सस्तो वैदेशिक ऋणको युग सकिँदै, अब महँगो निजी पुँजीमा निर्भर हुनुपर्ने चुनौती

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालले आगामी वर्षहरूमा विकास निर्माणका लागि महँगो निजी पुँजीमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। दशकौँदेखि विकास खर्च र बजेट व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण आधार बन्दै आएका वैदेशिक अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणका स्रोत क्रमशः खुम्चिँदै गएकाले यस्तो अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्वबाट धान्न नसकिने खर्च पूर्ति गर्न नेपालले लामो समयदेखि वैदेशिक अनुदान र ऋणमा भर पर्दै आएको बताए। तर अर्थतन्त्र र सरकारी बजेटको आकार बढ्दै जाँदा वैदेशिक अनुदानको हिस्सा भने निरन्तर घटिरहेको उनले उल्लेख गरे।

नेपालले विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट निकै सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्दै आएको थियो। करिब १ देखि १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने यस्ता ऋणमा ऋण लिएको केही वर्षसम्म साँवा भुक्तानी गर्न नपर्ने सुविधा समेत रहने गरेको थियो। तर पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय सहायता संरचनामा आएको परिवर्तनसँगै यस्ता सहुलियतपूर्ण स्रोत सीमित हुँदै गएको वाग्लेले बताए।

सहुलियतपूर्ण ऋणको उपलब्धता घट्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आगामी दिनमा ठूला पूर्वाधार आयोजना तथा विकास कार्यक्रमको वित्तीय व्यवस्थापनमा पर्ने देखिन्छ। सरकारले विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन वैकल्पिक वित्तीय स्रोत खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।

उनका अनुसार वैदेशिक सहायता र सस्तो ऋणको स्रोत खुम्चिएपछि निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय निजी लगानीबाट पुँजी जुटाउने विकल्पतर्फ जानुपर्ने हुन सक्छ। तर निजी पुँजीको लागत सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋणको तुलनामा बढी हुने भएकाले यसले सरकारको ऋण व्यवस्थापन र विकास खर्चमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको वित्तीय व्यवस्थापन आगामी दिनमा थप जटिल बन्दै जाने संकेत गर्दै अहिलेको अवस्थालाई ‘असाध्यै चुनौतीपूर्ण चरण’ का रूपमा चित्रण गरेका छन्।

वैदेशिक सहायता घट्ने, ऋणको लागत बढ्ने र विकासको आवश्यकता भने निरन्तर बढिरहने अवस्थाले सरकारमाथि राजस्व वृद्धि, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र निजी लगानी आकर्षण गर्ने दबाब बढाउनेछ।

विशेषगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारले स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ। सस्तो वैदेशिक ऋणमा निर्भर भएर विकास आयोजना अघि बढाउने विगतको अभ्यास अब दीर्घकालसम्म कायम नरहन सक्ने भएकाले वित्तीय अनुशासन र लगानीको नयाँ मोडल आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइले आगामी आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राजस्व विस्तार, ऋण व्यवस्थापन, विकास खर्चको प्रभावकारिता र निजी लगानी आकर्षणजस्ता विषय रहने संकेत गरेको छ। नेपालले विकासको गति कायम राख्दै बढ्दो वित्तीय दायित्व व्यवस्थापन गर्न अब परम्परागत वैदेशिक सहायताभन्दा फरक स्रोत र रणनीति अपनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।