Logo

नमिता-सुनितादेखि निर्मला पन्त-सम्झना विकसम्मको बलात्कार-हत्या प्रकरणमा राज्य दोषी



जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले आइतबार साँझ एउटा ट्वीट गर्दै बलात्कारका अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरे ।

डा. भट्टराईको ट्वीट बझाङकी १२ वर्षीया सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको सन्दर्भमा आएको हो । यही असोज ७ गते घरमा खाना खाएर मध्याह्न घरबाट पैदल दूरी करिब आधा घण्टा टाढाको गोठमा गाइबस्तुलाई घाँसपानी दिन गएकी सम्झना स्थानीय एक मन्दिरमा मृत फेला परेकी थिइन् ।

घटनामा संलग्न भएको शंकामा प्रहरीले एक जनालाई प्रक्राउ गरेको छ । तिनै व्यक्तिको बयान र अन्य प्रमाणका आधारमा प्रहरी अनुसन्धान टोली बलात्कारपछि सम्झनाको हत्या भएको निष्कर्षमा पुगेको छ ।

डा. भट्टराईले पञ्चायतकालमा पोखरामा नमिता—सुनिता, दुई वर्षअघि कञ्चनपुरमा निर्मला पन्त र गत साता बझाङमा भएको सम्झना हत्याकाण्ड उल्लेख गर्दै अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने धारणा प्रकट गरेका हुन् ।

उनले ट्वीटमा लेखेका छन्रा – जतन्त्र कालका नमिता—सुनितादेखि गणतन्त्र कालका निर्मला पन्त–सम्झना विकसम्मको बलात्कार—हत्या प्रकरणमा हाम्रो राज्य नै दोषी रहेको पुष्टी भैसक्यो । अब यसो गरौँस् १ अपराधी नपक्रने–मुद्दा ठीक नलगाउने जिम्मेदार पदाधिकारीलाई कार्वाही । २ अदालतमा छुट्टै बेन्चको स्थापना, ३ अपराधीलाई मृत्युदण्ड ।

Capture.JPG

 

नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था छ । यो भाग धारा १६ बाट सुरु हुन्छ । यही धाराको उपधारा २ मा ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन’ भनिएको छ ।

डा.भट्टराई दोस्रो संविधानसभामा ‘संवैधानिक—राजनीतिक संवाद सहमति समिति’ का सभापति थिए । संविधान बनाउन सहमति जुटाउने काममा उनको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । संविधानले नै मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको हुनाले नेपालमा कुनै पनि अपराधमा अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिने निर्णय हुँदैन ।

नेपालले मृत्युदण्ड दिने कानून नबनाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाल अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी २४ वटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिहरूको पक्षराष्ट्र हो ।

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ‘नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानूनसरह लागू हुनेछ भनिएको छ ।’

यीमध्ये १६ डिसम्बर १९६६ मा पारित भएको ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र’ नेपालले ४ मे १९९१ मा अनुमोदन गरेको थियो । यसपछि मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले १५ डिसम्बर १९८९ मा पारित भएको ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्रको स्वेच्छिक उपलेख’ नेपालले ४ जुन १९९८ मा अनुमोदन गरेको थियो ।

samjhana-bk.jpg

मानव अधिकारका अभियन्ता चरण प्रसाईंका अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका राजनीतिज्ञले मृत्युदण्डको वकालत गर्नु मानव अधिकारविरोधी अभिव्यक्ति हो । उनले भने, ‘एकातिरबाट मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्ने हो भने त्यसले त सबैतिर तान्छ, उहाँहरू ९पूर्वमाओवादी० ले त आफूले दश वर्ष चलाएको युद्धमा भएका घटनाहरू पनि सम्झिनुपर्ने हो ।’

राजाको प्रत्यक्ष शासन रहेको पञ्चायती व्यवस्थाका केही कानूनहरूमा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था थियो । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि २०४७ सालको संविधानले मृत्युदण्ड दिने कानून नबनाउने प्रावधान राखेको थियो । उक्त संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत ‘स्वतन्त्रताको हक’ मा ‘कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन र मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन’ लेखिएको थियो ।

२०४७ सालको संविधान लागु भएपछि पञ्चायतकालका राजकाजसम्बन्धी केही कानुनमा रहेको मृत्युदण्डको प्रावधान सर्वोच्च अदालतको एक आदेशबाट खारेज भएको थियो ।

अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि मौलिक हकअन्तर्गत स्वतन्त्रताको हकमा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ र मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन’ भनिएको थियो ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी समेतको सहभागितामा ‘राजनीतिक सहमतिबाट’ अन्तरिम संविधान जारी भएको थियो ।यसरी जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको परिणामस्वरूप नेपालको संविधानमा मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन नबनाउने प्रावधान राखिएको हो । जानकारहरूका अनुसार नेपालले मृत्युदण्डको कानुन बनाउन मानअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट पछि हट्नुपर्छ । अनि, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।

मानव अधिकार अभियन्ता प्रसाईंका अनुसार नेपालले मृत्युदण्डको कानुन बनाउने हो भने संघीय मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर संघीय संसदबाट पारित गराई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूबाट फिर्ता हुन राष्ट्रसंघमा निवेदन दर्ता गराउनु पर्छ । राष्ट्र संघमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गरे संविधान संशोधन गरेर नेपालले मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउन सक्छ । तर, एकातिर यसो गर्नु त्यति सजिलो काम होइन । अर्कातिर यो प्रतिगामी कदम हुनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको साख कमजोर हुनेछ ।

विश्वका धेरै देशले मृत्युदण्ड उन्मूलन गरेका छन् तर अझै पनि विश्वको करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या मृत्युदण्डको कानून रहेका देशहरूमा छ । ठूलो जनसंख्या भएका एशियाका चीन, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, इण्डोनेशिया र अधिकांश इस्लामिक देशहरूमा मृत्युदण्डको कानून छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका ५० मध्ये २८ वटा राज्यमा मृत्युदण्ड दिने प्रावधान छ ।

यी देशहरूले हत्या, सामूहिक हत्या, नरसंहार, बलात्कार, बाल यौन दुराचार, आतंकवाद, राज्यविरुद्धको द्रोह, हवाई जहाज अपहरण, समुद्री जहाज डकैती तथा अपहरण, लागु पदार्थ ओसारपसार र कारोबार, युद्ध अपराध, मानवताविरुद्ध अपराध, राज्यविरुद्ध जासुसी जस्ता अपराधमा मृत्युदण्ड दिने गरेका छन् । नेपालमा पनि बालिका बलात्कारका घटनामा मत्युदण्डको माग हुने गरेको छ । खासगरी दुई वर्षअघि कञ्चनपुरमा १३ वर्षकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनापछि मत्युदण्डको माग हुन थालेको हो ।

सोमबार संघीय संसदका ३२ जना महिला सांसदहरूको एक भेलाले बालिका बलात्कारका अपराधमा मृत्युदण्ड दिने कानून ल्याउन माग गरेका छन् । उनीहरूले मृत्युदण्दको सजाय दिने व्यवस्था गर्न अध्ययनका लागि नेकपा सांसद विन्दा पाण्डेको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति समेत गठन गरेका छन् । नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि—सम्झौताका सम्बन्धमा समेत आवश्यक कदम उठाएर मृत्युदण्डको कानुन बनाउन अभियान चलाउनु पर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

 

प्रकाशित : १३ आश्विन २०७७, मंगलबार