सहकारी र लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याइने, बचत सुरक्षित गर्न नयाँ कोष स्थापना गरिने

काठमाडौं । सरकारले सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र व्यवस्थित बनाउन सुधार कार्ययोजना अघि सारेको छ ।

सरकारले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा भनिएको छ, “अब सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित, फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी यी क्षेत्रहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइने छ ।”

यसअघि पनि सहकारीको नियमन गर्न राष्ट्र बैंकलाई दिने विषय उठे पनि राष्ट्र बैंकले सम्भव नहुने संकेत दिएको थियो । हालसम्म ५० करोडभन्दा बढीको बचत परिचालन गर्ने केही सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्छ । अन्यको तीन तहका सरकार र गत वर्ष गठित राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले नियमन गर्दछन् । तर, सहकारीको नियमन प्रभावकारी नभएको गुनासो उठ्दै आएको छ ।

सहकारीको नियमन र मापदण्ड बनाउने जिम्मेवारी संघलाई दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ । यता सहकारीको दर्ता अभिलेखदेखी सुशासन प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुम्पिने उल्लेख छ ।

सहकारी र लघुवित्तलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गर्ने सरकारले जनाएको छ । अधिकांश लघुवित्त र केही सहकारीहरू अहिले पनि सो केन्द्रमा जोडिइसकेका छन् । सहकारीका बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न सरकारले एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने जनाएको छ ।

“यस कोषले विशेषगरी संकटग्रस्त रहेका संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने सुनिश्चितता गर्नेछ । यसका साथै युवा, महिला, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायलाई सहकारीमार्फत परिचालन गरी स्वरोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ,” मस्यौदामा भनिएको छ ।

यस्तै, वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गरिने जनाइएको छ । उत्पादनशील क्षेत्र, बिनाधितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सिपमा आधारित उद्यमशील कर्जालाई विशेष प्राथमिकता दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सहकारीको दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइने मस्यौदामा उल्लेख छ । सहकारीको व्यवसायीकरण, ब्रान्डिङ र गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्दै ई–कमर्समार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच विस्तार गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।

मस्यौदामा मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यसअन्तर्गत विगतमा गरिएका सबै तमसुक र कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरिने उल्लेख छ । मिटरब्याज र लघुवित्तका कारण मानसिक तथा शारीरिक यातना भोगेका पीडितहरूका लागि स्थानीय तहमा निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था मिलाइने मस्यौदामा छ ।

सरकारले ६ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा बनाई सार्वजनिक गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मस्यौदाका सम्बन्धमा वैशाख १० गतेभित्र राजनीतिक दलहरूबाट राय/सुझाव माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि चैत १३ गते शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो ।