Logo

राजनीति

नयाँ युगको प्रारम्भ भन्दै  थालिएको कामका नमुना : ७५ मा प्रस्ताव, ७६ मा प्रकृया, ७७ मा समाप्ती ! 



यो शीर्षक कुनै हसिमजाकमा उठाइएको हो कि जस्तो लाग्ला, सरकारी काम कति हलुकासंग संञ्चालन भैरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा –७५ मा प्रस्ताव, ७६ मा प्रकृया,  ७७ मा समाप्ती । तर यथार्थ यस्तै देखिए, त्यो पनि एउटा होइन सयौं र कुनै एक वर्ष  वा एक पटक होइन, पटकपटक नै ।  

विजुली चम्केजस्तो विजुली बसको कथा  

सरकारले ०७५ सालमा एउटा राम्रो प्रस्ताव वा कार्यक्रम ल्याएको थियो – अवका दिनमा यातायातका मुख्य साधनहरु  विजुलीबाट चल्ने चलाइने छन भन्ने । विजुली नेपालको आफनै हो त्यसकारण  यसबाट राष्ट्रलाइ अर्वौको फाइदा हुने वताइयो पनि । यस वर्ष प्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिक रुपमा नै भने अव देशमा जताततै ठुलासाना सबै यातायतका साधनहरु विजुलीबाट चल्नेमात्र हुनेछन् । आयातित पेट्रोलबाट चल्ने साधनलाई विस्थापन गरिनेछ ।

 ०७६ सालमा यो कुरा प्रकृयामा गयो पनि । सरकारले त्यसमा लगानी गर्न थाल्यो पनि । निजी क्षेत्रले पनि यस्ता साधन मगाउने देखि चार्जर स्टेशन बनाउन लगानी गर्न थाले । तर यो वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा सरकार आफैँ यो कामबाट फिर्ता भयो र सरकारबाट प्रोत्साहनका लागि भनी गरिएको लगानी पनि फिर्ता भयो । ०७७ सालमा त बजेटले नै  यसको समाप्ती गरिदियो । 

उदघाटन गर्दै विर्सदै :

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ कात्तिक २०७५ मा देशमा विजुली बाट बाहन चल्ने नयाँ युग सुरु भयो भन्दै त्यस्ता बसको उद्घाटन गरेका थिए । नयाँयुग सुरुभएको भनिएका ती बस यो ०७७ अरोजको आजको दिनसम्म प्रयोगमा नै आएनन । त्यसबेला काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका  प्रमुख सहित प्रधानमन्त्री ओली अरुमन्त्रीहरुका लस्कर सहित  पुल्चोक स्थित साझा सहकारी संस्थाको प्रांगणबाट उदघाटन गरेर त्यसैमा चढेर त्यसदिन सिंहदरवार गएका थिए । 

तर दूर्भाग्य कस्तो भैदियो भने ती वसहरु उद्घाटन गर्न र प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ युग सुर भएको भनी भाषण गर्न मात्र ल्याइएको जस्तो भयो । ललितपुरको पुल्चोकबाट प्रधानमन्त्रीलाई सिंहदरवार पुर्‍याएर फेरी पुल्चोककै ग्यारेजमा फकिएका ती बस तयसपछि त्यो ग्यारेजबाट आजसम्म निस्किएका छैनन् । 

 एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा बुद्दको जन्म भुमि लुम्बिनीमा चलाउन अनुदानमा दिएका ती बस प्रधानमन्त्रीको विशेष जोडबलमा काठमाडौंमा सञ्चालन गर्ने भन्दै तानिएको थिए । यो उदघाटन  भाषणमा उनले भनेका थिए –

‘देश अब विद्युतीय सवारीको युगमा प्रवेश गरिसकेकोछ, काठमाडौंमा सुरू भएको यी बिजुली बसले आउँदा दिनमा माछाले भन्दा बढी फुल पार्नेछन र देशैभरी फैलने छन्  । अव काठमाडौंमा विद्युतीय बाहेक अरू गाडी चल्ने छैनन् । अव मुलुकमा विद्युतीय सवारीको ट्रेन्ड अगाडि बढ्छ, देशका अरू सहरलाई पनि यसले आकर्षित गर्ने छ ।’ 

लगानी गर्ने फिर्ता लिने :

०७५ सालमा सरकारले विजुलीवसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्यो । प्रधानमन्त्रीले आउदो एक डेढ वर्षमा देशैभरी विजुली वस मात्रै चल्ने घोषणा पनि गरे । ०७६ सालमा त्यसबारे ‘लगानी गर्ने र लगानी फिर्ता लिने’ नाटक वर्षका रुपमा रह्यो ०७७ सालमा त बजेटले नै  अत्यधिक कर बढाइदिएर विजुलीबाट चल्ने बाहनको चर्चा समेतबाट फायलनै बन्द गरिदयो । 

प्रधानमन्त्रीले नै भनेपछि देशभरी विजुली बस विस्तार गरेर अरुवाहनहरु विस्थापित गर्ने कुरा ०७५ साल भरी चर्चामा रह्यो । विजुलीका बाहनमा लगानीकर्ताहरु धमाधम तयार हुन थाले । सरकार आफैले  यस्ता वाहनहरुमा १०–२० अर्व लगानी गर्न तयार भयो । सरकारले प्रारम्भिक रुपमा विजुलीबाट चल्ने वस किन्न साझा यातायातमा शेयर वापत ३ अर्व रुपैया लगानी पनि गर्‍यो । 

विजुलीबाट चल्ने  बस किन्ने यो सन्दर्भ मन्त्रिपरिषदको २०७५ पुस ९ गतेको बैठकबाट सुरु भएको थियो । त्यसबेला  वातावरणमैत्री, विद्युतीय बसको प्रविधिक विवरण, लागत अनुमान र बस आपूर्तिको लागि भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । त्यसै मार्फत साझालाई यो रकम उपलव्ध गराइएको थियो । 

प्रवक्ताका दुई जानकारी :

त्यसको वर्ष दिन पुग्दा नपुग्दै सरकार यो कामबाट पनि पछि हट्यो । ७६ माघ ९ सरकारका प्रवक्ताले  मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउँदै भने –साझालाई बिजुली बस किन्न दिएको ३ अर्ब सरकारले ब्याज सहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । 

यो वर्षको साउन पहिलो साता पनि सरकारका प्रवक्ताले यसरीनै पत्रकार सम्मेलन गरेर साझा यातायात र बिजुली बस किन्ने सन्दर्भको  ३ अर्व रुपैया बारे नै जानकारी गराएका थिए । तर त्यसबेलाको निर्णय यो भन्दा भिन्न थियो  । त्यसबेला उनले भनेका थिए – नेपाल सरकारले साझा यातायातलाई बिजुली बस खरिद र संचालनको लागि तीन अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । 

माथिका यी दुइ विवरणले के वताउछन भने पाँच महिनाको अन्तरमा नै सरकारले एउटै विषयमा भिन्न प्रकारका दुइवटा निर्णय गर्‍यो । एउटा दिने र अर्को दिएको कुरा खोस्ने । विजुलीको बसका सन्दर्भमा  मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट २०७५ पुस ९ गते जस्तो उठान भयो त्यसको १३ महिनाको मसयमा यति सबै सेरोफेरो घुमिसकेर विजुली वसको यो कुरा पहिले जस्तो शून्य अवस्थामा थियो २०७६ माघ देखि त्यही ठाउँमा पुगियो । बस किन्ने रकम सरकारले फिर्ता लिनु भनेको बस नकिन्ने कुरा हो । ०७७ सालको बजेटले त बजुलीका यस्ता बाहनमा अरुभन्दा धेरैने महगो हुनेगरी कर लगाइदिएर यस्ता वाहनहररुको आयात नै एक प्रकारले बन्दै गरिदियो ।   

गुठीको कुरामा  जनताको लाठी 

०७६ सालको असारमा यो सरकारको एउटा निर्णयबाट राजधानीमा खर्लप्पै नागरिक उत्रियो  (असार ४गते) र त्यो निर्णय फिर्तालिन वाध्य बनायो । यो बेला सरकार एकातिर  र नागरिक अर्को तिर जस्तो देखिए । सत्तापक्षका सांसद समेत जनताको त्यो प्रदर्शनीमा सामेल भए । त्यसको केही दिनपछि मत्रिपरिषद पुनर्गठन भयो तर जनतालाई सडकमा ओराल्ने मन्त्री कार्यसम्पादनको उच्च मूल्यांकनमा परेर थामौती भइन् । 

त्यो आन्दोलन देख्नेहरु अझै सम्झना सुनाउछन –यतिठूलो जनसागर त जनआन्दोलनको उत्कर्ष मानिएको दिनमा पनि देखिएको थिएन । यो थियो सरकारले केही पहिले प्रस्ताव गरेकोे गुठी विधेयक जसको विरोधमा उपत्यकामा यस्तो आन्दोलन  भएकको । यो विधेयकमा निजी सहितका सबै गुठीहरूलाई प्राधिकरण बनाएर त्यस मातहत राख्ने र त्यसलाइ सरकारले सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रावधान प्रस्तावित थियो । त्यसले काठमाडौं उपत्यकाको संस्कार र परम्परा समाप्त हुने भन्दै ठूलो सडक प्रदर्शन भयो ।

झन्डै दुई साता आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता नै लिनुपर्‍यो । संसारमा यस्तो कतै नहोला जो सरकारले गरेको निर्णय एउटा आन्दोलन भयो भनेर फिर्तालिएको होस र त्यस्तो निर्णय गर्नेले कुनै दण्ड व्यहोर्नु नपरेको होस् । 

अरु जोहोस यो ठाउँमा पनि सरकारले गरेको राजकीय कामकुरा आफैले टिकाउन सकेन । यस्तै बेला सरकार अर्थात मन्त्रीहरु यस्तो विधेयकको आवश्यकता छ भनिरहेका छन र जनता त्यस्तो मान्ने पक्षमा छैनन भने अव केहोला भन्ने अन्योल यो विधेयक फिर्ताभएका दिनदेखि आजको मितिसम्म कायमै छ । 

यसको मतवल हो यो सरकारले जुनसुकै बेला आफनो सम्पत्तिमाथ जे पनि गरदिन्छ भन्ने भय व्यापक हुनु । यो ठाउँमा अझ ध्यान दिनुपर्ने कुरा केछ भने यो रुपमा जनता आफु माथि सरकारले गरेको अन्यायका विरुद्ध यो रुपमा सधैं र सबै ठाउँमा यसरी प्रतिवाद गर्न सक्तैनन । त्यसकारण यसलाई सरकारले गरेको गम्भीर गल्ती भन्नु पर्छ तर यस्तो गल्ती गरेवापत सरकारमा रहेका कोही पनि दण्डित हुन परेन अर्थात यो कुरा जहिले पनि दोहोरिन सक्तछ । त्यो खतरा कायमै छ ।  
  
भारतीय सिने अर्वाडको कुरा  

गुठी विधेयकबाट फिर्ता भएको महानादिन वित्दा नवित्दै अर्को एउटा निर्णयमा पनि त्यस्तै भयो । पहिले धेरुै ठूलो फाइदा हुने काम भनी निर्णय गरियो र चौतर्फी रुपमा विरोध भएपछि फिर्ता गरियो । यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको भए नेपाल र नेपालीको कतै सम्वन्ध समेत नभै राष्ट्रिय ढुकुटीबाट करिव दुइअर्व रुपैया खोलामा बग्ने थियो । त्यसको धेरैले विरोध गरे तर विरोध गर्दागर्दै सरकारले भने निर्णय गरिनै हाल्यो । 

यो थियो भारतीय फिल्म अवार्ड ‘आइफा’ नेपालमा सम्पन्न गर्नका लागि स्वीकृति दिनु । यो निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै गरेको हो । यो कार्यक्रम सम्पन्न गराउन सरकारले करिव दुई अर्व रुपैया खर्च दिनुपर्ने  थियो  । तर निर्णय भएको एक साता नबित्दै सरकार यो निर्णयबाट पछि फर्कियो । यसले राज्यको दुई अर्व रुपैया खर्च हुनबाट त बचायो तर विदेशका आयोजकहरुले यो सरकारलाई सरकार जस्तो मान्न तयार नै भएनन । उनका अनुभवमा सरकारले निर्णय गरेर फेरी सरकार नै पछि हटेको यो संसारकै नमूना घटना थियो जो पछि यो कुरा प्रकाशमै आयो । मितव्ययिता पनि चाहिने न चाहिने 

यो सररकाले सवभन्दा पहिले प्रस्ताव गरेको विषय हो मितव्ययिता र खर्च कटौती गर्ने निर्णय जो मन्त्रिपरिषदबाटै पारितभएको थियो । त्यसबेला सार्वजनिक भएको जानकारी अनुसार यो निर्णयबाट सरकारी कार्यालयहरूमा दिइँदै आएका प्रोत्साहन भत्ता हटाइएको थियो । त्यसबेलासम्म दुई सय प्रतिशतसम्म भत्ता खाने कार्यालयहरू थिए । तर यो निर्णयमा सरकार लामो समय टिकेन ।

०७५ सलाको सुरुमा यस्तो खर्चकटौतीको निर्णय भयो र यही वर्षको मध्यतिरबाटनै त्यसलाई उल्टाएर अर्को निर्णयमार्फत फेरि सरकारी कार्यालयहरूमा ४० देखि १०० प्रतिशतसम्म भत्ता दिन थालियो  । यो ठाउमा पहिले के कारणले मितव्यी हुनपर्‍यो र पछि फेरी के कारणले मितव्यी हुन परेन भन्ने चाहिँ कतै कसैलाई वताइरहन परेन । 

