Logo

अर्थ

बजेटप्रति निजी क्षेत्र पोजिटिभ, भन्छन्– लेखेरमात्रै हुन्न, कार्यान्वयन पनि होस्



काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। उद्योग व्यवसायको हकहितमा आफूहरूले उठाएका धेरैजसो माग सम्बोधन भएको निजी क्षेत्रका अगुवा व्यवसायीहरूको भनाइ छ। तर, उनीहरूले बजेटको सफल कार्यान्वयनमा भने शंका व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI)का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यस वर्षको बजेटमा आफूहरूले पटक–पटक उठाएका बुँदाहरुको समावेश गरिएको बताए। “बजेटमा धेरै कुरा समेटिएको छ, हामीले माग गरेका मध्ये धेरै कुरा समेटिएका छन्,” उनले भने, “तर, लेखेरमात्रै हुने होइन्, कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।”

ढकालले विगतका बजेटहरू पनि कागजमा राम्रा देखिए पनि व्यवहारमा कमजोर भएको स्मरण गराउँदै भने, “हरेक वर्ष बजेट सैद्धान्तिक हिसाबले राम्रो आउँछ, तर कार्यान्वयनमा जाँदा कमजोरी हुन्छ। यसपटक पनि त्यही नदोहोरियोस् भन्ने चाहना छ।”

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेस अग्रवालले पनि बजेटलाई सकारात्मक भनेका छन्। “सरकारले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ,” उनले भने, “तर अब मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ। बजेट र मौद्रिक नीति दुबै समन्वयमा जानुपर्छ।” उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न कार्यान्वयन पक्षमा विशेष ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिए। “व्यवसायीको प्रमुख माग भनेकै पारदर्शिता, स्थायित्व र सहजीकरण हो। बजेटले त्यो दिशातिर केही संकेत दिएको छ, अब व्यवहारमा कत्तिको लागु हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ,” अग्रवालले भने।

महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल र चेम्बर अफ कमर्सका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि बजेटमा सकारात्मक संकेत देखिएको बताएका छन्। तर उनीहरू पनि कार्यान्वयनप्रति आशावादी देखिएनन्।

उनीहरूले पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको प्रोत्साहनका विषयमा बजेटले उठाएको धारणा स्वागतयोग्य भए पनि बजेट पारितपछि त्यसको इमानदार कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित नहुने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने खतरा औँल्याए।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP), कर नीतिमा स्पष्टता, लगानी सुरक्षाजस्ता विषयमा सरकारको प्राथमिकता देखिए पनि प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार नभएसम्म प्रभाव देखिने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन्।

यसैबीच, केही विश्लेषकहरूले बजेटलाई चुनावी प्रभाव कायम राख्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको पनि बताइरहेका छन्। तर निजी क्षेत्रले भने नीति निर्माणको निरन्तरता र लगानीमैत्री वातावरणलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवहारिक कार्यान्वयनको माग गरिरहेका छन्।

निष्कर्षमा, बजेटले आशा त जगाएको छ, तर अबको चुनौती त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। निजी क्षेत्रको चाहना भनेको नीतिमा मात्र नभइ, व्यवहारमा पनि सुधार हो।

प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०८२, बिहीबार १८:३१   :  बजे

30
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।