काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार गठनअघि वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्ने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर विदेशमा रहेका नेपालीलाई फर्काउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर सरकार गठन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि ती प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले चुनावी अभियानका क्रममा सरकार बनेको छोटो अवधिमै विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्कन आह्वान गर्ने अभियान सञ्चालन गरिने बताएका थिए। यद्यपि हालसम्म त्यससम्बन्धी कुनै ठोस कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छैन। बरु अध्ययन र रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली युवाको संख्या निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि स्वदेशमै रोजगारीका अवसर विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव श्रम बजारमा देखिन नसकेको टिप्पणी सरोकारवालाले गरेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक ठूलो संख्यामा युवा विदेशिने क्रम यथावत् रहेको छ।
यसैबीच सरकारले गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म वैज्ञानिक सेवा शुल्क कार्यान्वयनको विषयमा ५९८ वटा वैदेशिक रोजगार कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। उक्त निर्णयपछि सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच विवाद चर्किएको छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सरकारसमक्ष विभिन्न माग राख्दै १५ दिने अल्टिमेटम दिएका छन्। माग सम्बोधन नभए अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले सेवा बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
उता, मन्त्रालयले विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकका गुनासा सुनुवाइ गर्न छुट्टै सचिवालय स्थापना गरेको छ। सचिवालयमा उपेन्द्र न्यौपानेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। सचिवालयले पीडितका उजुरी संकलन, सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीसँग समन्वय तथा समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
यद्यपि पीडित श्रमिकहरूले अपेक्षाअनुसार राहत पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। मन्त्रालयमा विदेशमा अलपत्र परेका, सम्झौताअनुसार सेवा–सुविधा नपाएका तथा अन्य समस्या भोगिरहेका श्रमिकका उजुरी बढ्दै गएको बताइन्छ। सचिवालयले यस्ता उजुरीका आधारमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीलाई आवश्यक निर्देशन र ताकेता गरिरहेको जनाएको छ।
म्यानपावर व्यवसायीहरू भने सरकारी नीतिका कारण व्यवसाय सञ्चालन नै कठिन बन्दै गएको बताउँछन्। उनीहरूले नियमन आवश्यक भए पनि व्यवहारिक नीति र व्यवसायमैत्री वातावरणको अभाव रहेको गुनासो गरेका छन्।
यता वैदेशिक रोजगार विभागमा भारतको बाटो हुँदै अवैधानिक रूपमा विभिन्न मुलुक पठाइएका नेपाली श्रमिक ठगिएको, अलपत्र परेको तथा विचौलियाको सञ्जाल सक्रिय रहेको सम्बन्धी उजुरी पनि बढिरहेका छन्। सरोकारवालाले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कानुनी रूपमा दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनीमात्र नभई अवैध माध्यमबाट हुने श्रमिक आप्रवासन नियन्त्रणमा पनि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
प्रतिक्रिया