सर्वोच्चको आदेशले केही प्रहरीको जागिर जोगियो ! ऐन पनि बन्ला कि ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशले अवकाशको पत्र बुझिसकेका केही प्रहरीको जागिर त लम्बिएको छ नै, करिब ७० वर्ष पुरानो प्रहरी ऐन संशोधन गर्न र नियमावलीका भरमा मात्रै प्रहरी सञ्चालन नगर्न सरकारलाई दबाब पनि परेको छ ।

खासगरी ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण थुप्रै प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाउने गरेको यो न्यायोचित नभएको भन्दै प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित नेपाल प्रहरीका २१ जना अधिकारीले नेपाल प्रहरीका २१ ज्ना अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी किताबखानालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा दिएको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले उनीहरुलाई अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै असोज १० मा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएपछि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण भदौ १६ मा अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकारीहरुको जागिर कम्तीमा असोज १० गतेसम्मका लागि लम्बिएको छ ।

नियमावलीका भरमा नभई ऐन बनाए मात्र काम गर्न सर्वोच्चले दस वर्षअघि दिएको आदेश पालना नभएको तर्फ पनि फुयाँलको इजलासले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको गृहकार्य गर्दै ३० वर्षीय सेवा अवधिका आधारमा अवकाश दिने प्रावधान संशोधनको गृहकार्य गरिरहे पनि टुंगिएको छैन ।
सैनिक तथा निजामती सेवामा अवकाशमा पदावधि र उमेर हद भए पनि प्रहरीमा भने सेवा अवधिलाई समेत अवकाशको प्रावधानमा राखिएको छ ।

प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी संगठनमा प्रवेश गरेको ३० वर्ष पुगेको वा पदअनुसारको उमेर हद पार गरेमा वा पदमा रहेको निश्चित समयमा अर्को पदमा बढुवा रहेको निश्चित समयमा अर्को पदमा बढुवा नभएमा अवकाश पाउने प्रावधान छ ।

मुलुकमा पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा र चार पटक नयाँ संविधान नै बनिसकेको अवस्थामा पनि नेपाल प्रहरी भने २०१२ सालको ऐनबाट सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारले आफ्नो अनुकूल हुने गरी नियमावली संशोधन गरिरहेका छन् ।

आफू अनुकूलको अधिकृतलाई प्रहरी अधिकारीलाई बढुवा गर्न र आईजीपी बनाउन २०४९ मा पहिलो पटक प्रहरी नियमावलीमा ३० वर्षे प्रावधान राखिएको हो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मोतीलाल बोहोरालाई आईजीपी बनाउन ३० वर्षे सेवा अवधि राखेर रत्नशमशेरलाई अवकाश दिलाएका थिए । त्यसयता सरकारले आफ्नो तजबिजीमा यो प्रावधानको उपयोग गर्दै आइरहेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि खारेज हुने हो भने अब प्रहरीको नेतृत्वको रोलक्रममा व्यापक फेरबदल हुनेछ । आईजीपी बन्ने रोलक्रममा रहेका कतिपय अधिकारीहरु तल्लो पदबाटै अवकाशमा जाने छन् भने नयाँ अधिकृतहरु रोलक्रममा आउने छन् ।

सरकारले अहिले संघीय प्रहरी ऐनको गृहकार्य गरिरहेको छ । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशको दबाबका कारण संसद्को यही अधिवेशनमा नै प्रहरी ऐनको विधेयक लैजानुपर्ने हुन्छ वा अध्यादेशमार्फत प्रहरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देशान्तर साप्ताहिकमा खबर छ ।

अहिले केही प्रहरी अधिकृतहरुको जागिर थमौती भए पनि अन्ततः प्रहरीमा थिति बसाल्न सहयोगी हुने पूर्व र बहालवाला प्रहरीहरु बताउँछन् ।