काठमाडौं । यसअघिका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय अहिले बहसको विषय बनेको छ ।
२०६३ सालमा बनेको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको सो विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्काल अघि बढाउनुपर्ने सत्ता गठबन्धनको बैठक र संसद्मा चर्चा भएसँगै त्यसको कानुनी हैसियतबारे प्रश्न उठ्न थालेको हो । यस विषयमा संविधान पनि मौन रहेकाले कानुनविद्हरूको पनि फरकफरक राय रहेको छ । केही दिनअघि सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले भेटेर राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए ।
संघीय संसद्ले दुईदुईपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक यसअघिका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएन । संसद्को दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक २०७९ साउन १६ गते तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पहिलोपल्ट प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले ८ बुँदाको सरोकार उल्लेख गरेर संसद्लाई फिर्ता पठाउनुभएको थियो । दुवै सदनले दोस्रोपटक विधेयक हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो ।विधेयकमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र आफ्नो निर्णय लिइसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार असोज ४ गते विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समयसीमा सकिएको थियो ।
यस पृष्ठभूमिमा सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको विधेयक म्यादभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यसको वैधानिक हैसियत कस्तो हुन्छ बुझिरहनुभएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताउनुभयो । यस विधेयकको अस्तित्व के हुने भन्नेबारेमा राष्ट्रपति पौडेलले कानुनविद्हरूसँग छलफल गरिहनुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले एकपटक अस्वीकृत भइसकेको विधेयकबारे संवैधानिक प्रबन्ध प्रस्ट नभएकाले यथास्थितिमा जारी गर्न सरकारले नै संवैधानिक आधार उपलब्ध गराउनुपर्ने आग्रह गर्दै आउनुभएको बुझिएको छ । तर, सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कानुनी आधार रहेको सार्वजनिक रूपमै बोल्दै आउनुभएको छ ।
नागरिकता विधेयक तत्काल प्रमाणीकरण गरी लागू गर्नुपर्ने विषयमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवले बुधबार संसद्मा बोल्नुभएको थियो । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका लागि कानुनी तथा संवैधानिक आधारहरू खोज्नुभएको सुनेको छु । म सभामुखमार्फत् सरकारको के ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भने यो संसद्मा प्रतिपक्षका सांसदहरूले पनि बोल्नुभएको छ । राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् नै हुन्छ । अब त्यो संसद्बाट दुईदुईपटक पारित भएर गएको विधेयक संसद्मा फिर्ता आउनुहुँदैन । त्यहीँबाट प्रमाणित नै हुनुपर्दछ’ –नेपाली कांग्रेसका नेता निधिले भन्नुभयो ।
अर्थ विधेयकबाहेक अरू विधेयकमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट नभए सन्देशसहित एकपटक संसद्मा फिर्ता पठाउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
प्रतिक्रिया