लोकसेवा विषेशः प्रश्नोत्तर कार्यक्रम (अङ्क–१६)

वि.सं. २००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना सँगै निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २००८ साल असार १ – (तदनुसार १५ जुन १९५१ इ.स.) गते लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको हो । यस आयोगले निजामती सेवाका पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने कार्य गर्दछ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पनि लोक सेवा आयोगलाई एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा स्विकारेको छ । सोही संविधानको धारा १०१ ले आयोगका एक अध्यक्ष र आवश्यकता अनुसार अन्य सदस्यहरू रहने गरी लोक सेवा आयोगको गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू ६ वर्षका लागि नियुक्ति गरिने व्यवस्था संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ । आयागे का अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले आफ्नो पदबाट हटाउन सकिन्छ ।

आजको लागि प्रश्नोत्तर यसप्रकार रहेको छ ।

खाद्य उत्पादन एवं वितरण

१. खाद्य सम्प्रभुता भनेको के हो ? लेख्नुहोस् ।

उत्तर– खाद्य उत्पादन एवं वितरणका सबै कार्यमा कृषकको आफ्नो पूर्णअधिकार तथा स्वतन्त्रता हुने अवस्थालाई खाद्य सम्प्रभुता भनिन्छ । यो कृषि उत्पादन एवं वितरण प्रणालीमा किसानले उपभोग गर्ने एवं अभ्यास गर्ने अधिकार हो । खाद्य उत्पादन र वितरणका कार्यमा किसानलाई स्वतन्त्र राख्दा खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभूति हुने गर्दछ । खाद्य सम्प्रभुतामा किसानले देहाय बमोजिमका अधिकार राख्दछन् ः

– खाद्यसम्बन्धी नीति निर्माणमा सहभागी हुने,

– खाद्य उत्पादन एवं वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यवसाय रोज्ने,

– कृषियोग्य भूमि, श्रम, बीउबिजन, प्रविधि, औजारको छनोट गर्ने,

– कृषि व्यवसायको विश्वव्यापीकरण एवं व्यापारीकरणको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त रहने ।

२. प्रत्येक मन्त्रालयमा रहने लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समितिको गठन विधिबारे चर्चा गर्दै यस समितिले गर्ने कार्य के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न तर्जुमा गरिएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले प्रत्येक मन्त्रालयमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि देहाय बमोजिमको लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ः

क. सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत –संयोजक

ख. सम्बन्धित निकायको योजना महाशाखा प्रमुख –सदस्य

ग. सम्बन्धित निकायको प्रशासन महाशाखा प्रमुख –सदस्य

घ. संयोजकले तोकेको सम्बन्धित निकायमा कार्यरत विषय क्षेत्रको ज्ञान तथा अनुभव भएको सम्बन्धित पदाधिकारी –सदस्य

ङ. सम्बन्धित निकायको अनुगमन महाशाखा वा शाखा प्रमुख –सदस्य

च. सम्बन्धित निकायको आर्थिक प्रशासन प्रमुख –सदस्य सचिव समितिले गर्ने कार्यहरू

– आफ्नो कार्यालय र मातहतका कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्यहरू दक्षतापूर्ण एवं मितव्ययी रूपमा सम्पादन गरी नतिजा उन्मुख गराउने,

– वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने,

– वित्तीय विवरणलाई विश्वसनीय बनाउने,

– लेखापरीक्षणबाट कायम भएका बेरुजु फस्र्यौट गर्ने गराउने,

– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाउने ।

३. नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने वस्तु तथा सेवाहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर– नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ मा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरूको व्यवस्था छ । यी वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन । मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने वस्तु तथा सेवा निम्न छन् ः

– आधारभूत कृषि उत्पादनहरू, जस्तै ः धान, मकै, गहँु, कोदो आदि ।

– आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू, जस्तै ः नुन, मट्टीतेल, दाउरा आदि ।

– जीवजन्तु तथा सोको उपज, जस्तै ः गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा आदि ।

– कृषि सामग्री, जस्तै ः खुर्पा, कोदालो, साभेल, गंैती, बन्चरो आदि ।

– औषधि उपचार तथा यस्तै स्वास्थ्य सेवाहरू

– शिक्षा

– किताब, अखबार र मुद्रित सामग्रीहरू

– कलात्मक र कालीगढी सेवा

– यात्रुवाहक यातायात

– घर, जग्गा, भवन ।

४. नेपालको पुँजी बजारका सबल पक्ष के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।

उत्तर– छरिएर रहेको ससाना रकमलाई परिचालन गरेर पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्ने बजार पुँजी बजार हो । यो दीर्घकालीन रूपमा पुँजी निर्माण गर्ने एवं परिचालन गर्ने स्रोत हो । नेपालमा पुँजी बजारको विकासका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ र यस अन्तर्गत नियमावलीको व्यवस्था गरिएको छ । पूँजी बजारको नियमन गर्न स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाको रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको व्यवस्था छ । नेपालको पुँजी बजारमा यो व्यवस्था आफँैमा एक सबल पक्ष हो, अरू सबल पक्षलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः

– पुँजी बजारको विकासको लागि कानुनी तथा संस्थागत आधारशिला तयार भएको,

– नीतिगत स्थायित्वको सुनिश्चितता दिएको,

– शेयर बजारमा गैर आवासीय नेपालीको आकर्षण बढ्दै गएको,

– शेयर बजारमा उत्पादनमूलक संस्थाको प्रवेशलाई प्रोत्साहन गर्न थालिएको,

– सर्वसाधारण जनताहरू शेयर बजारप्रति आकर्षित हुन थालेको, शेयर बजारमा सहभागिता बढ्न थालेको,

– शेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनी र धितोपत्र व्यवसायी दुवैको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको,

– उपत्यकाबाहिरबाट पनि अनलाइनमार्फत शेयर खरिद विक्री हुन थालेको,

– स्वचालित कारोबार प्रणालीको विकास भएको,

– धितोपत्र राफसाफ तुरुन्तै हुने गरेको,

– प्राथमिक बजार देशव्यापी विस्तार भएको ।

५. भन्सार मूल्याङ्कन पुनरवलोकन समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारबारे लेख्नुहोस् ।

उत्तर– भन्सार अधिकृतले पैठारी भएको मालवस्तुको मूल्याङ्कन सम्बन्धमा गरेको निर्णय एवं आदेशउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पुनरवलोकनका लागि त्यस्तो निर्णय वा आदेश भएको मितिले १५ दिनभित्र देहाय बमोजिम गठित मूल्याङ्कन पुनरवलोकन समितिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ः

भन्सार मूल्याङ्कन पुनरवलोकन समितिको गठन ः

(क) राजस्व प्रशासनसम्बन्धी ज्ञान र अनुभव भएको निजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत – अध्यक्ष 

(ख) भन्सार प्रशासन सम्बन्धमा राजपत्राङ्कित पदमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव प्राप्त कम्तीमा रा.प. द्वितीय श्रेणीको बहालवाला व्यक्ति वा सोही अनुभवप्राप्त सोही श्रेणीको पदबाट अवकाशप्राप्त व्यक्ति एकजना – सदस्य 

(ग) अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धमा राजपत्राङ्कित पदमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव प्राप्त कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको बहालवाला व्यक्ति एकजना – सदस्य 

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार 

– निवेदकले पेश गरेको प्रमाण बुझ्ने,

– भन्सार अधिकृतले गरेको भन्सार मूल्याङ्कन ठीक भए नभएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने,

– भन्सार अधिकृतले गरेको मूल्याङ्कनलाई नै कायम गर्न, बदर गर्न वा त्यस्ता मालवस्तुको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने,

– भन्सार मूल्याङ्कन कायम गर्दा वा बदर गर्दा स्पष्ट कारण र आधार खुलाउनुपर्ने,

– भन्सार अधिकृतले गरेको निर्णयलाई सदर वा बदर गर्ने सम्बन्धमा भन्सार अधिकृतले गर्ने निर्णय आफैँ गर्ने, निवेदकबाट थप प्रमाण, कागजात दाखिला गराउने,

– मालवस्तुको मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक पर्ने सूचना सङ्कलन गर्ने,

– समितिले गरेको निर्णयको जानकारी निर्णय भएका मितिले सात दिनभित्र निवेदक, भन्सार विभाग र सम्बन्धित भन्सार कार्यालयलाई दिने,

– समितिले गरेको काम कारबाहीको मासिक प्रतिवेदन महिना भुक्तान भएको सात दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने ।

६. नेपालको संविधानमा थप भएका नयाँ व्यवस्थाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

उत्तर– वि.सं. २०७२ असोज ३ गतेदेखि लागू गरिएको नेपालको संविधानले नेपाललाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघीय संरचनामा रूपान्तरण ग¥यो । मुलुकलाई सात प्रदेशमा विभाजन गरी तदनुसार जिल्लाहरूको व्यवस्था ग¥यो, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन संविधानमा व्यवस्था गरी गणतन्त्र नेपाललाई थप संस्थागत ग¥यो, नेपालको संविधानमा समावेश गरिएका यी व्यवस्था नयाँ हुन् । ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूचीमा व्यवस्थित गरिएको यो संविधान आफैँमा थप एक नयाँ व्यवस्था हो, यसमा थप भएका नयाँ व्यवस्था निम्नानुसार छन् ः

क. नयाँ मौलिक हकको व्यवस्था ः 

– आवासको हक, खाद्यको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, उपभोक्ताको हक, अपराध पीडितको हक, मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको, संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार राज्यले संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको ।

ख. गैरआवासीय नागरिकता ः 

– गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्था ।

ग. नागरिकका कर्तव्यको व्यवस्था ः

– राष्ट्रप्रति निष्ठावान हँुदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने व्यवस्था ।

घ. अविश्वासको प्रस्ताव र वैकल्पिक प्रधानमन्त्री ः

– प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने, अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि सँगै पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था ।

ङ. मन्त्रिपरिषद्को अधिकतम सङ्ख्या ः

– सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्री रहने व्यवस्था ।

च. संवैधानिक निकाय थप ः 

– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापना गरिएको छ । त्यसैगरी, व्यवस्थापिकामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संसद्मा बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था, स्थानीय तहबारे संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था, भाषा आयोगको व्यवस्था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था, निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था जस्ता व्यवस्था नेपालको संविधानमा थप गरिएका नयाँ व्यवस्था हुन् ।

७. सार्वजनिक बडापत्रका तत्व के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।

उत्तर– सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा प्रदायक निकायले नागरिकप्रति गर्ने खुला प्रतिबद्धताको रूपमा रहेको सार्वजनिक बडापत्रका तत्वहरू निम्न अनुसार हुन्छन् ः

– दृष्टिकोण,

– लक्ष्य,

– सङ्गठनले गर्ने कार्यको विवरण, यसमा वस्तु तथा सेवाको नाम, लाग्ने समय, दस्तुर, आवश्यक कागजात, जिम्मेवार कर्मचारी तथा शाखालगायतका विषय पर्दछन् ।

– वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने लक्षित वर्ग,

– गुनासो सुनुवाइको संयन्त्र,

– क्षतिपूर्ति,

– सेवाग्राहीका अपेक्षा,

– पृष्ठपोषण ।

८. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधार के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।

उत्तर– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को परिच्छेद २ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरू सम्बन्धमा व्यवस्था

गरिएको छ, जसअनुसार नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्थाका अतिरिक्त सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरू देहायबमोजिम हुनेछ ः

– राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय,

– राष्ट्रिय गौरव र एकताको संरक्षण,

– राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको पालना र कार्यान्वयन,

– मौलिक हकको कार्यान्वयन,

– राष्ट्रिय नीतिको सम्मान तथा कार्यान्वयनमा योगदान,

– संविधानका व्यवस्थाहरूको समग्रता र सामञ्जस्य,

– लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण,

– संविधानको अधिनमा रही साझा हित र सरोकारको विषयमा अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्को तहको अस्तित्व र कार्यगत स्वायत्तताको सम्मान,

– नेपाली नागरिकहरूबीच समान व्यवहार र सुरक्षा,

– कानुन, नीति र न्यायिक एवं प्रशासनिक निर्णय कार्यान्वयनमा आपसी समन्वय, परामर्श, सहयोग तथा सूचनाको आदानप्रदान,

– प्राकृतिक तथा भौतिक स्रोतको संरक्षण,

– प्राकृतिक, भौतिक तथा वित्तीय स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र लाभको न्यायोचित वितरण,

– भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवद्र्धन,

– पारस्परिक सहयोग र सहकार्य,

– समानुपातिक समावेशी तथा सहभागितामूलक शासन व्यवस्था अवलम्बन,

– नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारिता,

– व्यापार, वस्तु तथा सेवाको विस्तार, ढुवानीमा आपसी समन्वय र सहयोग,

– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको अन्य विषय ।

९. स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाको गठन के कसरी हुने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर– नेपालको संविधानको धारा २२१ ले स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ सभा र नगरसभामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण गाउँसभा र नगरसभालाई स्थानीय व्यवस्थापिका भन्न सकिन्छ । त्यसैगरी संविधानको धारा २२२ र धारा २२३ मा गाउँसभा र नगरसभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः

गाउँसभा र नगरसभाको गठन ः

क.  गाउँ÷ नगर कार्यपालिकाको अध्यक्ष÷प्रमुख                                – अध्यक्ष

ख.  गाउँ÷कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख                                  – उपाध्यक्ष

ग.  प्रत्येक वडाका अध्यक्ष                      – सदस्य

घ.  प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य                                                – सदस्य

ङ. गाउँ÷नगरसभाले दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित दुई जना सदस्य     – सदस्य