सर्वोच्च अदालतले बैंकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन बाध्य नहुने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मंगलवार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले स्वेच्छिकबाहेक सूचीकृत हुन बाध्य नपार्न कोषका नाममा आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा, डा. कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदी सम्मिलित पूर्ण इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि सूचीकृत हुन बाध्य नपार्न आदेश दिएको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड कर्मचारी संघको तर्फबाट दायर रिटमा कोषमा सूचीकृत हुँदा कर्मचारीले खाइपाई आएको वा उपभोग गर्न पाउने सुविधामा मर्का पर्ने गरी घट्ने दाबी गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले बैंकलाई सूचीकृत हुन बाध्य पार्ने गरी भएका पत्राचार, जारी विज्ञप्ति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रतिक्रिया