माधव र बाबुरामलाई उन्मुक्ति दिएकोप्रति नागरिक अगुवाको आपत्ति

काठमाडौं । नागरिक अगुवाहरूले ललिता निवासको जगगा हिनामिना प्रकरणका मुख्य निर्णयाधिकारी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई कसुरबाट उन्मुक्ति दिएकाे भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करीसँग जोडिएका उच्च पदस्थमाथि समेत अनुसन्धान नगरिएकोमा उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेलसहितका केही उच्च पदस्थलाई प्रतिवादी नबनाई अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबार सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ । शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने सुरक्षा अधिकारीहरूलाई सरकारले समयअगावै सरुवा गरेकोमा पनि उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

‘ललिता निवास काण्डमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने आशयको आदेश दिएपछिको सत्ता केन्द्रहरूमा देखिएको छटपटी र आवेगयुक्त अभिव्यक्तिहरू, सुन काण्डहरूमा आशंकाको घेरामा परेका शीर्ष नेताहरूले छानबिनमा सघाउने भनिरहँदा पनि तिनीहरूलाई सोधपुछ नगरिनु, नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीपत्नी आदिलाई सोधपुछ नहुनु, तर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका एआईजीहरूलाई मन्त्रिमण्डलको निर्णयले सरुवा गर्नु र अन्य केही अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूको समेत फेरबदल हुनुले पनि उक्त सन्देह यथार्थ हो भन्ने अनुमानलाई बल पुर्‍याउँछ,’ नागरिक अगुवाहरूले मंगलबार संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख छ ।