नागरिकताको राजनीतिले जो अनागरिक बनाइए

राष्ट्रिय सभाबाट शुक्रबार हुबहु पारित भएको नागरिकता विधेयकले ठूलो राजनीतिक बहस निम्त्याएको छ तर विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदाको सबैभन्दा ठूलो मूल्य नेपाली भइकन पनि अनागरिक बनिरहेका भुइँमान्छेले तिर्नुपरिरहेको छ

काठमाडौं । २०७६ सालमा इन्जिनियरिङको पढाइ सकेका गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–३ भरतपुर धनुषाका २९ वर्षीय इन्द्रजित साफी बेरोजगार छन् । भारतको हरियाणास्थित कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक साफी निजी कम्पनीमा जागिरका लागि दिएको परीक्षा र अन्तर्वार्तामा छानिए पनि काम गर्न पाएका छैनन् । कारण हो– उनीसँग नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा दर्ता लाइसेन्स, सवारी लाइसेन्स, नागरिकता र बैंक खाता छैन ।

अरू कुनै कारणले अयोग्य भएर होइन, बरु नागरिकता अभावमा उनले यी कुनै पनि कागजातका लागि निवेदन दिन पाएका छैनन् । उनले चलाउने फोनको सिमकार्डसमेत साथीको नामबाट निकालिएको हो । साफीका हजुरबा, हजुरआमा र बाले २०६३ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका थिए भने आमा सोनावती देवीसँग वंशजको नागरिकता छ ।

नेपाली बाबु वा आमाका सन्तानले नेपालको नागरिकता पाउने संविधानको धारा ११ (२) (ख) को प्रावधान कार्यान्वयन हुने हो भने साफीले आमाको नागरिकताका आधारमा वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने हो । तर, उनका बाबुले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएको भन्ने आधारमा उनलाई अहिलेसम्म नागरिकता दिइएको छैन । संविधानको उक्त दफामा ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने’ व्यवस्था छ ।

२०६३ को अन्तरिम संविधानमा नेपालमा २०४६ चैत मसान्तअघिसम्म जन्मिएर स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका र २०६४ को संविधानसभा निर्वाचन (चैत २८) भन्दा अगाडि निवेदन दिएका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था थियो । ‘नेपाली नागरिक बाबु वा आमाका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनेछन्’ भन्ने अन्तरिम संविधान र नागरिकता ऐनको व्यवस्थाका आधारमा त्यसपछिको केही समय जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाए ।

तर, बिस्तारै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले छुट्टै कानुनबिना जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिन रोक्न थाले । नागरिकता नपाएको भन्दै अदालत पुगेर आदेश ल्याउने व्यक्तिले व्यक्तिगत तहमा नागरिकता पाइरहे पनि ठूलो समूह नागरिकताबाट वञ्चित हुन पुग्यो । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभर १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका छन् । उनीहरूका सन्तानमध्ये अधिकांश नागरिकताविहीन अवस्थामा छन् ।

यस्तै व्यक्तिका लागि नागरिकताको व्यवस्था गर्ने भन्दै २०७२ को संविधानमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता तथा पर्साबाट निर्वाचित सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण बताउँछन् । ‘तर संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप कानुन नबनाइएका कारण लाखौं नेपाली नागरिकताविहीन बन्न पुगेका छन्,’ उनले भने ।

संविधानको त्यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ‘नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३’ लाई संशोधन गर्ने प्रयास अहिले भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको यही कार्यकालमा यो तेस्रो प्रयास हो । सर्वप्रथम २०७५ साउन ४ मा सभामा विधेयक दर्ता गराइएको थियो । त्यसलाई गत असार २१ मा अहिलेको सरकारले फिर्ता लिएका कारण त्यसले कानुनको रूप लिन पाएन ।

२०७८ जेठ ९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत यसलाई सम्बोधनको प्रयास गरेकामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगायो । त्यसपछि वर्तमान सरकारले गत असार २४ मा प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरायो । उक्त विधेयकलाई दुवै सदनले पारित गरेपछि साउन १५ मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकोमा पठाएका थिए । भण्डारीले साउन २९ मा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरिदिइन् ।

प्रतिनिधिसभाले पुनः हुबहु पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठायो । राष्ट्रिय सभाले शुक्रबार त्यसलाई हुबहु नै पारित गरेको छ । अब राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाउने छ, त्यसपछि सभामुख सापकोटाले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पठाउनेछन् । राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि सन्देशसहित फिर्ता गरिदिएको भए पनि अब उनले प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ११३ (४) मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरेर पुनः पेस गरेमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने’ व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुअघिदेखि चर्किएको राष्ट्रिय बहस दुवै सदनले पुनः पास गरेपछि पनि रोकिएको छैन । राष्ट्रियताका नाममा भइरहेको यस्तो चर्को बहसले सिर्जना गरेको ढिलाइको मारमा साफीजस्ता व्यक्ति परिरहेका छन् । १० कक्षासम्म गाउँकै नवशान्ति विद्या आश्रम पढेका साफीले काठमाडौंको पेन्टागन इन्टरनेसनल कलेजबाट भौतिकशास्त्रमा प्लस २ सकेपछि नागरिकता अभावमा नेपालमा स्नातक पढ्न पाएनन् । ‘इन्जिनियरिङ गर्न चाहन्थें, नागरिकता नभएकाले प्लस २ पछिको एक वर्ष त्यसै खेर गयो,’ उनले भने, ‘जन्मदर्ता र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रका आधारमा भारतमा पढ्न पाइन्छ भन्ने थाहा पाएपछि उतै गएँ । अहिले पढाइ सकेर फर्कंदा पनि समस्या उस्तै छ ।’

बहिनी रञ्जिता साफीले पनि नागरिकता अभावमा आफूले जस्तै पाइसकेको जागिर गुमाउनुपरेको उनले सुनाए । इन्द्रजित र रञ्जिताले २०७६ भदौ २४ मा सर्वोच्च अदालतमा गृह मन्त्रालयविरुद्ध रिट हालेका थिए । भदौ २५ मा कारण देखाऊ आदेशसँगै अग्राधिकार दिन आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले त्यसयता उक्त मुद्दामा एक पटक पनि सुनुवाइ गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उपलब्ध विवरणअनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा जम्मा चार पटक सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएकामा चारै पटक न्यायाधीशहरूले ‘हेर्न नभ्याउने’ भन्दै उक्त मुद्दा अल्झाइरहे ।

‘म वडाध्यक्ष, मेयर/उपमेयर, मधेसका मुख्यमन्त्रीदेखि, गृहमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म पुगें, सर्वोच्च अदालत पनि गएँ तर कतैबाट न्याय नपाउने देखेपछि गत वर्षदेखि सडक आन्दोलन गरिरहेको छु,’ साफी भन्छन् । २०७८ जेठ ९ मा धनुषाको ढल्केबरमा प्ले कार्डसहित प्रदर्शन गरेर साफीले सुरु गरेको सडक आन्दोलन अहिले १५ जिल्लामा पुगेको छ । साफी नागरिकताविहीन संघर्ष समिति नेपालको अध्यक्ष भएका छन् भने जिल्लाजिल्लामा जिल्लास्तरीय समितिहरू बनेका छन् ।

२०७८ साउनमा माइतीघरदेखि संसद् भवनसम्म प्रदर्शन गरेका उनीहरूले गृहमन्त्री, मानवअधिकार आयोग, मधेसी आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । गत साउन २२ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र साउन २४ मा उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । यो समय संसद्ले पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी होल्ड गरेको समय थियो ।

राज्यका सबै संयन्त्र गुहार्दा पनि केही सीप नलागेपछि सडक आन्दोलन तताउन थालेको साफी बताउँछन् । गत वैशाखमा ढल्केबरमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरोध गरेर आन्दोलन गर्दा पहिलो पटक पक्राउ परेका उनी जेठ १७ मा संसद् भवनबाहिर सभामुख र गृहमन्त्रीको गाडी घेराउ गर्दा फेरि पक्राउ परे । ‘अब त सामान्य लाग्न थालिसक्यो, सुरुमा यो देशमा ममात्रै अनागरिक छु जस्तो लाग्थ्यो, अहिले देशभरका म जस्तै साथीका लागि पनि संघर्ष जारी राख्नुपर्छ भन्ने महसुस भएको छु,’ उनी भन्छन् ।

बारागढी गाउँपालिका–१ बाराका प्रवेज आलम (२१ वर्ष) पनि साफीजस्तै नागरिकताविहीन छन् । उनका बुवा लाल हुसेन देवान फकिर जन्मसिद्ध नागरिक हुन् भने आमा जैबुन नेसा वंशजको । आफ्ना दुई दाइ, दुई भाइ र बहिनीसहित ६ सन्तानमध्येका आलमका दाइहरूले वंशजको नागरिकता पाइसकेका छन् । ‘२०६३ को संविधान आएपछि सुरुमै दाइहरूले नागरिकता पाइहाल्नुभयो, त्यसपछि रोकियो,’ उनले भने, ‘अहिले मेरो परिवारमा उमेर पुगेर पनि अनागरिक बनाइएका तीन जना छौं । म, भाइ र बहिनी । अर्को एउटा भाइको उमेर पुगेको छैन ।’

नागरिकता पाइसकेका दुवै दाइ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर नेपालमै केही काम गरेर बसेका छन् । नागरिकता बनेपछि पासपोर्ट बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवसर पाएका दाइहरूलाई जस्तो अवसर पनि प्रवेजलाई छैन ।

बीपी मेमोरियल हेल्थ इन्स्टिच्युट एन्ड रिसर्च सेन्टर, धापासीबाट वाग्मती सरकारको पूर्ण छात्रवृत्तिमा गत वर्ष नै एचए सकेका आलम अहिले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्ताका लागि आवेदन दिन नपाएर हैरान छन् । ‘लाइसेन्सको परीक्षाका लागि फर्म भर्दा नै नागरिकता अनिवार्य गरेको छ, त्योबिना फर्म नै लिँदैन,’ उनले भने, ‘मोटरसाइकल/गाडीको लाइसेन्स निकाल्ने, पासपोर्ट बनाउने, सीमकार्ड निकाल्ने, बैंक खाता खोल्नेजस्ता समस्या त कति छन् कति । आफूले डिस्टिङ्सन ल्याएर पास गरेको एचएकै लाइसेन्स निकाल्न पाएको छैन ।’

नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको यो विधेयक कानुन बनेमा नागरिकता पाउने बाटो खुल्नेमा ढुक्क भएका आलम अहिले त्यसमा राजनीतीकरण भएको देख्दा विरक्तिएका छन् । बुवाको नामबाट निकालेको सिमकार्ड राखेर फोन चलाइरहेका उनको प्रश्न छ– ‘घरमा बुवा–आमा र दाइहरूको नागरिकता छ । म, भाइ र बहिनीलाई रोकिएको छ । हामीलाई नागरिकता दिँदा के खतरा हुन्छ भन्ने ठानेका होलान् नेताहरूले ?’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार देशभर जन्मसिद्ध नागरिकका करिब चार लाख सन्तान नागरिकताविहीन छन् । विज्ञहरू राजनीतिक नेतृत्वले संशोधन विधेयकको मुख्य उद्देश्य नबुझेर विरोध गरिरहेको बताउँछन् । ‘यो विधेयकले नागरिकताका अरू धेरै विषय छोएकै छैन, जन्मसिद्धका नागरिकलाई वंशजको नागरिकता दिने यसको मुख्य उद्देश्य हो,’ मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा भन्छन्, ‘हाम्रा नेताहरू वास्तविक विषयलाई नबुझीकन धारणा बनाउँछन्, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

सांसद कर्ण अन्तरिम संविधान र नागरिकता ऐनले बाबु वा आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेलगत्तैदेखि जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिनुपर्नेमा छुट्टै कानुन चाहिने तर्क गरेर रोकिएको बताउँछन् । ‘विभिन्न तर्क झिकेर अवरोध गरियो, अहिले भइरहेको ढिलाइ पनि त्यसकै निरन्तरता हो, नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन अस्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई युद्ध जितेर आएको योद्धाजस्तो हाइहाइ गरिन्छ,’ उनले भने, ‘आफ्ना नागरिकलाई नागरिकता दिँदा देश टुक्रिन्छ भन्ने उग्रराष्ट्रवादी सोच हावी छ । यो विधेयकमा अवरोध नभएको भए अहिलेसम्म कतिले नागरिकता पाइसकेका हुन्थे, कति पाउने प्रक्रियामा पुग्थे ।’

यो विधेयकले यसअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता पाएको व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रबन्ध गरेको छ । यो प्रबन्ध संविधानबाट हुबहु सारिएको हो । त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीलाई पनि निश्चित सीमासहित नागरिकता प्रदान गर्ने अर्को व्यवस्था गरेको छ । यी दुवै प्रावधानमा कसैको विरोध नदेखिए पनि यो विधेयकको विषयवस्तु नै नभएको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर अहिले राजनीतिक तहमा विवाद भइरहेको छ ।

२०६३ सालको नागरिकता ऐनले नेपाली नागरिक पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेमा नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । २०७५ साउन ४ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा सुरुमा यसबारे कुनै व्यवस्था नगरिएको भए पनि पछि २०७७ असार ७ मा राज्यव्यवस्था समितिले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था पास गरेको थियो ।

तत्कालीन नेकपाका सांसदको बहुमतमा पास भएको उक्त प्रतिवेदनमा नेपाली कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलको फरक मत थियो । त्यसलाई सदनले स्वीकार गर्न बाँकी रहँदै गत असार २१ मा सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अहिले राज्यव्यवस्था समितले पास गरेको ७ वर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने अडान लिइरहेको छ । तर, त्यसकै आधारमा यो विधेयक कानुन बन्नबाट रोकियो भने पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पहिलेजसरी नै निरन्तर प्रदान भइरहनेछ । साफी र आलमहरू भने नागरिकताविहीन भइरहनेछन् । कान्तिपुर दैनिकबाट