Logo

राजनीति

सत्याग्रहीका मागमा सरकार : सबै कुरामा सहमति, भ्रष्टाचारीमाथि कार्वाही गर्नेमा असहमति ! 



यो सम्झौतालाई  आधार मान्ने हो भने  यो दिनदेखि देशमा ‘भ्रष्टाचारमा शून्य शहनशीलता’ को ‘शून्य’ हट्यो ‘शहनशीलता’ मत्रै कायम भयो 

उल्लिखित शीर्षक नै जुर्‍यो वा मिल्दो जस्तो  देखियो यो पटकको सत्याग्रहव्–सरकार वार्तामा रसम्झौतामा  । सत्ताइसौँ दिनको मध्य राती सत्याग्रहीले राखेका एउटा बाहेक सबै माँग पुरा भए । त्यो एउटा थियो भ्रष्टाचारी माथि कार्वाही होस । भ्रष्टाचारीमाथि कार्वाहीका लागि जुनजुनकाण्ड प्रस्तुत भएका थिए ती सबै प्रधानमन्त्रीबाट प्रत्यक्ष नै हुनेगरी संरक्षित थिए । 

त्यसैकारण होला त्यो चाहिँ सरकारले पनि मानेन र सत्याग्रहीले पनि अडान लिएनन । फलत भ्रष्टाचार सरकार वा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले सधैं भन्ने गरेको ‘भ्रष्टाचारमा शून्य शहनशीलता’ बाट औपचारिक रुपले नै  ‘शून्य’ हट्न गयो र  ‘शहनशीलता’ मात्रै बाँकी रह्यो । 

२७ औं दिन सत्याग्रही केसीको जीवन धेरैनै सम्वेदनशलि अवस्थामा पुगको अवस्था थियो । यसबेला सरकारले भ्रष्टाचारी माथि कार्वाहीको  एउटा माँग छाडे अरु पुरागर्न सकिने संकेत दिएपछि उतापटीका वार्ताकारहरुले पनि सत्याग्रहीको जीवन रक्षाका लागि भनेर होला यो माग छाडेका हुनुपर्छ  । अरुमाग सबै वुँदागत रुपलेनै सम्झौतामा उल्लेख भएका छन  भने सत्याग्रहका क्रममा निकै महत्वका साथ प्रस्तुत भएको भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डमा संलग्न भएहरुमाथि कार्वाही होस भन्ने यो माँगको चर्चासमेत भएको छैन । 

सत्याग्रहीले छाडेका हुन  कि सरकारले पुरा गर्न मान्दैनमानेकोहोस यसले भ्रष्टाचारमा शहनशीलता कायम भएको नै बुझाउछ । सत्याग्रहकालागि प्रस्तुत गरिएका मागमा धेरै  विषय स्वास्थ्यसंग सम्वन्धित छन । छ वटा बुँदामा प्रस्तुत भएका ती मध्येमा भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही  गर्नुपर्ने माँग सबै भन्दा लामो थियो । सम्झौतामा त्यही त्यही चाहिँ कतै परेन । 

छ बुँदे मागमा भ्रष्टाचारको ठाउ

 कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍ याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍ याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् । 

प्रदेश–२ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा,  उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् । मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा अन्त्य गरियोस् । कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरूका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।

हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् । त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरू सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिस्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस् ।

राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइडबडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्डलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई कानून बमोजिम छानविन र कारबाही गरियोस् । बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारूढ दलका नेतामाथि छानविन र कारबाही चलाइयोस्। यी सबै प्रकरणका दोषीहरूलाई कारबाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरूमाथि पनि कानून बमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारबाही गरियोस् । अख्तियारका आयुक्तलगायत सबै दोषी व्यक्तिहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस् ।

आठ बुदाको सहमति 

माँग छ बुदामा थियो । सरकारसँग  सम्झौता ८ बुँदेमा  भयो । दुइबुदा थपिँदा पनि मागको एक बुदा पुरै छुटन गायो जो भ्रष्टाचारकाबारे  र अरु भन्दा विस्तृत रुपमा लेखिएको पनि । तर तयहचिाहि छुटन गयो ।  

शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा २४ असौज मध्यरात डाक्टर केसी र सरकारी वार्ता टोलीबीच सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो । त्यस अनुसार सहमतिको पहिलो बुँदा सरकारी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना बारे  उल्लेख छ । सहमतिको दोस्रो बुँदाअनुसार कोभिड–१९ को उचित व्यवस्थापनका लागि पिसिआर परीक्षण विस्तार लगायतका हुदै बयलपाटा अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह  आदि पर्छन । विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड निर्धारण देखि सहमतिको पाँचौं बुँदा अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ संशोधन देखि सरकार र डा. केसीबीच २०७५ साउन १० मा भएको सम्झौताअनुसार छुट भएका विषयसमेत कार्यदलको क्षेत्राधिकारभित्र राखिने भन्ने व्यवस्था छ । 

र अन्तयमा सहमतिका सबै बुँदा कार्यान्वयन सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरूले गर्ने भनिएको छ । यो आठबुदामा मागपत्रको छैठौं बुदाका बारे कतै  चर्चा पनि भएको छैन जो भ्रष्टाचार संग सम्वन्धित थियो । 
किन परेन भ्रष्टाचारको बुँदा सहमतिमा 

भ्रष्टाचारको यो बुदाले करिवकरिव वार्तालाइ नै विथोलेको अवस्था  प्रकट भएको थियो एक पटक । समाचार विवरण त्यसरी नै आएका थिए । त्यसबारेको समाचारको एउटा अंश –

‘अशोज २४, २०७७ डा. गोविन्द केसीले उठाएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामिलाको छानबिन भएमा सिधै वर्तमान राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री छानबिनको दायरामा आउने भएपछि सरकारद्वारा गठित समिति त्यसमा प्रवेश नगरेको देखिएको छ । वार्ताका लागि खटाइएका सचिव गोपीनाथ मैनालीले यो विषय डा. केसीसँग भएको पूर्व सहमतिमा नपरेको भन्दै त्यसमा जान आफूसँग अधिकार नभएको अडान लिएपछि वार्ता टुटेको हो । सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा डा. केसी सरकार विरोधी राजनीतिक शक्ति अन्य समूहबाट प्रयोग भएको आरोप लगाएका छन् ।

डा. केसीको मागको छैटौँ बुँदामा भनिएको छ, ‘राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधी खरीद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानबिन र कारवाही गरियोस्।बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाइयोस् । यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोग लगायतका कारवाही गरियोस् । अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस् ।’

राज्य लक्ष्मी गोल्छाले आफू संविधान सभामा आउन प्रयोग गरेको हाल राष्ट्रपति र त्यसबेला एमाले नेतृ विद्यादेवी भण्डारी, नेपाल ट्रष्ट सम्पति लिज प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत अरु विभिन्न सत्ता तथा प्रतिपक्ष दलका नेताहरु छानविनमा पर्ने छन् । यद्यपि यसमा कुनै पनि नेताको नाम उल्लेख भने गरिएको छैन ।’

 संरक्षित काण्डहरु कस्ता कस्ता ?

यो सम्झौता प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सकको विशेष पहलमा भएको भन्ने समाचार बाहिर आएकोछ । एकताका वार्ताटोली पनि गायब भैसकेको थियो । तर यता सत्याग्रहीको जीवन भने सकस पूर्ण देखिन्थ्यो । अर्थात स्वास्थ्यको दवावमा थिए अकौृपक्षका वार्ताकारहरु । माथिको समाचार विवरणले उल्लेख नभएका पात्र पनि प्रधानमन्त्रीको नजरमा परेको हुनसक्तछन यो मागमार्फत । यो मागको उल्लखित छैठौ बुदालाई फेरी पढियोस, यसमा प्रधानमन्त्रलिे निरन्तर जोगाउन खोजेका पात्र नै पर्छन् ।  

७० सालमा १० करोड रुपैया दिएर तत्कालीन  एमालेका तर्फबाट समानुपातिकमा आएकी पात्र हुन राज्य लक्ष्मी गोल्छा । रकमकलमको लेनदेन घटना गोल्छा आफैले पत्रकार सम्मेलन गरेर नै वताएकी थिइन जसलाई घुस काण्ड भनियो । त्यसबेला यो काण्डमा वर्तमान राष्ट्रपति र ओली को निकटताको कुरा आएको थियो ।  

आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड प्रधानमन्त्री ओलीका पृयपात्र अख्तियारका निवर्तमान प्रमुख आयुक्तले जोगाएको मुद्धा हो । यसमा उनका नातेदार परेका विवरण आएरहेका छन । प्रधानमन्त्री ओली र यी प्रमुख आयुक्तको सम्वन्धका बारे भदौको अन्त्यतिरका समाचारहरु हेरियोभने झने प्रष्ट हुन्छ । 

वाइड बडी काण्ड प्रधानमनत्तीले विशेषरुपले ने जोगाउन खोजिएको काण्डमा पर्छ । यसलाई जोगाउन भनी यो काण्डाबहिर आउनासाथ २०७५ पुसमा एउटा न्यायिक आयोगनै  बनाएका थिए प्रधानमन्त्रीले । तर संसदको समितिले छानविन गरेर साढे ४ अर्वको घोटाला भएको  ठहर गरिसकेको अवस्थामा गठन गरिएको न्यायिक आयोगको काम नहुने भनी प्रस्तावित व्यक्तिहरुनै यसमा बस्न मानेनन । यो कण्डमा तत्कालिन पर्यटन मन्त्री स्व रविन्द्र अधिकारी पनि जोडिएका थिए । उनी निर्दोष छन भनी प्रधानमन्त्रधीले पटकपटक दोहोर्‍ याएको सन्दर्भ धेरै पटक चर्चामा आइसकेको छ ।   

सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड त प्रधानमन्त्रीका झनै पृयपात्रको घटना हो । ७० करोड रुपैया घूसमागेको रेकर्ड सार्वजनिकभएपछि मुख छोप्नकालागि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामाना नै दिए । यो मुद्धापनि अख्तियारका यिनै प्रमुख आयुक्तले ढिसमिस पार्न  खोजेका थिए । बास्कोटालाई  निर्दोष छन भन्दै बरु उनको स्वर रेकर्डगर्ने व्यक्तिलाई वदमासी गरेको  भनी   सार्वजनिक मन्तव्यनै दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीकै इशारामा यो मुद्धालाई तामेलिमा पठाउन लागेको भनी अख्तियार माथि आरोप छ । 

दरबारमार्गको जग्गा काण्ड यति समुहको भएको कारण प्रधानमन्त्री संग कतिनिकटता छ भन्ने कतै लुकेको छैन ।  राष्ट्रिय सम्पत्ति कसरी यो समूहलाई एकपछि अर्को गर्दै दिइयो र यो क्रमजारी छ भन्ने विवरण पनि उल्लेख भैरहनुपेर्नमा नपर्ला । यो आफै जगजाहेर छ । पछिल्लोसमय विमानस्थलमा ४ अर्व नाफा हुने एउटा काम सरकारी स्वामित्वको संस्थाबाट खोसेर यो यति समुहलाई  दिन खोजिएको घटना मात्रै हेरे पनि पुग्ला । 
 
ओम्नी समूहको औषधी खरीद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा प्रधानमनत्रीका वरीपरी रहनेहरु छन् । यी काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानबिन र कारवाही हुदा  प्रधानमन्त्री एक्लिने अवस्था आउन सक्तछ ।

। बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाइयोस् भन्ने माग पुराहुदा नेकपाकै महासचिव पहिलोनम्वरमा पर्छन जसलाइृ प्रधानमन्त्रीले हालचालै अर्थमन्त्री बनाउन ठिक्क पारेका छन् ।  

अख्तियारका सन्दर्भमा त प्रधानमन्त्री झनै सतर्कछन् । तयसोहुृदा यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोग लगायतका कारवाही गरियोस्  भन्ने माग । प्रधानमन्त्रीका सामु कस्तो होला भन्ने प्रश्न उठछ नै । 

प्रधानामन्त्रीको मुखमा पानी 

 असोज ३ मा प्रधानमन्त्रीको भाषण –‘सुशासन र पारदर्शिता विकासको अत्यावश्यक शर्त हो । अख्तियारको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण चुनौतिपूर्ण रहेको छ । मैले पटकपटक भन्दै आएको छु– ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ र भ्रष्टाचारीका बिरुद्ध बोल्दामुखमा पानी हालेर बोल्दिनँ ।’ भ्रष्टाचार बिरुद्धको सरकारको यस अभियानमा हाम्रा नियामक निकायहरूले यस अवधिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै बितेका दुई आर्थिक बर्षमा ७९२ केसहरूमा मुद्दा चलाएको छ ।’

अख्तियारका बारे भरखरमात्रै यस्तो भन्ने प्रधानमन्त्रीले सत्याग्रहीले मागेभन्दैमा अख्तियारका हाकिममाथि छानविन गर्लानभनी माग्नुपनि बेकारको कुरा थियो । प्रधानमन्त्रीले  संविधान दिवसको अवसरमा भ्रष्टाचारका बारे फेरी एउटा नयाँ कुरा चाहि बोलेका हुन, ‘भ्रष्टाचारीका बिरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर बोल्दिनँ’ भनेर । यो ठाउमा प्रधानमन्त्रीले मुखमापानी हालका देखियो । त्यसैपनि भ्रष्टाचार सार्वजनिक चासोको विषय हो ।

त्यसकारण यो कुरा एक पटक उठेपछि त्यो सार्वजनिक विषयमा परिणत हुन्छ  । त्यसकारण सत्याग्रहीले आफैले अरु विषयलाई महत्व दिएर  छाडेका भएपनि  वा सरकारले अरुविषय संग साटेर यसलाई छाडन लगाएको भएपनि भ्रटाचारको विषय मिलेमतोमा ओझेमा परेको  भन्नु पर्छ जो जो स्वीकार्य हुँदैन । किनभने यसको अर्थ भ्रष्टाचार संग दुइपक्षले नै सम्झौता गरेको भन्ने लाग्छ । समाचार विवरणमा जस्ता कुरा आए त्यसले शंकाको सुइ प्रधानमन्त्री प्रतिनै तेर्सिन्छ । 

प्रकाशित मिति : आश्विन २६, २०७७ सोमबार  ३ : ५५ बजे