काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रक्रियाले संसद्मा गति लिन नसकिरहेका बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक फेरबदल गर्ने तयारी गरेको भन्दै प्रशासनिक वृत्तमा चिन्ता बढेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयको रुचिमा विशेषज्ञ र कार्यकारी पदका नाममा बाहिरबाट व्यक्तिहरूलाई निजामती सेवाको उच्च तहमा प्रवेश गराउने प्रावधान अघि बढाउन खोजिएको आरोपसमेत लागेको छ।
संघीय संसद्मा गत असोज १५ गते संघीय निजामती सेवा विधेयक दर्ता भइसकेको छ। तर, असोज १६ गते संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि विधेयक पारित हुने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। यही परिस्थितिमा सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ। स्रोतका अनुसार अध्यादेशको मस्यौदासमेत तयार पारिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्ष र उमेर हद ५५ वर्ष कायम गर्ने विषयले निजामती सेवामा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। हालको व्यवस्थामा रहेका कर्मचारीलाई नयाँ प्रावधानमार्फत एकैपटक अवकाशमा पठाउने हो भने प्रशासनिक अनुभव र संस्थागत ज्ञानसमेत गुम्ने जोखिम रहने कर्मचारीहरूको चिन्ता छ।
प्रस्तुत विवरणअनुसार यस्तो व्यवस्था लागू भएमा सचिव २८, सहसचिव २१४, उपसचिव ६३५, शाखा अधिकृत ७५३ तथा नायब सुब्बा र खरिदार गरी १ हजार ३५० कर्मचारी प्रभावित हुने दाबी गरिएको छ। कार्यालय सहयोगी, चालक र वनपालेसमेत जोड्दा करिब २ हजार ७७० कर्मचारी अवकाशमा जान सक्ने अनुमान छ।
तर कर्मचारी अवकाशको विषयभन्दा पनि प्रस्तावित विधेयकको दफा १० को उपदफा १४ र १५ मा राखिएको प्रावधानलाई लिएर बढी प्रश्न उठेको छ। उक्त व्यवस्थामा निजामती सेवाभित्र विशिष्ट प्रकृतिको कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदका लागि आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध हुन नसकेमा नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगको परामर्श लिएर निश्चित अवधिका लागि बाहिरबाट नियुक्ति गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विशेषज्ञ जनशक्तिको अभावमा बाह्य विज्ञको सेवा लिन सक्ने व्यवस्था आफैंमा अस्वाभाविक होइन। तर ‘विशेषज्ञ पद’ सँगै ‘कार्यकारी पद’ समेत समेटिनुले प्रशासनिक नेतृत्वमै बाहिरबाट नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन्।
विशेषगरी सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक तथा कार्यकारी निर्देशकजस्ता पदमा बाह्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सकिने अवस्था बनेमा निजामती सेवाको वृत्ति विकास प्रणाली प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। वर्षौंसम्म सेवा गरेर अनुभव र क्षमता हासिल गरेका कर्मचारीलाई पन्छाएर राजनीतिक पहुँचका आधारमा बाहिरका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्याउने सम्भावना बढ्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
यस विषयमा केही कर्मचारीले अवकाशप्राप्त नेपाली सेनाका अधिकारीहरूलाई समेत विशेषज्ञ वा कार्यकारी पदका नाममा निजामती सेवामा भित्र्याउने तयारी भइरहेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, यस्तो नियुक्तिको औपचारिक निर्णय वा पुष्टि सार्वजनिक भएको छैन।
निजामती सेवा राज्य सञ्चालनको स्थायी प्रशासनिक संयन्त्र हो। सरकार परिवर्तन भए पनि प्रशासनिक निरन्तरता, नीतिको कार्यान्वयन र नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी यही संयन्त्रले निर्वाह गर्छ। त्यसैले कर्मचारी प्रशासनमा हुने कानुनी परिवर्तन पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र संस्थागत हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिनुपर्ने प्रशासनविद्हरूको मत छ।
निजामती सेवामा सुधार आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा कर्मचारीको वृत्ति विकास प्रणाली कमजोर बनाउने, अनुभवी जनशक्ति एकैपटक हटाउने र कार्यकारी तहमा बाह्य नियुक्तिको बाटो खोल्ने प्रयासले प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।
सरकारले निजामती सेवालाई चुस्त, दक्ष र परिणाममुखी बनाउने हो भने राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा, सुधारको नाममा ल्याइने प्रावधानले वर्षौंदेखि स्थापित प्रशासनिक संरचना कमजोर बनाउने र निजामती सेवालाई राजनीतिक पहुँचको भर्तीकेन्द्र बनाउने जोखिम रहन्छ।
प्रतिक्रिया