गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई हटाउन देउवाको निरन्तर दबाब

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्को अवरोध खोल्ने विषयमा भदौ ३ गते साँझ डाकेको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले थामथुम पार्ने प्रयास गरे पनि देउवाको आक्रोश थामिएन ।

‘बयानकै आधारमा बालकृष्ण खाणलाई थुन्ने, यतिका छापामा आउँदा, सीआईबीको रिपोर्ट सबैतिर हुँदा पनि महरा (कृष्णबहादुर महरा) लाई किन अनुसन्धानमा नल्याउने ?’ देउवाले आफ्नै लबजको बोली र शैलीमा भने, ‘महरालाई उन्मुक्ति दिँदा बालकृष्ण खाणको विषयलाई लिएर मैले पार्टीभित्र के जवाफ दिने ?’ बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा न्यायिक हिरासतमा रहेका खाणले विभिन्न नेतामार्फत सभापति देउवा आफ्नो बचाउमा गम्भीर नभएको गुनासो राखिरहेका थिए । त्यसैको घानमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ पर्दै आएका छन् ।

गृहमन्त्रीप्रति देउवा आक्रोशित हुनुपर्ने अर्को विषय थियो– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमाथिको दोस्रो चरणको अनुसन्धान । हिरासतमा रहेका मुख्य योजनाकार केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग पुनः बयान लिएर सीआईबीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढाउन खोजिरहेकै बेला देउवा दम्पती गृहमन्त्रीप्रति आक्रोशित मात्रै भएनन्, गृहमन्त्रीलाई हटाउने प्रयासमा समेत लागे । श्रेष्ठलाई गृहमन्त्री राखिरहँदा कुनै पनि बेला आरजु राणा देउवासम्म अनुसन्धानको डोरी तानिन सक्ने भएकाले देउवाले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाइरहेको स्रोत बताउँछ ।

‘गृहमन्त्री नहटाए गठबन्धन छोड्नेसम्मको दबाब देउवा र आरजुले प्रधानमन्त्रीलाई बारम्बार दिन थाल्नुभयो, यसै विषयलाई लिएर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाल, छोरी गंगा र देउवा दम्पतीबीच धेरै पटक डिनरसहितको छलफल भयो,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले यस्तो बेलामा गृहमन्त्री हटाउँदा गलत सन्देश जान्छ र गठबन्धनप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बन्छ भनेर मान्नुभएन। बरु, अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गरेर गठबन्धन जोगाउने विकल्प रोज्नुभयो ।’

गृहमन्त्रीको अनुपस्थितिमा भएको छलफलबाटै प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी श्याम ज्ञवाली र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीलाई सरुवा गर्ने निधो भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल र देउवाबीच बनेको सहमतिलाई गृहमन्त्रीबाट कार्यान्वयन हुनेमा आशंका थियो । त्यसलाई मेट्न प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री श्रेष्ठ र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री खड्कासमेतको उपस्थितिमा अर्को बैठक राखेका थिए ।

‘यति नमान्ने हो भने त गठबन्धन नै जोखिममा पर्ने भयो, बीचमै गठबन्धन भत्कनु दुर्भाग्य हुन्छ, गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन तपाईंले यति कुरा मानिदिनुहोस् भनेर दबाब दिने काम भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘बैठकमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री खड्कासमेतको दबाब परेपछि गृहमन्त्रीले बाध्य भएर हुन्छ त भन्नुभयो तर व्यवहारमा टारिरहेपछि प्रधानमन्त्री आफैंले सरुवामा हस्तक्षेप गर्नुपर्‍यो ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ।