सर्वोच्च अदालत ओबिसीआई लिमिटेड प्रालि (ओम्नी) को बचाउमा लागेको छ । सरकारले कालोसूचीमा राखेको ओम्नीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता र विवादमा तानिएको ओम्नीकै पक्षमा हुने गरी सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेपछि सोविरुद्ध सञ्चालक पारस केसीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । असोज ९ गते ओम्नीकातर्फबाट सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । त्यसैले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
प्रतिक्रिया