काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) यतिबेला नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी जो संचार मन्त्री रेखा शर्मा र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुँदा नियुक्ति दीएका पात्र हुन् । ऊनी अहिले राजीनामा पनि नदिने र प्रभावकारी काम पनि नगर्ने दोहोरो रणनीति अपनाएका छन् ।
फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेसँगै सञ्चार मन्त्रालयले नियामक निकायहरूमा कडाइ सुरु गरेको छ । सोही क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बिक्रम तिमल्सिनाले अध्यक्ष भण्डारीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर मार्गप्रशस्त गर्न स्पष्ट सन्देश दिएको स्रोतले जानकारी दियो । तर, मन्त्रीस्तरबाटै आएको यस्तो संकेतलाई बेवास्ता गर्दै भण्डारीले राजीनामा नदिने अडान लिएका छन्।
नियामक प्रमुखको यस्तो अडान केवल व्यक्तिगत जिद्दी मात्रै नभएर संस्थागत कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउने खालको देखिएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने राजस्व संकलनमा ढिलासुस्ती, निगरानीमा कमजोरी र नियम कार्यान्वयनमा उदासीनता—यी सबै समस्याको केन्द्रमा नेतृत्व नै रहेको आरोप छ । उनले स्मार्ट टेलीकमलाई बचाउ न सकेको आरोप छ । स्मार्ट टेलिकमको प्रपटी ४६० करोडमा Ncell लाई बिक्रि गर्न भित्र भित्रैबाट सेटिङ गरेको आरोप लागेको छ ।
अझ गम्भीर विषय भनेको आर्थिक अनुशासनसँग जोडिएको छ । भण्डारीले आर्थिक ऐन २०८२ को मर्मविपरीत निर्णय र व्यवहार गरेको आरोप लागिरहेको छ ।
नियामक निकायले कानुनको अक्षरशः पालना गराउनुपर्ने ठाउँमा आफैं विवादमा तानिनुले संस्थाको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ । स्रोतहरूका अनुसार, राजस्व संकलनसम्बन्धी प्रावधानहरू कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा प्राधिकरण मौन बस्दा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ ।
प्राधिकरणभित्रैका कर्मचारीहरू पनि नेतृत्वप्रति सन्तुष्ट छैनन् । कार्यसम्पादन सुस्त हुनु, योजनाहरू अलपत्र पर्नु र निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता नहुनुले संस्थाभित्र असन्तोष बढ्दो छ । “नेतृत्वले दिशा दिन सकेन,” एक कर्मचारी भन्छन्, “काम गर्ने वातावरण नै अन्योलमा छ ।”
भण्डारी नियुक्त हुँदा दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार गर्ने, सेवाको गुणस्तर उकास्ने र डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्ने वाचा गरेका थिए । तर, कार्यकालको बीचमै परिणाम उल्टो देखिएको छ—न त सुधारको गति बढेको छ, न त नियमन प्रभावकारी बनेको छ ।
राजनीतिक तहबाट राजीनामाको संकेत आउँदा समेत अडान नछोड्नुले अर्को सन्देश पनि दिएको छ—जवाफदेहिताको अभाव । सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मार्गप्रशस्त गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिन्छ । तर यहाँ उल्टो देखिएको छ ।
दूरसञ्चारजस्तो संवेदनशील र रणनीतिक क्षेत्रको नियामक संस्था कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीदेखि राज्यको आम्दानीसम्म पर्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा प्रश्न झन् पेचिलो बनेको छ—के भण्डारी नेतृत्व असक्षम छ, कि नियामक संस्था नै नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको हो ?
प्रतिक्रिया