काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘सांसद विकास कोष’ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशविरुद्ध सदन आवाज उठेको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम घिमिरेले सर्वोच्चले व्यवस्थापिकाको क्षेत्रधिकारभित्र प्रवेश गरेर संविधानले अंगालेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत यो आदेश दिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले भने, ‘संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अंगालेको छ । यसमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाकाको अलग–अलग दायराको क्षेत्रबारे व्याख्या गरेको छ । तर हिजो जुन ढंगले आदेश आएको छ, यसले एकअर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेत्र गर्नेतिर त नेपाल गइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।’
आफूलाई न्यायपालिकाप्रति विश्वास रहेको र न्यायपालिकाको स्वच्छता तथा सर्वोच्चताका लागि वर्षौं लडेको तर अहिले त्यही सर्वोच्चको अदालतको फैसलाले दुखित तुल्याएको सांसद घिमिरेले बताए । उनले सांसद विकास कोषका लागि विनियोजित पाँच करोड रुपैयाँ महत्वपूर्ण नभई एकले अर्काको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए । यसले व्यवस्थामाथि नै संकट उत्पन्न गर्न सक्ने सांसद घिमिरेको ठहर छ ।
सर्वोच्च संघीय सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा व्यवस्था गरिएका ‘सांसद विकास कोष’ पनि भनिने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियाे । अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दसमेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले यस्ताे आदेश जारी गरेको हो ।
प्रतिक्रिया