बिर्तामोडको ५१ बिघा बसपार्कको जग्गा र रङ्गशाला विवादमा अख्तियार गुहार

झापा । झापाको बिर्तामोडस्थित नयाँ बसपार्कको ५१ बिघा जग्गासम्बन्धी विवादले करिब चारसय घरपरिवार प्रभावित भएको विषयमा नगर प्रमुख र उपप्रमुखले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग गम्भीर पहल गर्न माग गरेका छन् ।

बिर्तामोडमा आयोजित छलफलमा नगर प्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईं र उपप्रमुख नगेन्द्रप्रसाद सङ्ग्रौलाले नयाँ बसपार्कको जग्गा विवाद, बिर्तामोड–३ स्थित डोमालाल राजवंशी रङ्गशालाको जग्गामा देखिएको विवाद तथा अदुवा खोला र सतानु पैनीको जग्गासम्बन्धी समस्याबारे आयोगका पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराए ।

छलफलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मी र आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख यज्ञ सुवेदी सहभागी थिए ।

नगर प्रमुख प्रसाईंले बिर्तामोड नयाँ बसपार्कको ५१ बिघा जग्गासम्बन्धी विवादका कारण चारसय घरपरिवार समस्यामा परेको, घरबारविहीन भएको, जग्गा समेत मालपोत कार्यालयमा रोका रहेको उल्लेख गर्दै यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले गम्भीर पहल गर्नुपर्ने बताए ।

उनले लामो समयदेखि विवादमा रहेको जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी पीडित परिवारले न्याय पाउने वातावरण बनाउन अख्तियारको भूमिका आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

उपप्रमुख सङ्ग्रौलाले पनि जग्गा जमिनसम्बन्धी विवादका कारण स्थानीय सरकारको कामकारबाही प्रभावित भएको बताए ।

ठूलो सङ्ख्यामा जग्गासम्बन्धी मुद्दा तथा विवाद सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक जग्गा, खोला र पैनीको स्वामित्वसम्बन्धी विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी समस्या समाधान गर्न आयोगले पहल गर्नुपर्ने माग गरे ।

त्यस्तै, बिर्तामोड–३ मा रहेको डोमालाल राजवंशी रङ्गशालाको जग्गामा समेत अनियमितता भएको, माफियाले जग्गा आफ्नोमा दर्ता गराएको, जग्गामा समस्या भएपछि लगानी गर्ने वातावरण बिग्रिएको गुनासो व्यक्त गरिएको छ ।

छलफलमा सहभागीहरूले देवीगुठीको जग्गालाई राजगुठीमा रूपान्तरण गरी नक्कली मोही खडा गर्ने र नक्कली धनीपुर्जा तयार पारेर रङ्गशालाको जग्गा अतिक्रमण गरिएको आरोप लगाउँदै यस विषयमा पनि अनुसन्धान गर्न अख्तियारसँग माग गरेका छन् ।

रङ्गशालाको जग्गासम्बन्धी विवादमा गुठीको अभिलेख, मोही कायम गरिएको प्रक्रिया, जग्गाको स्वामित्व र धनीपुर्जाको वैधताबारे छानबिन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

सार्वजनिक तथा सामुदायिक प्रयोजनका लागि उपयोग हुने जग्गाको संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा छलफलमा जोड दिइएको थियो ।

छलफलमा उदयपुरकी शान्ता अधिकारीले आफू र आफ्नो परिवारले जग्गासम्बन्धी विवादका कारण लामो समयदेखि दुःख भोग्नुपरेको गुनासो गरिन् ।

उनका अनुसार बिर्तामोडका केही जग्गा व्यवसायीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नक्कली धनीपुर्जा तयार पारेको र आफूहरूको नाममा रहेको १५ कठ्ठा जग्गालाई १५ बिघा बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने र एक बिघा जग्गा फिर्ता गरिदिने जस्ता विवादित विषय जोडेर जग्गासँग स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न दबाब दिएको आरोप लगाइन् ।

अधिकारीले आफूहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय तथा कोशी प्रदेश कार्यालय, इटहरीमा समेत उजुरी दिँदा पनि न्याय पाउन नसकेको बताइन् । जग्गासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि विभिन्न सरकारी कार्यालय धाउँदा पनि समस्या नसुल्झिएको उनको गुनासो थियो ।

आफ्नो पीडा सुनाउने क्रममा अधिकारी भावुक भएकी थिइन् । उनको गुनासो सुनेपछि आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख सुवेदीले लामो समयदेखि समस्यामा परेको अधिकारी परिवारलाई न्याय दिलाउन आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘आज एक जना महिला गहभरि आँसु पारेर रोइरहँदा मन भक्कानिएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘अख्तियारले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर न्यायका लागि आवश्यक पहल गर्नेछ ।’

अधिकारीले लगाएका आरोप तथा जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवादको विषयमा नापी कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा मालपोत कार्यालय भद्रपुर मेचीनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा समेत छलफल भएको थियो ।

बिर्तामोड ५ का प्रकाश उप्रेतीले बिक्री गरेको उक्त जमिन लाई बिर्तामोड ६ का रौनक गिरीको नाममा दर्ता कायम गर्न खोजिएको कागजपत्र समेत अख्तियारलाई अधिकारी परिवारले बुझाएको छ ।

उपभोक्ता जागरण अभियान बिर्तामोडका अध्यक्ष राजकुमार ओलीले अदुवा खोला र सतानु पैनीको नक्सामा देखिएको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम भएको विषयमा छानबिन गर्न माग गरे।

२०२१ सालको नक्सामा समेत पैनि र खोला देखिएको सार्वजनिक नक्साको जग्गालाइ सर्पट लागू भएको समयमा व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम गरेको देखिएको छ भने केही व्यक्तिहरूले उक्त जमिनमा बोर्डिङ स्कुल र घर बनाएको समेत पाइएको छ ।

यस्ता किसिमका सार्वजनिक प्रकृतिका खोला तथा पैनीको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको भए त्यसको वैधानिकता परीक्षण गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

छलफलमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले बिर्तामोड नयाँ बसपार्कको ५१ बिघा जग्गासम्बन्धी विषयमा आफूले समेत अदालतमा बहस गरेको स्मरण गराउँदै नेपाल सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए ।

आयोगका प्रदेश प्रमुख सुवेदीले अदुवा खोला र सतानु पैनीसम्बन्धी विषयमा गम्भीर भएर अनुसन्धान अघि बढाउने तथा अनियमितता पुष्टि भए कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।

बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं. १ का वडाध्यक्ष अग्नि पाण्डेले पनि जग्गा जमिन, खोला तथा पैनीसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि सरकारी निकायबीच समन्वय र प्रभावकारी अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए ।

बिर्तामोड क्षेत्रमा नयाँ बसपार्कको जग्गा विवाद, रङ्गशालाको जग्गामा अतिक्रमण भएको आरोप तथा खोला र पैनीको जग्गा दर्तासम्बन्धी प्रश्न उठिरहेका बेला अख्तियारसँग गरिएको छलफललाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

सम्बन्धित जग्गाको अभिलेख, गुठीसम्बन्धी कागजात, धनीपुर्जा र दर्ता प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिनबाट विवादको वास्तविकता स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ । छलफल कार्यक्रममा बिर्तामोड नगरका वडा अध्यक्षहरू, शाखा प्रमुखहरू तथा स्थानीयवासीहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो ।