काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भारतमा गराएको उपचार खर्च उपलब्ध गराउन लागिएकोबारे कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले दायर गरेका रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको इजलासले राष्ट्रपति पौडेल र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले उक्त निवेदनलाई अग्राधिकार दिने आदेशसमेत गरेको छ । आदेशमा निवेदन सरकारी कोषबाट औषधोपचारका लागि भनी रकम निकासासँग सम्बन्धित भइ छिटो निरूपण हुनपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिइ गर्नू भनिएको छ ।
अधिवक्ता गिरीले गत असार २४ गते सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले १३ दिनसम्म दर्ता गर्न आनाकानी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतकी रजिष्ट्रार निर्मला पौडेलले राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय सरकारको नितान्त नीतिगत विषय र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले कसलाई उपचार खर्च दिने नदिने भनी न्यायालयबाट निर्क्योल हुने विषय नभएको दाबी गर्दै निवेदन दरपीठ गरेकी थिइन् ।
रजिष्ट्रार पौडेलको आदेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता गिरीले इजलाससमक्ष निवेदन दिएका थिए । उनको आदेशविरुद्ध इजलासमा निवेदकले पेश गरेको निवेदनमा न्यायाधिश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले राष्ट्रपति वा अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको विदेशमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च वा अन्य सुविधाबापतको रकम के कसरी कुन मापदण्डका आधारमा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा प्रस्तुत निवेदन अन्तरनिहित रहेको देखिँदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०८०।०३।१२ को निर्णयको अदालतले परीक्षण गर्न सक्ने देखिने भन्दै रजिष्ट्रारको दरपीठ आदेश बदर गरेको थियो ।
त्यसपछि दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले राष्ट्रपति पौडेलले आफैं खर्च व्यहोर्न चाहेको भनी जारी गरेको विज्ञप्ति र सरकारले खर्च व्यहोर्ने भनी गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रति मगाउने आदेश गरेको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेल छातीको समस्याको उपचारका लागि गत वैशाख ६ गते एयर एम्बुलेन्सबाट दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स)मा गएका थिए । उनी वैशाख १७ गते उपचार गराएर फर्केका थिए ।
प्रतिक्रिया