विद्युत प्रसारण शुल्कको मापदण्ड तय, निजी क्षेत्रलाई खुला पहुँचको बाटो खुल्ने

काठमाडौं । विद्युत प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेबापत लाग्ने शुल्क निर्धारण र गणनाको स्पष्ट आधार तय गर्दै विद्युत नियमन आयोगले विद्युत प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ। प्रसारण शुल्कसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा विद्युत व्यापार विस्तार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा देखिँदै आएको अन्योल हटाउन निर्देशिकाले आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले निर्देशिकालाई नेपालको विद्युत व्यापार विस्तार, प्रसारण पूर्वाधारको विकास र खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) कार्यान्वयनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक सागरराज गौतमले प्रसारण शुल्कलाई केवल सेवा शुल्कका रूपमा बुझ्न नहुने बताए। उनका अनुसार प्रसारण पूर्वाधारको सञ्चालन, मर्मतसम्भार र विस्तारका लागि दीर्घकालीन आम्दानी सुनिश्चित गर्नसमेत प्रसारण शुल्कको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

न्यायोचित, पारदर्शी र लागतमा आधारित प्रसारण दर कायम गर्न सके विद्युत आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता बढ्नुका साथै लगानीकर्ताको विश्वाससमेत बलियो हुने गौतमले बताए। विभागले नीतिगत, संस्थागत तथा आयोजना विकासका क्षेत्रमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्यले लामो समयदेखि हुँदै आएको प्रयासपछि प्रसारण शुल्क निर्धारण तथा गणनाको आधार तयार भएको बताए। निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका शुल्क र लागतसम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्दा लागत–लाभ विश्लेषणलाई आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

निर्देशिका पहिलो वर्षका लागि लागू हुने र त्यसपछि आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको कर्माचार्यले जानकारी दिए। भोटेकोशी क्षेत्रमा हालै आएको विपद्बाट प्रसारण तथा विद्युत आयोजनामा पुगेको क्षति र निजी क्षेत्रका समस्याबारे मन्त्रालयले आवश्यक छलफल तथा सहकार्य गर्ने उनले बताए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठले प्रसारण शुल्कसम्बन्धी निर्देशिका जारी हुनु ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए। खुला पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि समेत प्रसारण शुल्कको स्पष्ट आधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले निर्देशिकाले विद्युत व्यापार विस्तारका लागि नयाँ बाटो खोल्ने बताए।

सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको अवस्थामा प्रसारण पूर्वाधार र त्यसको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था अझ महत्वपूर्ण हुने श्रेष्ठले बताए।

यसअघि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायतका विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भूमिका प्रमुख रहँदै आएकोमा अब विद्युत व्यापार विस्तारका लागि निजी क्षेत्र, प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग र ऊर्जा मन्त्रालयबीच थप समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्रसारण प्रणाली सुधार र विद्युत व्यापार विस्तारमा निर्देशिकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। निर्देशिकाले ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न तथा निजी क्षेत्र र नागरिकका लागि सुरक्षित, पारदर्शी र वित्तीय अनुशासनयुक्त लगानी वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।

विद्युत आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन पनि निर्देशिकाले सहज वातावरण बनाउने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत ध्यानमा राख्दै आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता र आम उपभोक्तामाथि पर्ने लागतबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।