काठमाडौँ। कास्की जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ।
शुक्रबार जिल्ला कास्कीका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले लामिछानेसहितका व्यक्तिविरुद्ध सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा यथावत राखेर जोडिएका अरु मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिएको हो।
गोरखा मिडिया नेटवर्कमका अध्यक्ष जिवी राई, सञ्चालक छविलाल जोशीसहित लामिछानेविरुद्ध दायर भएको मुद्दा संशोधन गर्ने तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयका आधारमा फिर्ता भएको हो।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गत पुस ३० गते रवि लामिछानेको हकमा मात्र र २०८२ माघ २ गते अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा समेत अभियोगमा त्रुटी भएको भन्दै सच्याउने निर्णय गरेकी थिइन्।
त्यहीँ निर्णयका आधारमा कास्की सरकारी वकिल कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम मूल, थप र पूरक अभियोगपत्रहरू परिमार्जन गर्न अदालतमा निवेदन दिएको थियो।
लामिछानेविरुद्ध कास्कीसहित काठमाडौँ, पर्सा कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा दायर भएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि मुद्दा फिर्ता लिएर चुनाव लड्ने बाटो अघिल्लो सरकारले खोलिदिएको थियो।
गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि मुद्दा लागेका व्यक्ति चुनावमा भाग लिन नपाउने निर्वाचन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई छल्न सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले लामिछानेमाथि ‘गुन’ लगाएको हो। त्यसपछि उनी चितवन २ बाट फागुन २१ गते निर्वाचित भएर आएका छन्।
कास्कीले मुद्दा संशोधन गर्ने निवेदनलाई विभिन्न कारण दर्शाउँदै सदर गरेको छ। जसमा मुद्दाको मूल विषयवस्तु पीडित जाहेरवालाहरूको बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउ मुद्दा फिर्ताले सहजिकरण गर्ने अदालतको ठहर छ।
संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग कायम रहँदा जाहेरवाला र प्रतिवादीहरूबीच रकम फिर्ता गर्ने र मिलापत्र गर्न नमिल्ने भएकाले मुद्दा फिर्तापछि त्यसलाई सहज हुने आदेशमा उल्लेख छ।
आदेशमा जाहेरवाला र अभियोजनकर्ताको संशोधन मागमा कुनै दुराशय नदेखिएको र दुवै पक्षको हक अधिकारप्रति संवेदनशीलता देखिएकाले संशोधन माग मनासिव देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया