ललिता निवास प्रकरण : भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङसहित ४ जना मुख्य योजनाकार

काठमाडाैं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले करिब १८ अर्ब रूपैयाँ नोक्सानी ठहर गर्दै किर्ते तथा संगठित अपराध अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा २३८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै उनीहरूबाट नोक्सानी भएको १८ अर्ब रूपैयाँ बिगो माग दाबी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

सरकारी जग्गा योजनाबद्ध रूपमा हिनामिना गरिएको सिआइबीको निष्कर्ष छ । सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले यस मामिलामा प्रतिवादीबाट १८ अर्ब रूपैयाँबराबरको बिगो माग दाबी भराउन सिफारिस गरिएको जानकारी दिँदै यसबाट ललिता निवासलाई न्याय हुने बताइन् ।

सिआइबीले संगठित रूपमा किर्ते गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने मुख्य योजनाकार ४ जना भएको दाबी गरेको छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा माटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका मालिक मिनबहादुर गुरुङ, बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र कैलाशचन्द्र गोयललाई मुख्य योजनाकार रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

चार मुख्य योजनाकारसहित हुपेन्द्रमणि केसी, शिवरतन सारडा, मनोजकुमार केडियालगायतलाई पनि प्रतिवेदनमा अभियुक्त बनाइएको छ । सिआइबीले अनुसन्धानबाट शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले जग्गाको खोजी गरेको तथा मिनबहादुर गुरुङ र कैलाशचन्द्र गोयलले आर्थिक लगानी गरेको दाबीसहित उनीहरूलाई मुख्य अभियुक्त बनाएको छ ।

ढकालले राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, कर्मचारीहरूबीच सम्पर्क गर्ने र सुवेदीले मालपोत कार्यालयमा जग्गाको नक्सा खोज्ने, नक्कली मोही खडा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुवेदी स्वयं मालपोत कार्यालयको लेखनदाससमेत भएकाले उनले यसमा भित्री तहको काम गरेको र ढकालले उनलाई सहयोग गरेको सिआइबीको दाबी छ ।

गुरुङले जग्गा खरिद–बिक्री गर्नेदेखि त्यसमा लाग्ने पैसासमेत व्यवस्था गरेको र परिवारका सदस्यका नाममा पनि धेरै जग्गा देखिएकाले पनि उनी लगानीकर्ता भएको खुलेको सिआइबीको दाबी छ ।

गुरुङले केही जग्गा दानमा दिनुका साथै बहस गरेबापत तत्कालीन कानुन व्यवसायी एवं हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई ‘वकालती शुल्क’ बापत केही जग्गा दिएका थिए । गुरुङले ललिता निवासको जग्गा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई पनि बिक्री गरेका थिए । ढकाल र सुवेदीका नाममा संयुक्त र उनीहरूका परिवारका सदस्यका नाममा पनि जग्गा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेछ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।