काठमाडौं । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आन्दोलनरत शिक्षकको माग पूरा गर्दा राज्यलाई अर्बौं भार पर्ने बताएका छन् । शिक्षकलाई पेन्सन पाउन स्थायी शिक्षणको अवधि नपुगेमा १० वर्षसम्म अस्थायी शिक्षण अवधि गणना गर्नुपर्ने आन्दोलनरत शिक्षकको माग पूरा गर्दा अर्बौं भार पर्ने उनले बताए ।
कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहेका खड्काले बिहीबार सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अस्थायी शिक्षणको अवधि ७ वर्षसम्म गणना गरेर पेन्सन दिन सकिने बताए । स्थायी भएको अवधिले पेन्सनमा जान पुगेन भने सात वर्ष अस्थायीको अवधि थपेर पेन्सन दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । ‘उहाँहरुले सातलाई बढाइदिनुपर्यो वा खुला गरिदिनुपर्यो भन्नुभएको छ । त्यो गर्दा अर्बौं अर्बौंको अन्तर देखिने भयो’, खड्काले बैठकमा सुनाए ।
राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने र संविधान विपरीत हुने बाहेक शिक्षकका सबै माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए । ‘अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थाका कारण र संविधान विपरित हुने कुरा बाहेक सबै सकरात्मक कुरा सरकार तयार छ’, खड्काले भने ।
शिक्षकको मागका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई वार्ता गर्न निर्देशन दिए पनि शिक्षकहरुले वार्ता गर्न नमानेको बताए । शिक्षकको मागको विषयमा आफूले शिक्षामन्त्री, कानुनमन्त्री र ती मन्त्रालयका सचिवहरु राखेर छलफल गरेको पनि खड्काले कांग्रेस बैठकमा बताए ।
शिक्षामन्त्री अशोक राईलाई शिक्षक महासंघसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि पुनः अर्को अड्को थापेको खड्काले सुनाए ।
प्रतिक्रिया