बिमस्टेकमा गरिएको ठूलो मिस्टेक 

 आफनो निर्णयबाट आफै फर्कने कुरा देशभित्रमात्रै रहेन त्यसले राजकीय काममा हदैसम्मको अस्थिरताको  प्रदर्शनी विदेश मामिलामा पनि कायम रह्यो ।  ०७५ भदौमा नेपालमा  बिमस्टेक शिखर सम्मेलन सम्पन्नभएको थियो उल्लासपूर्णरुपले । त्यसबेला सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार यो बैठक चलिरहँदाकै क्रममा  भारतीय प्रधानमन्त्रीले संयुक्त सैन्य तालिम हुन लागेको धारणा राखे । नेपालले समर्थन गर्‍यो । त्यही समयमा नेपाली सेनाले भारतमा संयुक्त सैन्य तालिम लिन जान लागेको विज्ञप्तिमार्फत बाहिर ल्यायो । सेनाको यस्तो संयुक्त सैन्य तालिममा सहभागिता मन्त्रिपरिषदको औपचारिक निर्णयविना हुन सक्तैन । सोही अनुसार सेनाको यो विज्ञप्ति आएका बुझन सकिन्छ । 

 सेनाको यस्तो वक्तव्य आएपछि बिमस्टेक राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य तालिममा सहभागि हुने भन्ने यो निर्णयको सरकार बाहिर केही विरोध भयो  । लगत्तै सरकारले बिमस्टेक राष्ट्रहरूको यस्तो संयुक्त सैन्य तालिममा नेपाली सेनालाई पठाउने निर्णय फिर्ता लियो । यसरी यो तालिममा सहभागी नहुने बिमस्टेक राष्ट्रहरूमानेपाल एक्लो बन्यो ।

 राजदूतमा पनि खेलाची 

अघिल्लो वर्ष असारमा भारतका लागि राजदूतमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको नाम तय भयो । राजदूतमा सिफारिस मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट मात्र हुन्छ । जव मन्त्रिपरिषदले योनाम प्रस्ताव गर्‍यो त्यसपछिबल्ला सरकारलाई थाहभएछ –  उनी संवैधानिक निकायको प्रमुख भएर कामगरेका व्यक्ति रहेछन । संवैधानिक निकायको प्रमुख भएर कामगरेको व्यक्ति संविधानत लाभका पदमा नियुक्त हुन अयोग्य हुन्छन । पछि सरकारले नै  उप्रेतीको सिफारिस गर्ने निर्णय फिर्ता लियो अर्थात मन्त्रिपरिषदको पहिलो निर्णयलाई पछिल्लो निर्णयले विस्थापन गरेपछि स्थिति जहाँको त्यहीँ आइपुग्योे ।

हावामा हराएको निर्णय 

सरकार अर्थात मन्त्रिपरिषदकानिर्ण भनको कायाृन्वयन हुनकालागि हुन्छन भनिन्छ । यो सरकारका निर्णयहरु हावामानै हराएका उदाहरणसमेत कायम भए यो समयमा । दर्जनौ मध्येको सरकारले गरेको अर्को अचम्मको निर्णय गरिएको १६ महिनादेख हावामा हराइ रहेको छ । साढे ४ अर्व भ्रष्टाचार भएको एउटा घटनाबाट त्यसमा संलग्न भएकाहरुलाइ जोगाउने सन्दर्भमा ०७५ पुसमा सरकाले गरेको एउटा निर्णयको सन्दर्भ हो यो  । त्यसबेला संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको घोटालाको छानविनगरी उल्लेखित रकमको घोटाला भएको भनी त्यसको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन दियो आवश्यक कार्वाही चलाउन भनी ।

तर सरकारले प्रतिवेदनअनुसार कैफियत देखिएको अवस्थामा कार्वाही चलाउनु साटो यस्तो कैफियत देखाएर आफु अर्थात आफना मान्छेमाथि अन्याय गरेको भन्दै आफैले आफैमाथि न्याय गर्नभनी एकजना पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय ‘न्यायिक आयोग’ गठनगर्‍यो । यो त्यो वर्षको पुस १९ को कुरा हो । त्यसैदिन सरकारी प्रवक्ताले यो आयोगका बारे सार्वजनिक जानकारी पनि दिएका थिए ।  

यसको अर्थहो यो आयोग विधिवत गठन भयो अर्थात एउटा राजकीय काम भयो । तर त्यसपछि यो आयोग कहाँ गयो भन्ने आजसम्म अत्तोपत्तो छैन औपचारिक रुपमा । अनौपचारिक तवरले जानकारीमा आएअनुसार संसदको सर्वदलीय समितिले भ्रष्टाचार भएको भनी प्रमाण सहित देखाएको विषयमा त्यसको अन्यथा हुनेगरी कसैलाई पनि जोगाउन अर्थात न्यायदिन नसक्ने भनी ती सदस्यहरुले आयोगमा बस्न नचाहेपछि यो आफै अलपत्र पर्न गएको हो । जे होस कुनै राजकीय काम यस्तो प्रकारले अलपत्ररुपमा रहन हुने थिएन तर रह्यो । (अस्थिरताका बांकी श्रृंखला तेस्रो भागमा)

प्रकाशित मिति : ११ आश्विन २०७७, आइतबार  ४ : १३ बजे