काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ले विद्युत् महसुल सङ्कलन प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउन इच्छुक सेवा प्रदायकसँग प्रस्ताव आह्वान गरेको छ।
प्राधिकरणले विद्युतीय माध्यमबाट महसुल सङ्कलन सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक फर्म तथा संस्थालाई प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको हो।
प्रस्ताव पेस गर्ने संस्थाले दर्ता तथा नवीकरण प्रमाणपत्र, नेपाल राष्ट्र बैंक बाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र र नियमावली अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ।
साथै, प्रस्तावित सेवाका लागि कानुनी रूपमा अयोग्य नभएको स्वघोषणा पनि आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
सेवा प्रदायकले बैंक जमानत पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुका साथै दुर्गम क्षेत्रका ग्राहकलाई समेत विद्युतीय माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउने योजना स्पष्ट गर्नुपर्नेछ।
प्रस्तावमा प्रयोग गरिने प्रविधिबाट प्राधिकरणको आयसम्बन्धी तथ्याङ्कको गोप्यता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था, सङ्कलित रकम तोकिएको बैंक खातामा जम्मा गर्ने प्रक्रिया तथा समयसीमासमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, सेवा प्रदायक संस्थामा कम्तीमा पाँच जना प्राविधिक दक्ष जनशक्ति हुनुपर्नेछ।
प्रस्ताव पेस गर्दा कार्यक्षेत्र, सेवा सञ्जाल, एजेन्सीहरूको विवरण, प्राधिकरणको आय प्रणालीसँग आबद्ध हुने संरचना, उपलब्ध गराइने सफ्टवेयर तथा उपकरणबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेछ।
प्राधिकरणले महसुल भुक्तानीमा सेवा शुल्कको अधिकतम सीमा पनि निर्धारण गरेको छ।
पाँच सय रुपैयाँसम्मको भुक्तानीमा सेवा निःशुल्क गर्नुपर्नेछ भने पाँच सय एकदेखि पाँच हजारसम्मको भुक्तानीमा प्रतिकारोबार बढीमा पाँच रुपैयाँ लिन पाइनेछ।
यस्तै, पाँच हजार एकदेखि १० हजार रुपैयाँसम्मको भुक्तानीमा अधिकतम आठ रुपैयाँ र १० हजार रुपैयाँभन्दा माथि प्रतिकारोबार बढीमा १० रुपैयाँ शुल्क लिन सकिनेछ।
स्वीकृत सेवा प्रदायकले सूचना प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र सम्झौताका लागि उपस्थित भई बैंक जमानत पेस गर्नुपर्नेछ। न्यूनतम एक करोड रुपैयाँ बराबरको ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंकबाट कम्तीमा एक वर्ष अवधिको शर्तसहितको बैंक जमानत आवश्यक पर्नेछ।
दैनिक सङ्कलन रकम बैंक जमानतको सीमाभन्दा बढी हुन नपाउने प्रावधान पनि राखिएको छ।
महसुल सङ्कलनबापत सेवा प्रदायकले प्राधिकरणबाट कुनै अतिरिक्त सेवा शुल्क नपाउने स्पष्ट पारिएको छ।
सेवा प्रदायक र प्राधिकरणबीच विवाद उत्पन्न भएमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले तोकेको सञ्चालकको अध्यक्षतामा विवाद समाधान समिति गठन गरिनेछ।
उक्त समितिमा उपकार्यकारी निर्देशक, कानुन विभागका निर्देशक, सेवा प्रदायकको एक प्रतिनिधि र संस्थागत वित्तीय विभागका निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया