे ? भन्ने बताएका छैनन् ।

सामाजिक संजालमा रोइलो गरिरहेका उनीहरूले सामाजिक संजालमा यसको विरोध गर्ने बाहेक वैधानिक तरिकाले यसको प्रतिवाद गरेका छैनन् । बरू शेखर कोइराला त आफ्नो पार्टीका मन्त्रीले ‘गराएको’ निर्णयको ‘जिम्मेवारी लिन्नँ’ भनेर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको भनिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकमा कुलमान घिसिङलाई हटाउने प्रस्तावमाथि छलफल हुँदै गर्दा उनलाई ‘हटाउनै पर्ने अडान कसले लिएको थियो भन्ने कुरा जानकार स्रोतहरूले खुलासा गरिसकेका छन् । कुलमानलाई कुनै पनि हालतमा हटाउने जिद्दी गर्ने व्यक्ति नेपाली कांग्रेसकै सांसद रहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड़का थिए भन्ने कुरा अब प्रस्ट भइसक्यो ।

र, उनको अडानमा बलियो समर्थन गर्ने परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवा थिइन् भन्ने पनि जनताले थाहा पाइसके । जनतालाई आरजु कांग्रेसकी सांसद र मन्त्रीमात्रै होइन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती समेत हुन् भन्ने कुरा पनि थाहा छ ।

सन्दर्भहरूलाई सिलसिला मिलाएर हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस पार्टीका मन्त्री र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकी श्रीमतीले गरेको हठका कारण कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरिएको राजनीतिक विश्लेषकहरुले खुलेरै भन्न थालेका छन् । यसका कांग्रेसका सभापतिको समर्थन छैन भनेर पत्याउन सकिने कुरा होइन ।

पार्टीका सभापतिको समर्थनमा पार्टीकै मन्त्रीहरूको हठका कारण निर्णय भएको छ तर नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूले सामाजिक संजालमा रोइलो गरिरहेका छन् र नेपाली कांग्रेसले यसको जिम्मेवारी लिन हुँदैन भनिरहेका छन् ।

यो हदैसम्मको गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । गएको असारमा कांग्रेसको समर्थनमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्ने निर्णय भएपछि यिनै विरोध गर्ने नेताहरू पार्टीको भागमा परेमा पदहरूमा भागबण्डा खोज्दै सभापति कहाँ पुगेका थिए । सोही भागबण्डामा यिनीहरूले स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद र कृषि मन्त्रालय पाए। शशांक कोइरालाले ऊर्जा मन्त्रालय पाए। शशांकले पाएको सोही कोटामा दीपक खड्का मन्त्री बनेका हुन् ।

यसबाहेक अन्य राजनैतिक नियुक्ति हुने पद र सरूवा बढुवामा यी नेताहरूले के-कति भागबण्डा पाए भन्ने हिसाबकिताब छैन । यी नेताहरूले पार्टीलाई आएको ‘ठूलो भाग’ को भागबण्डामा आफूले पाउनुपर्ने हिस्सा त्यान्द्रो नछोडी लिए ।

अहिले कांग्रेसकै मन्त्रीहरूको हठमा कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय भएको छ र यी नेताहरूलाई यो निर्णय गलत हो भन्ने लागेको छ । र, पार्टीले गलत काम गरेपछि आउने दोषको भागीदार हुन यी नेताहरू तयार छैनन् ।

शेखर कोइरालाले त प्रस्ट शब्दमै भनेका छन् ‘नेपाली कांग्रेसले त यसको स्वामित्व लिनै हुन्न ।’ कांग्रेसका मन्त्रीको दबाबमा भएको निर्णयको स्वामित्व कांग्रेसले नलिए कसले लिन्छ ? पार्टीको नाममा भाग खाइसकेपछि अपजस पनि लिनैपर्छ । नुन खाएपछि नुनको सोझो गर्नैपर्छ । यसबाट कांग्रेसको साधारण संगठित सदस्य पनि पन्छिन मिल्दैन ।

पार्टीको निर्णयको स्वामित्व लिन नसक्ने हो भने त्यो निर्णय सच्याउन सक्नुपर्छ होइन भने पार्टी भित्र चर्को बहस चलाउन तैयार रहनु पर्यो । कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको हो र यसमा नेपाली ‘कांग्रेसको संवैधानिक र कानूनी समर्थन छ ।

संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार केपी शर्मा ओलीको सरकार नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा बनेको हो । मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयमा कांग्रेसको समर्थन छैन भने त्यसको जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिने एउटै संवैधानिक विकल्प हो-सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने ।

कांग्रेसको आधिकारिक धारणा अनुसार कुलमानलाई बर्खास्त गरिनु गलत थियो भने कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनपर्छ अन्यथा यो निर्णय आफूले पनि गरेको स्वीकार गर्दै जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तर, कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु त परको कुरा विभागीय मन्त्रीलाई समेत फिर्ता बोलाउन सकेको छैन । कांग्रेसका सबै नेताहरूले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको वकालत गर्छन् ।

केही दिन अघिमात्र राजतन्त्र समर्थकहरूले राजधानीमा प्रदर्शन गरेपछि कांग्रेसका नेताहरूले राजतन्त्र व्यक्ति र परिवारकेन्द्रित व्यवस्था भएकोले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चाहिने भन्दै गणतन्त्रको वकालत गरेको खबर जनभावनामा उल्लेख छ । तर, कांग्रेसभित्रै सभापतिले एकात्मक व्यवस्था चलाइरहेको कुरा उनीहरूले लुकाउन चाहेर पनि लुक्न सकेन ।

कांग्रेसकै नेताहरूले आफ्ना सभापतिले चलाइरहेको ‘तानाशाही’ शासनको विरोध गर्ने हुती राख्ने रहेनछन् भन्ने तथ्य छताछुल्ल भईसक्यो ।’काग कराइरह्यो, पिना सुकिरह्यो’ भनेझैँ कांग्रेसका नेताहरूको कुरालाई लत्याउँदै सभापतिले आफूलाई मन लागेको निर्णय गरिदिए । आफ्नै पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक परिपाटी स्थापित गर्न नसक्नेहरूले देशमा लोकतन्त्र स्थापना गर्छन् भनेर जनताले पत्याइदिनुपर्ने ?