विद्यालयका सटर बन्द नगराउन काठमाडौं महानगरलाई उच्च अदालतले दियाे अन्तरिक आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले सामुदायिक विद्यालयबाट भाडामा लिएका सटरलाई बन्द नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

तुलसीप्रसाद अगस्तीले मंगलबार दिएको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकारी अर्जुनप्रसाद आचार्यकाअनुसार असार ७ गते रिटका पक्ष विपक्षलाई बहसका लागि बाेलाएकाे छ ।

दुवै पक्षको बहस सुनेर मात्र अरु पक्रिया अगाडि बढ्न दिने अदालतको तयारी रहेको छ ।

गएको आइतबारदेखि महानगरले विद्यालयले भाडामा लगाएका सटरहरू बन्द गराउन ताला लगाउँदै आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले २७ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूका तीन सय ४० वटा सटरमा ताला लगाइसकेको छ ।

व्यवसायिक प्रयोजनमा लगाइएका सटर र टहराहरूमा ताला लगाएको महानगरले उक्त स्थानमा शिक्षा क्षेत्रको मात्रै गतिविधि हुन दिने जनाएको छ ।

महानगरको तथ्या‌कअनुसार ३७ वटा विद्यालयले सटर वा विद्यालय परिसरमा टहरा बनाएर भाडामा लगाएका छन् । ती सबै सटर र टहरा शैक्षिक क्रियाकलापका लागि प्रयोगमा महानगरको तयारी छ ।