श्रमिकलाई बन्धक बनाएर म्यानपावरको दादागिरी

काठमाडौं । सरकारले नियम मिच्ने म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही गर्न थालेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले त्यसको प्रतिरोधमा श्रमिकलाई विदेश नपठाउने घोषणा गरेका छन् । व्यवसायी र सरकारबीचको विवादमा आफूलाई ‘दबाबको हतियार’ बनाइएको भन्दै विदेश जान तयारी गरिरहेका हजारौँ नेपाली श्रमिक अन्योलमा परेका छन् ।

म्यानपावर व्यवसायीको आन्दोलन हेर्दा समस्या व्यवसाय सञ्चालनको भन्दा पनि आफूअनुकूल नियम बनाउने र राज्यको नियमनबाट उम्कने प्रयासजस्तो देखिएको छ । व्यवसायीले सरकारमाथि आरोप लगाइरहेका छन्, तर प्रश्न उठ्छ—सरकारसँगको विवादको सजाय रोजगारी खोजिरहेका श्रमिकले किन भोग्ने ?

वैदेशिक रोजगार विभागले तोकिएभन्दा बढी रकम असुलेको, श्रम करारअनुसार काम नलगाएको र अनुमति नलिई भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिक पठाएको लगायतका विषयमा म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही अघि बढाएको हो । यी आरोप गलत हुन् भने व्यवसायीले प्रमाणसहित खण्डन गर्न सक्छन्, कानुनी बाटो रोज्न सक्छन् । तर कारबाहीको विरोधमा श्रमिक नै विदेश नपठाउने घोषणा गर्नु कस्तो व्यावसायिक नैतिकता हो ?

म्यानपावर कम्पनीहरूका अनुसार नेपालबाट श्रमिक पठाउँदा टिकट र ट्राभल खर्च महँगो पर्ने भएकाले भारतका विमानस्थल प्रयोग गर्दा लागत घट्छ । प्रतिव्यक्ति ६५–७० हजार रुपैयाँसम्म पर्ने खर्च भारत हुँदै पठाउँदा ३०–३५ हजार रुपैयाँमा झर्ने उनीहरूको दाबी छ । लागत घटाउने नाममा नियम मिच्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ भने व्यवसायीले दिनैपर्छ ।

व्यवसायीको अर्को तर्क सेवा शुल्कसँग जोडिएको छ । तर श्रमिकबाट तोकिएको भन्दा बढी रकम असुल्ने, रोजगारीका नाममा चर्को शुल्क उठाउने, एउटा कामको सम्झौता गरेर अर्को काममा पठाउने र विदेश पुगेपछि करारअनुसारको सुविधा नपाउने समस्या नयाँ होइनन् । यस्ता गुनासामा म्यानपावर व्यवसायी स्वयंले पनि जवाफ दिनुपर्छ ।

अहिले दैनिक ठूलो संख्यामा नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेका छन् । उनीहरूको कमाइबाट परिवार चलेको छ, ऋण तिरिएको छ र मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान छ । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई ‘हडतालको अस्त्र’ बनाएर श्रमिकलाई रोक्नु कुनै पनि हालतमा जिम्मेवार व्यवसायिक व्यवहार हुन सक्दैन ।

तर यसको अर्थ सरकार पनि निर्दोष छ भन्ने होइन । नियम कार्यान्वयनका नाममा सम्पूर्ण प्रणाली ठप्प पार्ने, व्यवसायी र श्रमिकबीच फरक नछुट्याउने तथा समस्या समाधानका लागि संवाद नगर्ने सरकारी शैली पनि उत्तिकै गलत हुन्छ । दोषी म्यानपावरमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ, तर कानुन पालना गर्ने व्यवसायी र विदेश जान तयार श्रमिकलाई अनावश्यक दुःख दिनु हुँदैन ।

सबैभन्दा गम्भीर खतरा भनेको वैधानिक बाटो बन्द हुँदा अवैध बाटो फस्टाउनु हो । म्यानपावरको औपचारिक प्रणाली अवरुद्ध भए दलाल, बिचौलिया र मानव तस्करीको जोखिम बढ्न सक्छ । अन्ततः फेरि त्यही गरिब र बेरोजगार नेपाली युवा ठगिनेछन् ।

त्यसैले सरकारले पनि ‘ठोक्ने’ र व्यवसायीले पनि ‘रोक्ने’ नीति छाड्नुपर्छ । व्यवसायीलाई नियमभित्र ल्याउने हो भने स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी शुल्क र कडा अनुगमन आवश्यक छ । श्रमिकको हितमा काम गर्ने म्यानपावरलाई प्रोत्साहन र ठगी तथा नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ ।

म्यानपावर व्यवसायीको व्यवसाय बन्द हुन्छ कि चल्छ भन्नेभन्दा ठूलो विषय श्रमिकको भविष्य हो । श्रमिकलाई बन्धक बनाएर सरकारसँग बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्तिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।

सरकारसँग असहमति राख्ने अधिकार व्यवसायीलाई छ । आन्दोलन गर्ने अधिकार पनि छ । तर रोजगारीका लागि विदेश जान तयार श्रमिकको टिकट, श्रम स्वीकृति र भविष्यलाई आफ्नो माग पूरा गराउने हतियार बनाउने अधिकार कसैलाई छैन ।

अब सरकारले स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्छ—दोषी म्यानपावरलाई ठोक्ने, तर निर्दोष श्रमिकलाई होइन । व्यवसायीले पनि बुझ्नुपर्छ—श्रमिक उनीहरूको ‘ग्राहक’ मात्र होइनन्, उनीहरूकै व्यवसायको आधार हुन् । श्रमिकलाई रोक्ने होइन, सुरक्षित र मर्यादित रूपमा विदेश पठाउने जिम्मेवारी म्यानपावर व्यवसायको पहिलो सर्त हो।

सरकार र म्यानपावरबीचको यो टसल जति लम्बिन्छ, त्यति नै श्रमिक, परिवार र अर्थतन्त्रले मूल्य चुकाउनेछ । त्यसैले दुवै पक्षले शक्ति प्रदर्शन होइन, नियम, पारदर्शिता र श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर तत्काल समाधान खोज्नुपर्छ ।