भारतीय सर्वाेच्च अदातलको ऐतिहासिक निर्णय, छोरीले पनि पैतृक सम्पति पाउने

सर्वोच्च अदालतले एक प्रमुख निर्णयमा भन्यो कि हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन ऐन, २००५ लागू हुनुभन्दा अघि बुबाको मृत्यु भयो भने पनि छोरीहरूको पैतृक सम्पत्तिमाथि अधिकार हुनेछ।

सर्वोच्च अदालतले हिन्दू अविभाजित परिवारको सम्पत्तीमा छोरीहरूको अधिकारमा छोरीहरूको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। न्यायमूर्ति अरुण मिश्राले भने, “एक पटक छोरी सधैं छोरी नै हुन्छ। विवाह नगरेसम्म छोरा नै छोरा हुन्छ।” उनले भने कि छोरालाई पनि सम्पत्ति बाँडफाँडमा समान हिस्सा दिइनु पर्छ।

सर्वोच्च अदालतले भनेको छ कि  सेप्टेम्बर २००५ को संशोधन पछि, छोरीले पनि सम्पत्तिको अंश पाउनेछ, संशोधनको समयमा बुबा जीवित थिए कि भएन। न्यायमूर्ति मिश्राको पीठले कानून बनाउँदा भन्यो, “छोरी जीवनको लागि हो। एक पटक छोरी, सदाका लागि छोरी (एक पटक छोरी, जहिले पनि छोरी)। के हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) ऐन, २००५, पैतृक सम्पत्तीमा छोरीलाई समान अधिकार दिनेले पूर्वगामी प्रभाव पार्नेछ, अदालतले आफ्नो निर्णय दिनुपर्‍यो।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्राको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको-न्यायाधीशको पीठले उक्त कानून बनायो।दिल्ली हाईकोर्टले हिन्दू उत्तराधिकार ऐन, १ १९९५ को दफा २००५ र हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) ऐन २००५ को व्याख्यामा छलफल गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका दुई विपरित निर्णयहरूको मुद्दालाई संशोधन मुद्दामा उठाएको थियो। यसपछि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरूलाई पठाइयो।