पालिकाको २२ अर्ब रकम एनआईसी एसियालाई चलाउन नदिनेभन्दा अर्थसचिव पोखरेलको सरुवा

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी चलिरहँदा (बजेट आउनुभन्दा एक महिनाअघि) अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भने अलग्गै सुर्ता थियो, सचिव फेर्ने । एमालेतर्फबाट तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएका सचिव तोयम रायाबाट आफूले सोचेअनुसार काम लिन सक्नेमा सन्दिग्ध थिए महत । बजेटको अन्तिम तयारी चलिरहेको र बजेट आउन २५ दिन मात्रै बाँकी रहेको समय उनले रायाको ठाउँमा अर्जुन पोखरेललाई ल्याएका थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा राजस्वबाट अर्थसचिवमा पदोन्नति भएका कृष्णहरि पुष्कर कर्ण पुनः अर्थ मन्त्रालयमा फर्किने दौडधूप चलिरहेको थियो । तर, विवादित छवीका कर्णलाई ल्याउन अर्थमन्त्री अनिच्छुक देखिए पछि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणालगायतका शक्ति समूहले अर्जुन पोखरेलको नाम विकल्पमा पठाएका थिए ।

उनै महतले बजेटको मुखमा हतारो गरेर ल्याएका पोखरेललाई साढे चार महिना नबित्दै सरुवा गरेका छन् । शक्तिकेन्द्रको सधै प्यारो बनिरहेका कर्णलाई अन्ततः महतले अर्थतन्त्रको बाग्डोर हाक्ने सारथीमा चुनेका छन् । कर्ण यस्ता भाग्यमानी पात्र हुन्, जसको नेतृत्वकालमा राजस्व प्रशासनमाथि प्रश्न उठ्दै गर्दा पनि चोखिन सफल भएका थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमा करको दर हेरफेर गराउन असान्दर्भिक व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषयमा सदनमै प्रश्न उठेपछि मन्त्रीले राजिनामा दिनुपरेको थियो । अर्थ सचिवबाट मधु मरासिनीले सरुवा माग्नुपर्याे । तर, कर प्रशासनको हाकिम कर्णलाई चोख्याउन सारा शक्तिकेन्द्र तैनाथ थिए । भाग्य बलियो नै मान्नुपर्छ, शर्मा फर्किएपछि उनकै कार्यकालमा कर्णलाई पदोन्नति गरेर अर्थ सचिव बनाइयो ।

अर्थसचिव हुनुभन्दा २६ दिनअघि नै गत जेठ ३ गते नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तानिएका थिए, कृष्णहरि । प्रधानमन्त्री कार्यालय तानिनु अघि तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीसँग संघीय निजामति विधेयकलाई लिएर कृष्णहरिको खटपट चलेको थियो । उनी अर्थ वा गृह सचिव जानका लागि शक्तिकेन्द्र धाउन थालिसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

एनआईसीलाई २२ अर्ब दिन नमानेपछि सरुवा

गत भदौ ३ गते अर्थमन्त्री महतले क्यानडा जानुअघि एउटा गोप्य निर्णय गरे, स्थानीय तहको ६० प्रतिशत मौज्दात रकम बैंकहरुलाई निक्षेप गणना गर्न दिने । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य पुँजीको रकम पर्याप्त रहेको समयमा पनि यसरी सित्तैमा सरकारी पैसा चलाउने दिने मन्त्रीको निर्णयप्रति कर्मचारी असन्तुष्ट थिए । सरकारी पैसा खर्च गरेर आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनुको साटो उल्टै सित्तैमा लगानी गर्न दिने निर्णय प्रति अर्थ सचिव पोखरेलले असहमति जनाए ।

स्थानीय तहको पैसा चलाउन पाउने सीमित बैंकहरुमध्येमा अधिक बर्चस्व एनआइसी एसियाको थियो । बैंकिङ प्रणालीमा ६० अर्बको निक्षेप थपिँदा २२ अर्ब रुपैयाँ त एनआइसीकै प्रणालीमा आउने भयो ।

