मुख्यमन्त्री पाण्डेको आरोप- सर्वोच्चले संविधान र ऐन नपल्टाई आदेश दियाे

काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश दिएर सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सभामा बिहीबार गरिएको ‘मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ मा एमाले सांसद गोविन्दबहादुर नेपालीले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनबारे जिज्ञासा राखेका थिए । सो जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबारे सर्वोच्च अदालतबाट जे अन्तरिम आदेश भएको छ । मेरो बिचारमा यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न व्यवस्थापिकामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो ।’ तर सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई स्वीकार र अंगीकार गर्ने बताए ।

सर्वोच्चको निर्णय र फैसला स्वीकार्य भएको बताए पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले सर्वोच्चको फैसला नेपालको संविधानको ऐन र कानूनमा टेकेर नआएको दाबी गरे ।

उनले आर्थिक विधेयक रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतीलाईसमेत नभएकाले त्यो अधिकार न्यायालयलाई पनि नहुने जिकिर गरे ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू भनेकाले त्यतिञ्जेलसम्म रोक्ने बताए। तर अन्तिम फैसलामा अन्तरिम आदेश सच्चिएर आउने उनले विश्वास व्यक्त गरे । किनकि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संविधान र कानून अनुसार सबै संस्था चल्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘कसैलेपनि संविधान र ऐनलाई मिचेर कार्य गर्न पाइँदैन यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भन्ने कुरा सम्मानित सदनमार्फत सम्बन्धित निकायको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। र मलाई विश्वास छ यो निर्णय जे व्यवस्था हो त्यही अनुसार आउनेछ ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डे त्यत्तिमा मात्रै रोकिएनन् । बरु उनले सर्वोच्च अदालतले संविधान, कानून र ऐन नपल्टाई आदेश दिएको आरोप लगाए । राज्यका कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीन वटै तहले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘किनकि यो अन्तरिम आदेशमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको घोषणाले न नेपालको संविधानको बर्खिलाप भनेर कोट गरिएको छ । न नेपालको ऐनको बर्खिलाप भनेर कोट गरिएको छ । न्याय सम्पादन गर्दा खेरी व्यवस्थापिकाको निर्णयलाई उल्टाउनका लागि कि त नेपालको संविधानको बर्खिलाप हुनुपर्‍यो, या ऐनको बर्खिलाप हुनुपर्‍यो । त्यस्तो त भनिएको छैन ।’

तीन तहमध्ये जसले निर्णय गर्दा पनि संविधानलाई पल्टाएर हेर्नैपर्ने उनको भनाई थियो। ‘संविधान सिरानीमुनी राखेर निर्णय गर्ने होइन’ उनले भने ।