घरभाडाको मारमा व्यवसायी

केही वर्षयता व्यवसायीहरूको एउटै गुनासो सुनिँदै आएको छ– ‘व्यापार भएन, घरभाडा तिर्न सकिएन।’ आर्थिक मन्दी, महँगी र घट्दो क्रयशक्तिका कारण व्यापार प्रभावित छ। काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा व्यवसायीहरू ग्राहकको प्रतीक्षामा दिन बिताइरहेका छन्। व्यापार बढ्न नसक्दा आम्दानी घटेको छ, तर खर्च घटेको छैन।

सटर भाडा, कोठा भाडा, छोराछोरीको विद्यालय शुल्क, खाद्यान्न, उपचारलगायत आधारभूत खर्च व्यवसायबाटै धान्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा सामान बिक्रीबाट भएको नाफाले यी खर्च धानिन्थे। अहिले व्यापारको आकार घटेको छ। त्यसैले व्यवसायीको समस्या केवल आर्थिक मन्दीमा सीमित छैन; यो घरभाडासँग पनि जोडिएको छ।

उपत्यकामा केही वर्षयता पसल तथा सटरको संख्या बढेको छ। एउटै घरमा दर्जनौं सटर छन्। घरैपिच्छे किराना, कपडा, रेस्टुरेन्ट, मोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्सलगायत विभिन्न प्रकृतिका पसल देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा ग्राहक कहाँबाट आउने? पसलबीचको प्रतिस्पर्धा बढेको छ, तर बजारको आकार सोही अनुपातमा बढेको छैन।

यसको प्रत्यक्ष असर व्यवसायीको आम्दानीमा परेको छ। तर घरधनीले भने आफ्नो आम्दानीको मुख्य आधारका रूपमा भाडालाई हेर्ने गरेका छन्। व्यापार घटेको अवस्थामा पनि भाडा घट्ने होइन, बरु कतिपय ठाउँमा बढ्दै गएको छ। एउटा सटर खाली भएपछि अर्को व्यवसायीलाई अझ महँगोमा दिने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ।

परिणाम के भएको छ? व्यवसायीले ऋण लिएर पसलमा सामान राख्छन्। दुई–तीन महिना भाडा तिर्न नसकेपछि ऋण थपिन्छ। अन्ततः व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। सटर बन्द भएपछि घरधनीले अर्कोलाई भाडामा दिन्छन्। नयाँ व्यवसायी पनि केही महिनापछि उही चक्रमा फस्छन्। यसरी सटर फेरिन्छ, व्यवसायी फेरिन्छन्, तर समस्या उस्तै रहन्छ। राज्यले यसलाई केवल घरधनी र भाडावालबीचको निजी विषय भनेर पन्छिन मिल्छ?

व्यवसायी अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। उनीहरूले व्यवसाय दर्ता गर्छन्, कर तिर्छन्, रोजगारी सिर्जना गर्छन् र उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउँछन्। व्यवसाय बन्द हुँदा त्यसको असर व्यवसायीमा मात्र पर्दैन। राज्यको राजस्व घट्छ, रोजगारी गुम्छ र बजारको गतिविधि कमजोर हुन्छ।

त्यसैले घरभाडालाई पूर्णतः बजारको मनोमानीमा छाड्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ।

व्यवसायीले कर तिर्नुपर्छ, नियम पालना गर्नुपर्छ। तर राज्यले व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक वातावरण पनि बनाउनुपर्छ। अहिले व्यवसायीको एउटा ठूलो खर्च घरभाडा बनेको छ। घरधनीले आफूखुसी भाडा तोक्ने र व्यवसायीले बाध्य भएर स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था लामो समयसम्म चलिरहने हो भने साना तथा मझौला व्यवसाय टिक्न कठिन हुन्छ।

अझ विडम्बना के छ भने घरधनीले ठूलो रकम भाडाबाट आम्दानी गरिरहँदा राज्यले त्यसबाट प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व पनि पूर्ण रूपमा प्राप्त गरिरहेको नहुन सक्छ। कतिपय व्यवसायीले भाडाको बिल माग्दा पाउन कठिन हुने गुनासो गर्छन्। भाडा तिरेको प्रमाण नपाउने समस्या आफैंमा कर प्रणाली र व्यवसायीको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो।

व्यवसायीले भाडा तिरेपछि त्यसको वैधानिक प्रमाण पाउनु उसको अधिकार हो। घरधनीले पनि कानुनअनुसार आय घोषणा गरेर कर तिर्नुपर्छ। यसमा राज्यको नियमन र अनुगमन कमजोर हुने हो भने यसको भार अन्ततः व्यवसायी र उपभोक्तामाथि पर्छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्को दर तोक्छ। फोहोर व्यवस्थापन, पानी, इन्टरनेट, पार्किङलगायत सेवाको पनि निश्चित शुल्क वा नियमनको व्यवस्था छ। सार्वजनिक यातायातको भाडासमेत राज्यले निर्धारण गर्छ। तर नागरिकको दैनिक जीवन र व्यवसाय सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको घरभाडाका विषयमा राज्य किन यति मौन?

