सरकारलाई जेठको १५ गते भित्र बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्ने नेपालको संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सरकारले गत जेठ ७ गते संसद् विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि संसद्बाट बजेट आउने सम्भावना छैन । अध्यादेशबाट आउने बजेट चुनावमुखी हुने भन्दै धेरैले आँकलन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरि आगामी कात्तिक र मंसिरमा मध्यावधि चुनाव घोषणा भएसँगै सत्तासीन एमालेका नेताहरु चुनावमुखी बजेटमा नै केन्द्रित छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट आउन एक दिन मात्र बाँकी रहँदा पाँच पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तले विज्ञप्तीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । बिहीबार पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, अयोधिप्रसाद यादव र कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरूङले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालको कार्यक्रम बजेटमा नराख्न आग्रह गरेका छन् ।
सरकार काम चलाउ भएको भन्दै पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने पनि धेरैले तर्क गरिरहेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको समूह पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चले अध्यादेशबाट आउने बजेट कामचलाउ मात्र हुनुपर्ने बताएका छन् । मञ्चको बुधबार बसेको बैठकले संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
अहिले बहुमतको सरकार नरहेको, कामचलाउ सरकार रहेको, संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने सुझाव पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चले दिएको छ । बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे तथा वर्षमान पुनको सहभागिता रहेको थियो ।
शनिबार पेश गर्नुपर्ने बजेट कस्तो हुन्छ, त्यो बजेट आएपछि मात्र थाहा हुन्छ । अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीको व्यस्तता र प्रवक्ता बिरामी भएका कारण बजेट बारे अर्थमन्त्रालयको कुनै आधिकारिक धारण भने राख्न सकिएन ।
अर्थमन्त्रालयको तयारीभन्दा पनि राज्यको आवश्यक्ता कस्तो ?
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले यस बजेटमा साना तथा घरेलु उद्योगको माग सम्बोधन नभए आफूहरु सडकमा आउने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले नेपालको ३० वर्षको इतिहास हेर्दा गत सालको बजेट मात्र स्वागत योग्य बजेट रहेको बताए । तर त्यसको कार्यन्वयन भने सन्तोषजनक नरहेको उनी बताउँछन् ।
यस पटक साना तथा घरेलु उद्योग कोरोनाको चपेटामा परेको ध्यानाकर्षण गराउन सरकारलाई १६ बुँदे सुझाव पनि दिइएको बताए । तर सरकारले चुनावमैत्री बजेट ल्याउन लागेको हुनाले बजेटले अपेक्षिकृत प्रदर्शन गर्न नसक्ने धारणा राखेका छन् । “गत वर्ष कारोनाको कारण केहीमाथि उठेको व्यवसायी अर्को लकडाउनको कारण शिथिल बनेको छ । अब उठ्न सकिँदैन, सरकारले आफ्नो भूमिका निभाउन सक्दैन भने हामी पनि हाम्रो व्यवसायी चलाउन सक्दैनौँ,” उनले भने ।
बैंकको ब्याजदर छुट, जारी ९ प्रकारका कर्जा सौलिहत ब्याजदरमा उपलब्धता, पुर्नकर्जाको सरल प्रक्रिया, नविकरण छुट, भन्सार छुट, भ्याट छुट, अनुदान लगायतको माग राखिएको उल्लेख गरे । सरकारले तोकेको पुर्नकर्जा शतप्रतिशत उपभोग हुनुपर्नेमा झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण हालसम्म १३ प्रतिशत मात्र भएको हुनाले यसको सहजीकरण गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।
वरिष्ठ अर्थविद् रघुविर विष्ट भन्छन्, “सरकार पूर्ण बजेट ल्याउने तयारीमा छ । चुनावलाई प्रभाव पार्ने खालको बजेट आउनेमा कुनै शंका छैन । सार्वजनिक स्थानमा प्रधानमन्त्रीको मन्तव्य सुन्दा पनि वृद्ध भत्ता पाँच हजार पुर्याउने तयारी रहेको छ ।”
कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धिदेखि जनताको विश्वास जितेर लोकप्रिय बजेट नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्छ । सरकारले योजना आयोगको सिलिङमा बसेर नै १६-१७ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । तर, यस विषेश परिस्थितीमा आउन लागेको बजेट तत्काल परिणामुखी हुनुपर्ने अर्थविद् डा. विष्टको भनाइ छ ।
सरकारले कोभिडलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कोभिडमैत्री बजेटको आवश्यक्ता रहेको उनले औँल्याए । नयाँ प्रोजेक्ट थप्नुभन्दा जारी लकडाउनको अन्त्य गरेर मानिसको जनजीवन तत्काल सुरु गर्न प्रोत्साहन गर्ने बजेटको आवश्यक्ता छ । त्यसको लागि कोभिड खोप अपरिहार्य छ । साधारण हिसाब गर्दा पनि पाँच हजार रुपैयाँ प्रति डोज खर्च गर्दा पनि एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र हुन आउँछ । तर सरकार खोप अनुदानमा पैसा चुनावमा भन्ने दौडमा रहेका छ ।
देशमा बेरुजु रकमको संख्या, भष्ट्राचारको अवस्थालाई नियाल्दा डेढ खर्ब रुपैयाँ कुनै ठूलो रकम पनि होइन । उत्पादनमुलक खर्च यसैपनि कम भएको देशमा खोप मात्र भएपनि चाँडै उपलब्ध भए सरकारको भूमिका पनि केहि देखिने डा. विष्टको तर्क छ ।
सरकारको विरोध नहोस् भनेर अहिले आएर खोप लगाएर चुनाव गर्छु भन्नुको औचित्य नरहेको उनी बताउँछन् । सरकार साँच्चै चिन्तित भएको भए अहिलेको यस्तो परिस्थिती निम्तिने नै थिएन । सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा कोरोना महामारी यसअघि नै अन्त्य हुनु पर्ने थियो ।
प्रतिक्रिया