एजेन्सी । एउटा मानहानिको मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई शुक्रवार राहत दिएको छ।
उनले मोदी थरको अपमान गरेको भन्दै परेको मुद्दामा अदालतले राहुल गान्धीलाई यसअघि दिइएको सजायमा स्थगित गरिदिएको छ। गत मार्च महिनामा भएको आदेशका कारण उनी सांसद बन्न अयोग्य ठहर भएका थिए।
अहिलेको फैसलाको अर्थ संसद्मा उनको पुनर्बहाली हुनसक्छ र उनले आगामी निर्वाचनमा फेरि उम्मेदवार बन्न पाउन सक्छन्। सांसद पद पुनर्बहालीका लागि संसद्को कार्यालयले उनीविरुद्ध गरिएको निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने छ। “यो तत्काल गर्नुपर्ने छ,” भारतको तल्लो सदनका पूर्वमहासचिव पीडीटी आचारीले भने। उनका अनुसार गान्धी सोमवारदेखि संसद्को जारी सत्रमा सहभागी हुनसक्ने छन्।
कांग्रेस नेता र पूर्व सांसद राहुल गान्धीले सन् २०१९ मा कर्नाटकको कोलारमा एक राजनीतिक र्यालीमा बिजेपी लक्षित हुने गरी भनेका थिए कि “सबै चोरहरूको उपनाम कसरी मोदी भएकाे छ ?”
यही विवादले गान्धीकाे सांसद पद खाेसिनुका साथै दुई वर्षकाे जेल सजाय समेत सुनाइएकाे थियाे । मानहानीकाे मुद्दा परेपछि उनी सर्बाेच्चसम्म पुग्नुपरेकाे थियाे । राहुल गान्धीले ‘मोदी’ उपनामले सबै मानिसहरूलाई बदनाम गरेको आरोप लगाउँदै, बीजेपी विधायक र गुजरातका पूर्व मन्त्री पूर्णेश मोदीले टिप्पणीलाई लिएर आईपीसीका विभिन्न प्रावधानहरू अन्तर्गत उजुरी दर्ता गरे। सुरतको अदालतले यस मामिलामा राहुल गान्धीलाई दोषी ठहर गर्दै यस वर्ष मार्चमा दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो।
न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्माको अदालतले उनलाई ३० दिनभित्र पुनरावेदन गर्न समय दिएको भए पनि सजाय निलम्बन नगरेपछि भोलिपल्टै जनप्रतिनिधि ऐन, १९५१ को धारा ८ र धारा १०२(१)(ई) अन्तर्गत राहुल गान्धीको संसदीय सदस्यता खारेज भएको थियाे ।
यसपछि, सूरतको सत्र अदालतले यस मामिलामा राहुल गान्धीको सजाय रोक्नको लागि याचिका खारेज गर्यो। तर, उनलाई उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न समय दिइएको थियो । यसपछि राहुल गान्धीले गुजरात हाईकोर्टको ढोका ढकढक्याए तर त्यहाँ पनि उनको सजायलाई रोक्ने निवेदन खारेज भयो । त्यसपछि उनी सर्बाेच्च अदालत पुगेका थिए ।
के भन्यो अदालतले ?
सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ”यो मुद्दा हेरेका न्यायाधीशले पर्याप्त कारण र आधारबिना दुई वर्षको अधिकतम सजाय दिएका छन्।”
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ वकिल केसी कौशिकले भने, “अदालतले सजायमाथि रोक लगाएको छ…। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अदालतले भनेको छ कि यो कुनै एक व्यक्तिको विषय होइन, जसले गान्धीलाई संसद्मा पुर्याएका छन् उनीहरूको अधिकारको पनि हनन हो।”

न्यायाधीशत्रय बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा र न्यायाधीश संजय कुमारको इजलासले भनेको छ, “राहुल गान्धीको भाषा ठिक थिएन भन्नेमा कुनै शङ्का छैन र सार्वजनिक जीवनमा कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा केही बोल्नुअघि सावधानी अपनाउनुपर्ने अपेक्षा राखिन्छ।”
समाचारसंस्था पीटीआईको विवरणअनुसार अदालतले भनेको, “उनको मुद्दा सुनाएको अदालतले अधिकतम सजाय दिनेको कुनै कारण दिएको छैन। यो मुद्दामा अन्तिम फैसला नसुनाउन्जेल सजायको फैसला स्थगित गर्नु आवश्यक छ।”
पूर्णेश मोदीले के भने ?
गुजरातका बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदीले राहुल गान्धीविरुद्ध मानहानिको मुद्दा हालेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि उनले सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिएका छन्। ”आज सर्वोच्च अदालतमा राहुल गान्धीको सजायमाथि रोक लगाइएको छ। हामी अदालतको फैसलाको स्वागत गर्छौँ। आगामी दिनमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चल्दा हामी त्यहीँ लड्छौँ,” उनले समाचारसंस्था एएनआईलाई भने।
पूर्णेश मोदीका वकिलले भने, ”अहिले अदालतले जे आदेश दिएको छ त्यसको हामी सम्मान गर्छौँ। सांसद पद बहाल गर्ने काम कानुनअनुसार हुने छ, त्यसमाथि हामी टिप्पणी गर्दैनौँ।”
–बीबीसी हिन्दीबाट




















प्रतिक्रिया