दुई तिहाइको दम्भ : प्रेसमाथि प्रहार, प्रश्न गर्ने पत्रकार निशानामा

काठमाडौं । दुई तिहाइ हाराहारीको जनमतसहित सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारमाथि प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित गर्न खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ। सरकारी सूचना वितरणमा विभेद, लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौतीको प्रयास र समाचार लेखेकै विषयमा पत्रकार पक्राउ तथा धरपकडका घटनाले सरकारको प्रेसप्रतिको दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठाएको छ।

सरकार गठनसँगै सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गरिएको भन्दै पत्रकारिता क्षेत्रले विरोध गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारी सूचनामा निजी सञ्चारमाध्यमको समान पहुँचको विषयमा फैसला गरिसकेको छ। तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे अझै प्रश्न उठिरहेका छन्।

त्यस्तै, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारी योजनाले विशेषगरी साना तथा मझौला सञ्चारमाध्यम आर्थिक संकटमा पर्ने चिन्ता बढाएको छ। पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमको विरोधपछि तीन महिनाका लागि रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिए पनि दीर्घकालीन नीति स्पष्ट हुन सकेको छैन।

यसबीच जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई समाचारसँग सम्बन्धित विषयमा पक्राउ गरिएको घटना र नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन खोजिएको घटनाले प्रेस जगत् थप सशंकित बनेको छ। समाचारमा असहमति भए खण्डन, प्रेस काउन्सिल वा कानुनी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै पक्राउ र धरपकडलाई प्राथमिकता दिनु उचित प्रक्रियामाथिको प्रश्न हो।

निर्वाचनमा प्राप्त ठूलो जनमत सरकारका लागि शक्ति मात्र होइन, थप जिम्मेवारी पनि हो। सरकारको आलोचना गर्नु पत्रकारको अपराध होइन। बरु सार्वजनिक पदमा बसेकालाई प्रश्न गर्नु र नागरिकलाई सूचना दिनु पत्रकारिताको दायित्व हो।

सरकारले सरकारी सूचनामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न, लोककल्याणकारी विज्ञापनको पारदर्शी व्यवस्था गर्न र पत्रकारमाथि हुने कारबाहीमा कानुनी प्रक्रिया तथा संवैधानिक अधिकारको पालना गर्न आवश्यक छ।

प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारको मात्र अधिकार होइन, नागरिकको सुसूचित हुने अधिकार पनि हो। सत्ता परिवर्तन हुँदैमा संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर हुन सक्दैन। सरकारलाई प्रश्न गर्न पाउने वातावरण लोकतन्त्रको आधार हो। आलोचना सुन्न नसक्ने र प्रश्नसँग डराउने शासन व्यवस्थामा स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ।