काठमाडौं । सहकारीपीडितसँग सरकारले ७ बुँदे सम्झौता गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको रोहबरमा सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिसँग बिहीबार सरकारले दुईपक्षबीच सम्झौता गरेको हो ।
सम्झौतासँगै सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन स्थगित भएको छ । सम्झौतामा सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलमा आन्दोलित बचतकर्ताबाट ३ जनालाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा समावेश गर्ने, बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने लगायत उल्लेख छ ।




















प्रतिक्रिया