काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार सञ्चालन व्यवस्थापन र मर्मत सेवा खरिदलाई व्यवस्थित गर्न सेवा प्रदायक मार्फत सार्वजनिक खरिद निर्देशिका-२०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७४ ‘क’ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट तयार पारिएको यो निर्देशिका गत साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
यो निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै ठुला र जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू सञ्चालन व्यवस्थापन र मर्मतका लागि सेवा प्रदायकहरू (ठेकेदार कम्पनी) लाई संलग्न गराउने बाटो खुलेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाका अनुसार यो निर्देशिका तत्कालका लागि नागढुङ्गा सुरुङमार्ग जस्ता आयमूलक पूर्वाधारहरूको ठेक्का लगाउन बाटो खुलेको छ ।
उनले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा ‘आय ठेक्का’ को स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले ‘बाधा अड्काउ फुकाउन’ र सरकारी खर्चमा हुने निर्माण, परामर्श, मालसामान तथा अन्य सेवाको खरिदलाई व्यवस्थित गर्न ऐनको दफा ७४ ‘क’ को अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशिका जारी गरिएको बताए ।
‘यो निर्देशिका तात्कालिक समाधानको रूपमा आएको हो । ‘लङ टर्म’ का लागि भने होइन । नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐनमा यस्ता विषयवस्तुलाई समेटेर एउटा छुट्टै परिच्छेद राख्ने तयारी भइरहेको छ,’ सचिव निरौलाले भने ।‘




















प्रतिक्रिया