पछिल्लो समय ऋणीहरुमाथि आतंक मच्चाउने, ब्याजदर जथाभावी तोक्ने, मनमौजी ढंगले प्रिमियम असुल्ने गरेको गुनासो बढेर बदनाम बन्दै गइरहेको एनआइसी एसियाको सबैभन्दा ठूलो जोडबल यसमा थियो । अर्थ मन्त्रीको यो निर्णयमा सचिवले असहमति जनाएपछि एक महिनासम्म यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन । केही समयअघि मात्रै सरकारले पत्राचार गरेर स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम बैंकहरुलाई निक्षेप गणना गर्न दिएको छ । यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको केही दिनमै अर्थसचिवको सरुवा हुनुलाई सन्दिग्धताको दृष्टिकोणबाट हेरिन थालिएको छ । एनआइसी एसियाका सञ्चालकहरु बारम्बार अर्थ सचिव फेर्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय समेत धाउने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

सत्तालाई प्रभाव पार्न सक्ने कर्ण दम्पत्ति

कर्मचारीवृत्तमा सत्ताको नेतृत्वलाई हरसम्भव प्रयासबाट प्रभावमा पार्न सक्ने दम्पत्ति हुन्, कृष्णहरि पुष्कर कर्ण र आभा श्रेष्ठ कर्ण । यी दुवै जनाले निजामति सेवा ऐन तथा नियमावलीअन्तर्गत तय भएको व्यवस्थाभित्र रहेर सरुवा भोग्नुपरेन । ०७८ भदौ २९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशमा सरुवा गर्दा वरिष्ठ सहसचिवलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रावधान मिचेर आभा श्रेष्ठसहित पाँच जना सहसचिवको सरुवा थमाइएको थियो । त्यतिबेलामा जगेडामा बसेका झक्कप्रसाद आचार्य र यमलाल भुषाललाई प्रदेशमा खटाइएको थियो ।

त्यस्तै कनिष्ठ सचिवलाई प्रदेश पठाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाविपरित जनार्दन शर्माले राजस्व सचिवमा कृष्णहरि पुष्करलाई ल्याएका थिए । भनिन्छ कर्णपत्नी आभा श्रेष्ठको पूर्वप्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणासँग विशेष किसिमको सम्बन्ध छ। डोटी माइती भएकी आभाले आरजु राणासँगकै विशेष निकटताका कारण कृष्णहरिलाई अर्थ सचिव बनाउन भूमिका खेलेकी हुन् ।

लोकमानदेखि आरजुसम्म रिझाएका पुष्करलाई लाभैलाभ

०७३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पूर्वाग्रही भएर काम गरेको आरोपमा डा. गोविन्द केसीले अनसन घोषणा गरेका थिए । आयोगका प्रवक्ता थिए कृष्णहरि पुष्कर । आयोगले केसीलाई मनोरोगी भएको उल्लेख गर्दै सरकारले मानसिक उपचारको प्रबन्ध गर्नुपर्ने भन्दै पुष्करले विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए । कार्कीसँगै पुष्करको चौतर्फी आलोचना पनि भएको थियो ।

निजामति कर्मचारी भए पनि कार्कीकै कार्यकर्ता जस्तो भएर यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेपछि सार्वजनिक वृत्तमै विरोध भएको थियो । कार्कीकै सिफारिसमा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका इकोनोमिक मिनिष्टरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माले पुष्करलाई नियुक्त गरिदिए । तर उनको कार्यकाल सकिन एक वर्ष नबित्दै ओलीले नै उनलाई फिर्ता बोलाएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा थन्किाए थिए ।

खास गरि संघीय निजामति विधेयक पास हुँदा सचिव हुनका लागि क्लस्टरको व्यवस्था नलाग्नृे प्रावधानको समर्थन गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका थिए । परराष्ट्र सेवामा अन्य सेवाबाट आएका कर्मचारी पनि सचिव हुन पाउने भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरु रुष्ठ थिए । सोही टिप्पणीका कारण उनलाई दिल्लीबाट तानिएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।