Logo

अर्थ

पुराना ऐन कानुन सुधार्न उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई पैठारी संघले गरायो ध्यानाकर्षण



काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले आयातित वस्तुमा लेबल टाँस्नुपर्ने र २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को प्रावधानका कारण सिर्जित समस्यामा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधि मण्डलले मंगलबार विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाललाई उनकै कार्यकक्षमा भेटी सबै आयातित बस्तु बजार पठाउनुअघि आयातकर्ता र बजार वितरकको विवरण उल्लेखित लेबल टाँस्नुपर्ने व्यवस्थाले आयातकर्तालाई निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याएको भन्दै त्यसमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको हो ।

नक्कली सामान भित्र्याउनेले सक्कली आयातकर्ता र वितरकको विवरण उल्लेखित लेबल टाँसेर बजारमा सामान पठाउन सक्ने जोखिम औंल्याउँदै संघले कतिपय बस्तुको प्याकेजिङ खोलेर लेबल टाँसी पुनः प्याकेजिङ गर्न सम्भव नहुने र सम्भव भइहाले पनि व्यवसायको लागत बढ्ने तथ्य महानिर्देशक चिलुवाललाई जानकारी गराएको छ ।

त्यसैगरी कालोबजार ऐनले तोकेको २० प्रतिशत नाफाको सीमाले सरकारकै राजस्व गुमिरहेको भन्दै प्रतिनिधि मण्डलले महानिर्देशक चिलुवाललाई त्यसमा पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा देखाउन नपाइने प्रावधानकै कारण व्यवसायीले बढी मूल्यमा बस्तु बिक्री गरेर पनि कम मूल्यको बील जारी गर्न सक्ने र त्यसबाट राजस्व गुम्ने संघको भनाई छ । कालोबजार ऐन तत्कालीन अवस्थामा आवश्यक भए पनि अहिलेको खुला बजार अर्थतन्त्रमा यसको औचित्य समाप्त भइसकेको संघको भनाइ छ ।

त्यसैगरी टुटेफुटेका र म्याद गुज्रेका बस्तु नष्ट गर्ने सहज कानुनी व्यवस्था नहुँदा व्यवसायीले त्यस्ता सामान नगदमा बिक्री गरेको भन्दै बिल काटेर राजस्व तिर्नुपरेको संघको गुनासो छ । टुटेफुटेका र म्याद गुज्रेसकेका सामान नष्ट गर्ने कानुनी व्यवस्था र उपयुक्त संयन्त्र नभएकै कारण उपभोग्य मिति सच्याएर सामान बिक्री गर्ने जस्तो अनुचित अभ्यास बेलाबेलामा भइरहेको संघको भनाइ छ । प्रतिनिधि मण्डलले आयातमा प्रतिबन्ध लागेका बस्तु सजिलै बजारमा पाइरहेको विषयमा पनि महानिर्देशक चिलुवालको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

वाणिज्य क्षेत्रको अभिभावकको नाताले उधारो असुली ऐन निर्माणका लागि पनि विभागले पहल गर्नुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ । एजेन्सी ऐन पनि धेरै पुरानो भएकोले संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता संघले औंल्याएको छ ।

महानिर्देशक चिलुवालले चोरी पैठारी रोक्नकै लागि लेबलिङको प्रावधान कार्यान्वयन गरिएको बताए । उनले अर्थतन्त्र सुस्ताएको बेला व्यवसायीलाई दुःख दिन नहुनेमा आफूहरु प्रस्ट रहेको भन्दै बजार अनुगमनमा जाने कर्मचारीलाई पनि सभ्य र शिष्ट रुपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएको बताए । उनले उधारो असुली ऐन र टुटफुट तथा म्याद गुज्रेका बस्तु नष्ट गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेकोले त्यसमा आफूले पहल गर्ने आश्वासन दिए ।

वाणिज्य विभागमा दर्ता भएको फर्मको नवीकरण एकैपटक ५ वर्षका लागि गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी विभागले गरेको पनि उनले जानकारी गराए । विभागले प्रदान गर्ने सेवालाई अनलाइनमा लैजाने तयारी भइरहेको भन्दै उनले केही समयपछि नै विभागले दिने लगभग सबै सेवा घरबाटै लिन सकिने बताए ।

प्रतिनिधि मण्डलमा संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल वंशल, उपाध्यक्ष शिवकुमार अग्रवाल, सचिवद्वय गौरव शारडा र विष्णुकुमार जोशी तथा कार्यसमिति सदस्यहरु स्वाती रुंगटा, सुमित वंशल, रामचन्द्र खेतान, ऋषिराज मोर र रमेश थापा सहभागी थिए ।

प्रकाशित मिति : आश्विन ९, २०८० मंगलबार  ५ : ३४ बजे

30
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा लेखी पठाउनुहोला ।