शर्मालाई उन्मुक्ति दिन अनुसन्धानमा उल्टो विधि

शंकाको घेरामा रहेका रघुनाथ घिमिरेलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा कर्मचारीको बयानबाट छानबिन

काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेट निर्माणका बेला करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको प्रकरणमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रमाण नष्ट पार्न आरोपितलाई सहयोग पुग्ने गरी अनुसन्धान गरेको पाइएको छ ।

अनुसन्धानको दायरामा तानिएका शंकास्पद व्यक्तिमाथि निगरानी र सम्भावित प्रमाण सुरक्षित गर्नुपर्नेमा समितिले आरोपितलाई उन्मुक्ति दिन सुरुबाटै लापरबाही गरेको हो ।

समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज ‘स्टोर’ हुने हार्डडिक्स सुरुमै नियन्त्रणमा नलिनुका साथै करको दर हेरफेरमा संलग्न भनिएका पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरे र अर्का चार्टर्ड एकान्टेन्ट (सीए) बजेट निर्माणको दिन कहाँ थिए, उनीहरूले कोसँग कुरा गरे भन्ने पत्ता लगाउन ‘कल डिटेल’ र ‘लोकेसन ट्र्याक’ समेत नगरेका कारण अनुसन्धान विधिमाथि प्रश्न उब्जिएको हो । ‘सबैभन्दा बढी शंकाको घेरामा रहेका रघुनाथमा केन्द्रित रहेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्थ्यो,’ उक्त घटनालाई नजिकबाट नियालेका प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘जेठ १४ गते उनीहरू रहेको लोकेसनबाट अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको बयानबाट छानबिन सुरु गरियो । त्यही कारण प्रमाण भेटिएन ।’

अर्थ मन्त्रालयले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलाई सीसीटीभी फुटेज नभएको पत्र पठाइसकेपछि संसदीय समिति पनि सीसीटीभी फुटेजको पछि लाग्नु नै अनुसन्धानको गलत बाटो भएको ती प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । असार २८ मा काम थालेको समितिले भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज मागेको थियो । मन्त्रालयले समितिलाई असार १७ देखि ३० सम्मको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराएर झुक्याएको थियो । समितिले पछि थप छानबिन गर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी एनभीआर प्रणाली माग गरेको थियो । यसैलाई प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाएर समितिले प्रमाणको आधार कुरिरह्यो ।

काम सुरु गरेको चार दिनसम्म पनि समितिले आरोपित घिमिरे बजेट निर्माणको दिन अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरेका हुन् कि होइनन् भन्ने विषयमा बयान लिएन । उनीसँग बयान नलिई समितिले असार ३२ देखि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीसँग बयान लियो । समितिले बयान लिँदा पनि राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख र शाखाका कर्मचारीलाई एकै ठाउँमा राखिएको थियो । महाशाखाका सहसचिव भूपाल बराल, उपसचिव गोपाल खत्री र उपसचिव शरद निरौलालाई एकैपटक बोलाएर बयान लिएको समितिको प्रतिवेदनमै खुलेको छ ।

मन्त्रालयका प्रशासन प्रमुख सहसचिव केदारनाथ शर्मा र सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख उपसचिव ठेकु श्रेष्ठसँग पनि समितिले एकैपटक बयान लिएको देखिन्छ । ‘माथिल्लो तहका कर्मचारी र ऊ मातहतको कर्मचारीलाई बयान लिँदा हाकिमले जे भन्छ तल्लो तहकोले काट्नै सक्दैन । उसले पनि हो मा हो मात्रै थप्छ । त्यसैले अनुसन्धान विधिमै प्रश्न उठ्यो,’ संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले भने,’ सुडान घोटलाको अनुसन्धानमा हामीले त्यतिका मान्छेसँग एक्लाएक्लै बयान लिएका थियौं ।’

समितिले असार ३२ मा भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यसँग छुट्टाछुट्टै बयान लिएको जनाएको छ । त्यही दिन राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका बराल, खत्री र निरौलालाई बयान लिइएको थियो । साउन १ मा अर्थ मन्त्रालयका प्रशासनका सहसचिव शर्मा र उपसचिव श्रेष्ठ, सहसचिव चक्रबहादुर बुढा, उपसचिव जनकराज शर्मा, सचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करसँग बयान लिएको थियो । साउन २ मा भन्सार विभागका निर्देशक मणिराम पौडेल र साउन ५ मा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बयान लिइएको थियो । समितिले मन्त्रालयमा खटिने तल्लो तहका कर्मचारीसँग सोधपुछ गरेन । ‘हामीले मन्त्रालयलाई बजेट निर्माणको दिन खटिने सुरक्षाकर्मीदेखि सबै कर्मचारीको नामनामेसी मागेका थियौं । त्यो समेत नदिएकै कारण कसलाई बयान लिने भन्ने भयो । अर्थ मन्त्रालयको असहयोगले तल्लो तहका कर्मचारीसँग बयान लिनै सकेनौं,’ समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले भने ।

छानबिनमा मन्त्रालयले सहयोग नगरेको समितिको पनि निष्कर्ष छ । करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको बताउँदै आएका मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि समितिमा बयान दिँदा अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले अस्वीकार गर्नुको कारण एउटै थियो, समितिले जनार्दनलाई सफाइ दिएपछि शर्मा पुनः फर्केर आउँछन् अनि आफू कारबाहीमा परिन्छ भन्ने त्रास । कर्मचारीहरूले शर्मालाई सफाइ दिने गरी आरोपित व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेशै नगरेको बयान दिए । उनीहरूकै बयान र प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबबाट ‘रिकभर’ भएको अर्थ मन्त्रालयभित्र एक जना कर्मचारीसमेत नदेखिने फुटेजका आधारमा मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको पुष्टि समितिले गरेको छ । घटनाको वास्तविकतामै नपुगी शर्मालाई सफाइ दिने नियतले समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । संसदीय छानबिन समितिको माग राखेर सदन बहिष्कार गरेको एमालेका चार सांसदले भने फरक मत राखेर सफाइलाई साथ दिएका छन् ।

समितिमा रहेका सत्तापक्ष सांसदहरूले नयाँ विधिबाट अनुसन्धान गर्नै नचाहेकाले वास्तविकतामा पुग्न नसकेको प्रतिपक्ष सांसदको आरोप छ । समितिले तयार गरेको छानबिन कार्यविधिमा आवश्यक परे कल डिटेल लिन सक्ने प्रावधान रहे पनि उक्त विधि अपनाइएको थिएन । ‘प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबबाट रिकभर गरिएको सीसीटीभी फुटेजमा केही नपाएपछि सत्तापक्षका सांसदहरू यत्तिकै टुंग्याउनेतर्फ लाग्नुभयो । कसैलाई बयानका लागि बोलाऔं र नयाँ विधि अपनाऔं भन्दा घण्टौं छलफल गरेर नकार्नतिर लाग्नुभयो । अनुसन्धानको ढोका नै बन्द गर्नुभयो,’ समितिमा रहेका एमालेका एक सांसदले भने, ‘उहाँहरू पूर्वअर्थमन्त्री शर्मालाई क्लिनचिट दिने भन्ने नियतका साथ सुरुदेखि लाग्नुभएको थियो । प्रहरीको रिपोर्टपछि त झन् टसको मस हुनुभएन । त्यसैले हामीले फरक मत राख्नुपरेको हो ।’

सत्तापक्ष सांसदले भने अनुसन्धानमा प्रतिपक्षको पनि सहयोग भएको जनाएका छन् । करको दर हेरफेर गर्न अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेका भनिएका घिमिरेसँग बयान लिन चाहे पनि एमालेले नचाहेको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । यसलाई एमाले सांसद ज्ञवालीले पनि स्वीकार गरे । ‘हामीले कल डिटेल लिएर उनी संलग्न हुन् वा होइनन्, यकिन गरेरमात्रै बयान लिऔं भनेका हौं,’ उनले भने, ‘नत्र आरोपितको इन्कारी बयानबाहेक केही प्रमाण नहुने निश्चित थियो ।’

समितिले म्याद सकिने बेला गृह मन्त्रालयसँग सिंहदरबार दक्षिण र पश्चिम गेटको सीसीटीभी फुटेज मागेको थियो । गृह मन्त्रालयले पनि अर्थले जस्तै फुटेज स्वतः डिलिट भएर जाने पत्र दिएपछि शर्मालाई चोख्याउन समितिलाई अर्को आधार थप भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको रिकभर भएका ५१ वटा फुटेजमध्ये अधिकांश क्यान्टिनका थिए । मन्त्रालयभित्र कोही नदेखिए पनि पार्किङमा गाडी, क्यान्टिनमा खाना पकाइरहेको दृश्य रिकभर भएको छ । अर्थमन्त्री शर्मा मन्त्रालयबाट निस्केपछि सेतो गाडी पार्किङमा देखिएको छ । उक्त गाडी कसको हो भन्ने पत्ता लगाउन सत्तापक्षका सांसदले चाहेनन्, प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसदले पनि दबाब दिएनन् । ‘छानबिनमा प्रश्नैप्रश्न छन्, यसले संसद्प्रति सर्वसाधारणको विश्वास घटेको छ,’ संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।