स्थानीयतहका न्यायिक समितिहरुमा विश्वासको अभाव

एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीयतामा गएसँगै स्थानीय सरकार निर्माण भएका छन् । स्थानीयतहको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा न्यायिक समिति मार्फत न्यायिक कार्य सम्पादन समेत भईरहेका छन् ।

तर स्थानीयलाई भने न्यायिक समितिबारे कुनै पनि जानकारी नआएको पाईएको छ । त्रिभुवन बिश्वविद्यालय काठमाडौँबाट स्थलगत अध्ययनका लागि गुल्मी आएको समुहले गरेको अध्ययनमा यस्तो देखिएको हो ।

रेसुङ्गा नगरपालिका र इस्मा गाउँपालिकामा गरिएको अध्ययन अनुसार न्यायिक समितिको विश्वासको अभावमा कतिपय समस्याहरु परिवारभित्रै गुम्सिएर रहेको अध्ययन् समूहले बताएको छ ।

आज एक अध्ययनपश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले कानुनी सल्लाहाकार, दक्षता एवं अनुभवको अभावका कारण न्यायिक सम्पादनमा त्रुटी हुने गरेको भेटिएको बताएका छन् ।

अध्ययनले बैदेशिक रोजगारका कारण सम्बन्ध बिच्छेद्का घटना बढेको, सरकारले लक्षित वर्ग छुट्टाएर विभिन्न कार्यक्रमहरु वितरण गरे पनि प्रभावकारी नदेखिएको, समाजमा मादक पदार्थ सेवनबाट धेरै प्रकारका हिंसाहरु निम्तिएको, पितृसत्तात्मक सोँच ब्याप्त रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

नागरीकहरु गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक रहेको, बिस्तारै जनचेतना बृद्धि हुँदै गएको देखिएको अन्तरक्रियामा जानकारी गराईएको थियो ।

त्रिभुवन बिश्वविद्यालयबाट आएको स्थलगत अध्ययन समूहले विविध १२ छुट्टाछुट्टै बिषयमा अध्ययन् गरेको थियो । स्थानीय सरकारले लगाएको कर, न्यायिक समिति, महिलाहरुको आर्थिक साक्षरता, राजनैतिक सहभागीता, जलवायु परिवर्तन लगायत अध्ययनका बिषयवस्तुहरु रहेका थिए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेल, जिल्ला समन्व्य समितिका समन्वय अधिकारी पर्लाद पोखरेल, नागरीक समाजका पदम प्रसाद पाण्डेय लगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सञ्चारकर्मी लगायतको उल्लेखीय सहभागीता रहेको थियो ।