अब १ अर्ब पुँजी भएका कम्पनीले पनि प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन पाउने

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्काशन सम्बन्धी नियम परिवर्तन गरेको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०८०मा सातौँ संशोधन गर्दै बोर्डले आईपीओ निष्काशनमा विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

योसँगै अब १ अर्ब चुक्ता पुँजी भई पछिल्लो २ वर्ष खुद मुनाफामा रहेको संगठित संस्थाले प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न सक्नेछ । प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा १ अर्बभन्दा चुक्ता पुँजी भएको र त्योभन्दा कमचुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई फरक फरक व्यवस्था गरिएको छ ।

जस अनुसार कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको सङ्गठित संस्थाको हकमा कम्पनीको साधारणसभाबाट स्वीकृत पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा पुँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाईज्ड अर्निङ्ग), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउण्टेड क्यास फ्लो) र प्रचलित नेपाल कानूनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्याङ्कन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औषत मूल्यलाई प्रिमियम मूल्य मान्नु पर्ने छ ।

एक अर्बभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीको हकमा भने प्रिमियम निर्धारण गर्दा साधारणसभाबाट स्वीकृत पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षकोलेखा परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा पुँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाईज्ड अर्निङ्ग), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउण्टेड क्यास फ्लो) र प्रचलित नेपाल कानूनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्याङ्कन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औषत मूल्यलाई प्रिमियम मान्नु पर्ने छ ।

प्रिमियम मूल्यलाई प्रत्याभूतकर्ताले पनि प्रमाणित गरि पेश गर्नु छ । प्रिमियम मूल्य कम्पनीको साधारणसभाबाट पनि स्वीकृत हुनुपर्ने छ।

अब व्यवसाय सञ्चालनको अवधि १० वर्षभन्दा कम भएका व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको लागि आवेदन दिन नै पाउने छैनन् । यो विशेष गरि जलविद्युत कम्पनीको लागि ल्याईएको व्यवस्था हो ।

साविकमा प्राइभेट कम्पनीको रुपमा दर्ता भई, कारोबार संचालन गरेको २ आर्थिक वर्ष पुरा भई, पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएको र परिणत भएपश्चात साधारण सभा गरि अन्तिम वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन साधारणसभाले पारित गरेका कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको लागि आवेदन दिन सक्ने छन् ।

अब कम्पनीहरुले हरित ऋणपत्र अर्थात् ग्रिन बन्ड निष्काशन गर्न सक्ने छन् । यस्तो ऋणपत्र निष्काशन गरेर संकलन गरिएको रकम दिगो विकासका कार्यमा लगानी गरी जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने परियोजनामा लगानी गर्नु पर्ने छ । यस्तो ऋणपत्रमा विदेशी लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न सक्ने छन् ।

त्यस्तै, अब आईपीओ निष्काशनको लागि आवेदन दिंदा प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उक्त संस्था भविष्यमा पनि निरन्तर सञ्चालन ( गोइङ्ग कन्सर्न) हुने आधारमा कुनै कैफियत नभएको पुष्टी भएको हुनु पर्ने छ।

प्राइभेट इक्वीटि, भेन्चर क्यापिटल, हेज फण्ड वा यस्तै प्रकारको कोषका रूपमा बोर्डमा वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको वा नेपालमा लगानी गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति प्राप्त विदेशी सरकारको लगानी रहेको संस्थाको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्र सङ्गठित संस्थाले सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गरेको सेयर बाँडफाँड भएको मितिले एक वर्षको अवधि पूरा भएपश्चात बिक्री गर्न सक्नेछ ।