काठमाडौं । दशकौं लामो औद्योगिक इतिहास बोकेको शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल यतिबेला ललितपुरस्थित नक्खु कारागारमा छन्। उच्च अदालत पाटनले २०८३ साउन ७ गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।
अग्रवालमाथि जगदम्बा स्टिल्स लिमिटेडले लिएको कर्जा दुरुपयोग गरेको आरोपमा अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। उच्च अदालत पाटनको आदेशमा कम्पनीबाट जारी भएका केही चेकमा अग्रवालको हस्ताक्षर रहेको र उनको खातामार्फत दीपक भट्टको खातामा रकम गएको लगायतका विषयलाई प्रारम्भिक आधारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि उनीमाथि लगाइएको कसुर प्रमाणित भइसकेको छैन । तर, उनी पुर्पक्षका लागि लामो समयदेखि थुनामा छन्।
अग्रवाल लगायतका ब्यवसायी पक्राउ परेसँगै नेपालको निजी क्षेत्र र औद्योगिक वृत्त यतिबेला झनै सिथिल बनेको छ। हजारौँ नेपालीका रोजगारदाता, अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने व्यवसायी र बैंकिङ प्रणालीसँग ठूलो वित्तीय सम्बन्ध राख्ने औद्योगिक समूहका सञ्चालकलाई नै थुनामा राखेर राज्यले के पायो ? थालिएको अर्थतन्त्रमा नयाँ उपलब्धि के भयो ? अर्बौं लगानी गरेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी अब के हुन्छ ? यी यावत प्रश्न यतिबेला वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरुले उठाएका छन्।
आर्थिक कसुरको अनुसन्धान हुनु हुँदैन भन्ने होइन। कसुर प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर, अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाको नाममा मुलुकको औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी, बैंकिङ कारोबार र लगानी वातावरणमा पर्ने असरलाई बेवास्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस अहिले पेचिलो बन्दै गएको छ।
अग्रवालमाथि लागेको आरोपको निरूपण अदालतले गर्नेछ। तर , उनीसँग जोडिएको व्यावसायिक संरचना कुनै एउटा व्यक्तिमा मात्र सीमित छैन। शंकर ग्रुपअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका उद्योग, कम्पनी, हजारौँ कर्मचारी, डिलर, वितरक, आपूर्तिकर्ता र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो आर्थिक सञ्जाल छ। यस्तो अवस्थामा अनुसन्धानको प्रक्रिया र उद्योग सञ्चालनको निरन्तरताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्न नामिल्ने बिषय उजागर हुनु आवस्यक देखिन्छ।
व्यवसायीलाई थुनामा राख्दैमा राज्यको उत्पादन बढ्दैन। बैंकको ऋण असुली सुनिश्चित हुँदैन र श्रमिकको रोजगारी सुरक्षित हुँदैन। बरु उद्योगको सञ्चालन प्रभावित भए त्यसको असर हजारौँ परिवारको जीविकोपार्जनदेखि बैंकको कर्जा असुलीसम्म पुग्न सक्छ। त्यसैले राज्यले अनुसन्धान र अभियोजनलाई आफ्नो कानुनी दायित्वका रूपमा अघि बढाउँदा उद्योग व्यवसायको निरन्तरतालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
संकटमा अर्थतन्त्र उकासेका अग्रवाल
शंकरलाल अग्रवालको व्यावसायिक इतिहासलाई अहिलेको मुद्दासँग मात्र जोडेर हेर्नु अपूर्ण हुन्छ। सन् २००८ मा विश्वव्यापी वित्तीय संकट आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य र मागमा ठूलो उतारचढाव आएको थियो। त्यसको प्रभाव नेपालको स्टिल उद्योगमा पनि परेको थियो। जगदम्बा ग्रुपसमेत उक्त संकटबाट अछुतो रहन सकेन।
त्यस कठिन समयमा पनि अग्रवालले देश छोडेर गएनन्,जिम्मेवारीबाट पन्छिएनन्। आर्थिक संकट टार्न उनले आफ्नो भएभरका सम्पति बेचे। हालको न्यौपाने टावरसहित आफ्ना निजी सम्पत्ति बिक्री गरेर बैंकको ऋण, डिलरहरूको दायित्व, कर्मचारीका पारिश्रमिक सबै भुक्तान गरे । व्यवसायमा आएको संकटको सामना गर्न आफ्नो निजी सम्पत्ति नै बिक्री गरेर दायित्व चुक्ता गरेको उनको व्यवसायिक विगतलाई बिर्सन सकिंदैन। त्यसकारण पनि अहिले उनीमाथि भईरहेको लामो अनुसन्धानलाई ‘पक्षपाती व्यवहार’ का रुपमा हेरिएको छ।
पछिल्लो समय आर्थिक संकटका बेला दायित्वबाट पन्छिनेभन्दा सम्पत्ति बेचेर ऋण र व्यावसायिक भुक्तानी चुक्ता गर्नु व्यावसायिक उत्तरदायित्व सम्झने अग्रवालको विगतको व्यावसायिक आचरण र वर्तमानमा उनीमाथि लागेका आरोप दुवैलाई निष्पक्ष रूपमा मूल्यांकन गरिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । उत्कृष्ट व्यावसायिक छवि बनाएका अग्रवालमाथिको अनुसन्धानमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याएको छ।
नौ दशकको इतिहास, हजारौँको रोजगारी
शंकर ग्रुपको व्यावसायिक यात्रा सन् १९३५ मा काठमाडौंको न्युरोडबाट कपडा व्यापार सुरु भएको थियो। रावतलाल अग्रवालको परिवारबाट सुरु भएको व्यवसाय समयक्रमसँगै नेपालको ठूलो औद्योगिक तथा व्यापारिक समूहमध्ये एकमा विस्तार भएको हो। आज यो समूह इस्पात, सिमेन्ट, अटोमोबाइल, होटल, बीमा, उत्पादन तथा व्यापार क्षेत्रमा सक्रिय छ। जगदम्बा स्टिल्स, सौर्य सिमेन्ट, जगदम्बा मोटर्स, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स र हिल्टन होटलजस्ता कम्पनीहरू यस समूहको व्यावसायिक विस्तारका उदाहरण हुन्।
नेपालमा फलामे छडको माग ठूलो मात्रामा आयातबाट पूर्ति हुने अवस्थामा स्वदेशमै उत्पादन विस्तार गर्नु औद्योगिक विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण थियो। जगदम्बा स्टिल्सले स्वदेशी उत्पादनको क्षमता विस्तार गर्दै निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक सामग्री आपूर्तिमा भूमिका खेलेको छ। त्यस्तै सौर्य सिमेन्टले पनि स्वदेशी उत्पादन र निर्माण क्षेत्रको आपूर्ति शृङ्खलामा योगदान दिएको छ।
विशेषगरी २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सिमेन्ट र फलामे छडको माग बढ्दा स्वदेशी उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता र आपूर्ति प्रणालीको महत्व थप स्पष्ट भएको थियो।
पछिल्लो समय शंकर ग्रुपसँग प्रत्यक्ष रूपमा २० हजारभन्दा बढी नेपाली कर्मचारी तथा श्रमिक आबद्ध छन्। उनीहरूमाथि आश्रित परिवारसमेत जोड्दा ठूलो जनसंख्याको जीविकोपार्जन यस समूहसँग जोडिएको छ। यसबाहेक हजारौँ डिलर, वितरक, आपूर्तिकर्ता र व्यावसायिक साझेदारको कारोबार पनि यही सञ्जालमा निर्भर छ।
यसको अर्थ अग्रवालमाथिको कानुनी प्रक्रियाले केवल एक व्यक्तिको व्यावसायिक भविष्यलाई मात्र छोएको छैन। समूहका उद्योग सञ्चालनमा अवरोध आए त्यसको प्रभाव उत्पादन, वितरण, रोजगारी र बजारसम्म पुगेको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो संवेदनशीलता
शंकर ग्रुपको आर्थिक प्रभाव एउटा कम्पनीको सीमाभन्दा निकै ठूलो छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार समूहले नेपालका २० वाणिज्य बैंकमध्ये १८ वटा बैंकबाट करिब १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको बताइएको छ। यति ठूलो कर्जा प्रवाह हुनुमा समूहको औद्योगिक क्षमता, व्यावसायिक सञ्जाल, सम्पत्ति र ऋण भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमतामाथि बैंकहरूको विश्वास जोडिएको देखिन्छ।
ठूला कर्जाग्राहीको वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदा त्यसको असर सम्बन्धित बैंकहरूको ऋण असुली, तरलता व्यवस्थापन र सम्पत्तिको गुणस्तरमा पर्न सक्छ। उद्योगको सञ्चालनमा अवरोध आयो वा उत्पादन तथा बिक्री घट्यो भने बैंकको कर्जा भुक्तानीसमेत प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले शंकर ग्रुपसँग जोडिएको घटनाक्रमलाई बैंकिङ क्षेत्रले पनि संवेदनशील रूपमा हेरिरहेको पाइएको छ।
यसैबीच क्रेडिट रेटिङ संस्था इन्फोमेरिक्स नेपालले शंकर ग्रुपसँग सम्बन्धित १८ वटा कम्पनीको रेटिङलाई ‘क्रेडिट वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेसन्स’मा राखेको छ। रेटिङ थप खस्किएमा नयाँ कर्जा प्राप्त गर्न कठिन हुने, कर्जाको लागत बढ्ने र लगानी विस्तार प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ।
यसको प्रत्यक्ष असर उद्योगको विस्तारमा मात्र सीमित हुँदैन। उद्योगले कच्चा पदार्थ खरिद गर्न, श्रमिकलाई तलब दिन, डिलर तथा वितरकलाई भुक्तानी गर्न र बैंकको साँवा–ब्याज तिर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय चक्रसमेत प्रभावित हुन सक्छ।
अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने औद्योगिक समूहको वित्तीय अवस्था बिग्रनु बैंक वित्तीय संस्थाका लागि पनि राम्रो होइन। त्यसैले अनुसन्धानसँगै उद्योगको नगद प्रवाह र ऋण भुक्तानीको क्षमता कायम राख्ने विषयलाई पनि नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवस्यकता औंल्याएको छ।
सर्वोच्चको आदेशले उठाएको प्रश्न
शंकरलाल अग्रवालको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा भएको न्यायिक घटनाक्रम पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । उच्च अदालत पाटनले साउन ७ गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। तर, त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले भदौ ३१ गते उच्च अदालतको आदेश बदर गर्दै १० लाख रुपैयाँ धरौटी वा बैंक जमानत लिएर तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतले मिसिल अध्ययन गर्दा अग्रवाल जगदम्बा स्टिल्सका सञ्चालक वा सेयरधनी रहेको नदेखिएको, विवादित कर्जासम्बन्धी कागजातमा उनको हस्ताक्षर नरहेको, जग्गा खरिदसम्बन्धी निर्णय तथा कारोबारमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको र कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानी भई नियमित भइसकेको विषयलाई आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
तर, त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छुट्टै मुद्दामा विशेष अदालतले असोज १३ गते अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। अर्थात् बैंकिङ कसुर मुद्दामा सर्वोच्चबाट धरौटीको सुविधा पाएको विषय र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको थुनछेक आदेश अलग-अलग कानुनी प्रक्रिया हुन्।
यस घटनाक्रमले एउटै व्यावसायिक घटनाक्रमसँग जोडिएका फरक अभियोगको अनुसन्धान गर्दा प्रत्येक अभियोगमा व्यक्तिको भूमिका, प्रमाण र संलग्नताको स्वतन्त्र मूल्यांकन कति महत्वपूर्ण हुन्छ ? भन्ने कानुनी प्रश्न उठाएको छ।
कानुनी प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा छ। अदालतको आदेशको सम्मान हुनुपर्छ। तर, अनुसन्धानका क्रममा आरोपितको भूमिका र प्रमाणको परीक्षण पारदर्शी तथा निष्पक्ष हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। अग्रवालको मुद्दा यसो भएको देखिंदैन।
संकटको भार कसले बोक्ने ?
शंकर ग्रुपका उद्योगमा काम गर्ने हजारौँ श्रमिकको जीवन उनीहरूको दैनिक जीवन मासिक तलब, रोजगारीको निरन्तरता र परिवारको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको छ।
त्यस्तै, आपूर्तिकर्ता, उत्पादन बिक्री गर्ने डिलर, वितरक र बैंकको कर्जा असुली पनि उद्योग सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्। उद्योगको कारोबारमा अवरोध आए त्यसको असर एउटै समूहमा सीमित रहँदैन। यसले बजारको आपूर्ति शृङ्खला, साना व्यवसाय र औद्योगिक क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिसम्म प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न ठूलो पुँजी, प्रविधि, बजार र वर्षौंको व्यावसायिक अनुभव आवश्यक पर्छ। एउटा उद्योगले हजारौँलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्थामा पुग्न लामो समय लाग्छ। तर, नीतिगत अनिश्चितता र व्यावसायिक अस्थिरताले त्यही संरचना कमजोर बनाउन भने धेरै समय लाग्दैन।
त्यसैले आर्थिक अपराधको अनुसन्धानलाई उद्योग बन्द हुने वा उत्पादन अवरुद्ध हुने अवस्थासँग जोड्नु राज्यका लागि पनि हितकर हुँदैन। कसुरको अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाही एकातिर हुनुपर्छ भने निर्दोष श्रमिक, आपूर्तिकर्ता, ऋणदाता र व्यावसायिक साझेदारको हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था अर्कोतिर सुनिश्चित हुनुपर्छ।
निजी क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक दबाब