घरभाडा निर्धारण गर्दा बजारको वास्तविक अवस्था, स्थान, क्षेत्रफल, प्रयोजन र व्यवसायको प्रकृति जस्ता आधारलाई ध्यान दिन सकिन्छ। सबै ठाउँमा एउटै दर तोक्नु समाधान होइन। तर कुनै आधार र मापदण्ड नै नहुने हो भने बलियो पक्षले कमजोर पक्षलाई दबाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

यसको अर्थ घरधनीको अधिकार अस्वीकार गर्नु होइन। घर बनाउनु, लगानी गर्नु र त्यसबाट प्रतिफल लिनु घरधनीको अधिकार हो। तर भाडावाल पनि नागरिक हुन्। उनीहरूले पनि व्यवसायमा लगानी गरेका छन्, रोजगारी सिर्जना गरेका छन् र राज्यलाई कर तिरेका छन्। त्यसैले दुवै पक्षको अधिकार र दायित्वलाई सन्तुलित गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ।

विशेषगरी साना व्यवसायीका लागि भाडा सम्झौता, भाडा वृद्धि, सम्झौता नवीकरण, अग्रिम रकम, भाडा तिरेको प्रमाण र व्यवसाय बन्द गर्नुपर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियामा स्पष्ट नियम आवश्यक देखिन्छ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको व्यापारिक अवस्था अध्ययन गरेर व्यावसायिक घरभाडाको तथ्यांकसमेत राख्न सक्छन्।

अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो– काठमाडौंमै मात्र रोजगारी र व्यवसायको अवसर किन केन्द्रित हुने? देशका अधिकांश जिल्लामा रोजगारी र व्यापारिक पूर्वाधार पर्याप्त नहुँदा मानिस काठमाडौं उपत्यका आउँछन्। उनीहरू यहाँ कोठा र सटर भाडामा लिएर व्यवसाय गर्छन्। यदि जिल्लामै उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवाको पर्याप्त विकास हुने हो भने काठमाडौंमा जनसंख्याको अत्यधिक चाप कम गर्न सकिन्छ। त्यसले घरभाडामा परेको दबाबसमेत घटाउन सक्छ।

यसका लागि राज्यले स्थानीय तह र प्रदेशसँग समन्वय गरेर जिल्लामै रोजगारी र व्यवसायको वातावरण बनाउनुपर्छ। ‘काठमाडौं आउनैपर्ने’ बाध्यता कम गर्न सके मात्र उपत्यकाको आवास, यातायात, रोजगारी र घरभाडासम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानतर्फ जान सक्छ।

अहिलेको समस्या केवल व्यवसायीको होइन। महँगो घरभाडाको असर उपभोक्तासम्म पुगेको छ। व्यवसायीले सटर भाडा महँगो तिर्नुपरेपछि सामानको मूल्य बढाउनुपर्ने हुन्छ। पाँच सय रुपैयाँको सामान पाँच हजारमा बेच्ने कुरा सम्भव नहोला, तर लागत बढ्दै जाँदा मूल्यमा त्यसको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो। अन्ततः महँगीको भार उपभोक्ताले नै बोक्छ।

त्यसैले घरभाडालाई केवल घरधनी र भाडावालबीचको निजी कारोबार भनेर हेर्न मिल्दैन। यो सहरी अर्थतन्त्र, रोजगारी, उपभोक्ता मूल्य, कर प्रणाली र राज्यको राजस्वसँग जोडिएको विषय हो।

घरधनीले भाडावाललाई मनलाग्दी व्यवहार गर्न नपाउने र भाडावालले पनि सम्झौताको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। भाडा निर्धारणमा पारदर्शिता, लिखित सम्झौता र भाडा भुक्तानीको अनिवार्य प्रमाणजस्ता व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

व्यवसायीहरू संकटमा पर्दा उनीहरूको आवाज उठाउन विभिन्न संघसंस्था छन्। तर समस्या लामो समयदेखि दोहोरिँदा पनि ठोस नीतिगत बहस हुन सकेको छैन। व्यवसायीको हितका नाममा गठन भएका संस्थाहरूले पनि घरभाडा, कर, व्यवसायिक वातावरण र रोजगारीलाई एउटै आर्थिक मुद्दाका रूपमा उठाउन आवश्यक छ।

व्यवसायी अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा हुन्। उनीहरू टिकेनन् भने रोजगारी टिक्दैन, करको आधार कमजोर हुन्छ र बजार चलायमान हुँदैन। त्यसैले व्यवसायीलाई केवल ‘भाडा तिर्न नसक्ने व्यक्ति’ का रूपमा हेर्नु समस्याको सतही बुझाइ हो।

राज्यले अब घरभाडासम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ। घरधनीको लगानीको सुरक्षा गर्दै भाडावालको अधिकार पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। भाडा निर्धारणको आधार, वृद्धि गर्ने सीमा, सम्झौताको अवधि र भाडा भुक्तानीको प्रमाणलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकियो भने विवाद धेरै हदसम्म घटाउन सकभाडा व्यवस्थापन गर्नु व्यवसायीलाई मात्र राहत दिनु होइन; यो रोजगारी जोगाउने, करको आधार विस्तार गर्ने, उपभोक्तालाई राहत दिने र सहरी अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने उपाय पनि हो। अब प्रश्निन्छ।

नत्र अवस्था उही रहनेछ– व्यवसायी ऋणमा डुब्दै जाने, सटर बन्द गर्दै जाने र अर्को व्यवसायीले त्यही सटर महँगो भाडामा लिने। घरधनीको घरबाट भाडा उठिरहनेछ, तर बजारमा व्यवसायी र रोजगारी घट्दै जानेछन्।

सरकारले यसलाई समयमै बुझ्नुपर्छ। घरभाडा व्यवस्थापन गर्नु व्यवसायीलाई मात्र राहत दिनु होइन; यो रोजगारी जोगाउने, करको आधार विस्तार गर्ने, उपभोक्तालाई राहत दिने र सहरी अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने उपाय पनि हो। अब प्रश्न घरभाडा घटाउने कि नघटाउने मात्र होइन, घरभाडालाई न्यायपूर्ण, पारदर्शी र व्यवस्थित कसरी बनाउने भन्ने हो।यो लेखक अनुस थापाको निजि विचार हो ।