काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ओटीटी प्लेटफर्म बन्द गर्न माग गरिएको रिटमा परमादेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद गौतम र केबुल टेलिभिजन महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले पाँच वर्षअघि दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटमा न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको इजलासले बुधबार परमादेश जारी गरेको हो । फैसलाको संक्षिप्त वा पूर्णपाठ भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
अधिवक्ता गुरुङका अनुसार, नेपालमा ओटीटी प्लेटफर्मलाई नियमन गर्ने कानुन नभएको र अवैध रूपमा करोडौँको कर छली भइरहेको तथा अर्बौं बाहिरिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेर रिट दायर भएको हो ।
सर्वोच्चको परमादेशसँगै अब ओटीटी प्लेटफर्म चलाउनका लागि कानुन बन्नुपर्छ र कानुनअनुसार शुल्क बुझाएर मात्र चलाउन सम्भव हुन्छ ।
“नेपालमा ओटीटी प्लेटफर्महरू कानुन नै नभइकन चलिरहेको छ, पहिलो त यसलाई कानुनअनुसार मात्र सञ्चालन गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो,” नेपाल केबुल टेलिभिजन महासंघका तर्फबाट रिट दायर गरेका गुरुङले बाह्रखरीसँग भने, “यसबीचमा नेपाल सरकारले क्लिन फिड लागु गर्यो । तर, ओटीटी प्लेटफर्ममा भने विदेशी विज्ञापन प्रसारण भइरहेको छ ।”
उनले त्यहीकारण त्यस्ता विज्ञापनसहित प्रसारण भइरहेको प्लेटफर्महरू बन्द गर्न रिटमा माग दाबी लिइएको थियो ।
“ओटीटी प्लेटफर्ममार्फत अरबौँको कारोबार भइरहेको छ । कानुन नहुँदा करोडौँ राज्यलाई आउने करछली भइरहेको छ,” उनले भने, “यो सबै कानुनको दायरामा रहनुपर्यो र राज्यलाई छल्नुभएन भन्ने हाम्रो माग हो ।”




















प्रतिक्रिया