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको निजी क्षेत्रले लगानीको वातावरण कमजोर भएको, नीतिगत अनिश्चितता बढेको र नयाँ उद्योग स्थापना तथा विस्तारका योजना प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूका अनुसार राजनीतिक तथा प्रशासनिक अस्थिरतासँगै अनुसन्धान र नियामकीय प्रक्रियामा देखिने अनिश्चितताले पनि व्यावसायिक निर्णयमा प्रभाव पारिरहेको छ।
यहि मनोवैज्ञानिक दबाबका बीच नौ दशक पुरानो औद्योगिक समूहका अध्यक्षमाथि थुनामा राखेर यति लामो अनुसन्धान हुँदा अन्य लगानीकर्ताले पनि आफ्नो व्यवसायको सुरक्षा, बैंकिङ कारोबार र व्यक्तिगत व्यावसायिक जोखिमबारे चासो राख्न थालेको देखिन्छ । तर, यसको अर्थ व्यवसायीमाथि अनुसन्धान हुन हुँदैन भन्ने होईन । निजी क्षेत्रको संरक्षणको अर्थ आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति होइन। यसको अर्थ अनुसन्धानको नाममा व्यवसाय सञ्चालनको आधार नै कमजोर बनाउन हुँदैन, कानुनी प्रक्रिया निष्पक्ष र न्यायोचित बनाउनुपर्छ भन्ने हो।
लगानीकर्ताले राज्यबाट दुईवटा कुरा अपेक्षा गर्छन्– पहिलो, कसुर गरेमा कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता। दोस्रो, कसुर प्रमाणित नभएसम्म निष्पक्ष कानुनी प्रक्रिया र आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरणको प्रत्याभूति। यी दुवै पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नु नै लगानीमैत्री राज्यको मुख्य उपलब्धि हो।
अनुसन्धान र उद्योग सञ्चालनबीच सन्तुलन आवश्यक
अर्थतन्त्रका लागि राज्यको जिम्मेवारी अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी, कर राजस्व, बैंकिङ स्थायित्व र लगानीको वातावरण संरक्षण गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो।
शंकरलाल अग्रवालमाथि लागेका आरोपको अन्तिम निरूपण अदालतबाट हुनेछ। आरोप प्रमाणित भए कानुनअनुसार सजाय पनि हुनुपर्छ। तर, त्यस प्रक्रियामा उद्योगको उत्पादन, श्रमिकको रोजगारी र बैंकको कर्जा असुली प्रभावित हुन नदिने उपाय पनि खोज्नु बुद्दिमानी हुनेछ। यसका लागि सम्बन्धित कम्पनीको व्यवस्थापकीय संरचना, नियमित कारोबार, नगद प्रवाह, कर्जा भुक्तानी र उत्पादनको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा सम्बन्धित नियामक निकाय र वित्तीय संस्थाले पनि गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ।
कुनै पनि व्यक्ति वा व्यवसायी कानुनभन्दा माथि हुँदैन। तर, कानुनी अनुसन्धानको प्रभाव निर्दोष श्रमिक, कर्मचारी, उपभोक्ता र व्यावसायिक साझेदारमाथि पर्नु हुँदैन। आरोपितको व्यक्तिगत कानुनी दायित्व र कम्पनीको संस्थागत सञ्चालनलाई अलग-अलग ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्नु नै जिम्मेवार राज्यको परिचय हो।
अन्ततः अर्थतन्त्र भाषणले होइन, उत्पादनले चल्छ। उद्योगले उत्पादन गर्छ, श्रमिकले रोजगारी पाउँछन्, बैंकले कर्जा असुल्छन्, सरकारले कर प्राप्त गर्छ र बजारमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ। त्यसैले व्यवसायीमाथि अनुसन्धान गर्नु र उद्योगको भविष्य सुरक्षित राख्नु परस्पर विरोधी विषय होइनन्।
शंकरलाल अग्रवाल निर्दोष हुन् वा दोषी, त्यसको अन्तिम फैसला अदालतले गर्नेछ। तर, व्यवसायीलाई थुनामा राखेर मात्र अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन्छ कि उद्योग चल्ने वातावरण बनाएर ? त्यसको जवाफ भने राज्यले दिनुपर्छ। उद्योगीमाथि कानुनी कारबाही हुन सक्छ, तर उद्योगबाट जोडिएका हजारौँ श्रमिकको रोजगारी, बैंकको अर्बौं लगानी र मुलुकको औद्योगिक भविष्यलाई जोखिममा पारेर अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिँदैन। अनुसन्धानको नाममा उत्पादनको आधार कमजोर बनाउने होइन, कानुनी शासन कायम राख्दै उद्योग र अर्थतन्त्र दुवै जोगाउने बाटो खोजिनुपर्छ। यसका लागि सम्बन्धित कम्पनीको व्यवस्थापकीय संरचना, नियमित कारोबार, नगद प्रवाह, कर्जा भुक्तानी र उत्पादनको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा सम्बन्धित नियामक निकाय र वित्तीय संस्थाले पनि गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया