काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थालेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पीपीए खोल्न आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिलाई सात दिनभित्र पीपीएको मापदण्ड तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
उपसमितिमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक, ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट सीडीई शालिग्राम भण्डारी, विज्ञ रिवाज शर्मा सदस्य छन्। प्राधिकरणको व्यापार शाखाका निर्देशक सदस्य सचिव छन्।
आर्थिक ऐन, २०८३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार उत्पादन अनुमति प्राप्त ऊर्जा उत्पादकसँग पीपीए गर्न विद्यमान आधार तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यसअघि गठन गरेको समितिको सिफारिससमेत अध्ययन गरी मापदण्ड तयार गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था र मन्त्रालयबाट गठित समितिको सिफारिसको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सात दिनभित्र पीपीएको मापदण्ड तयार गर्न उपसमिति गठन गरिएको उल्लेख छ।
लामो समयदेखि नयाँ आयोजनाको पीपीए रोकिँदा ऊर्जा उत्पादकले प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै आएका थिए। नयाँ मापदण्ड बनेपछि उत्पादन अनुमति प्राप्त आयोजनासँग पीपीए गर्ने बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया