काठमाडाैं । स्थानीय तहमा कार्यरत उद्यम विकास सहजकर्ताहरु आन्दाेलिन भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आफूहरुकाे माग सम्बोधन नगरेको भन्दै देशभरका स्थानीय तहका उद्यम सहजकर्ताहरु माईतीघरमा भेला भएर प्रर्दशन गरेका हुन् ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेको उद्यम विकास कार्यक्रम खारेज भए देशभरका १५ सयभन्दा बढी उद्यम विकास सहजकर्ताहरु बेरोजार हुने छन् ।
तस्बिरहरु हेर्नुहाेस्
प्रतिक्रिया