मन्त्रीले सचिव र डिजी रोज्ने प्रवृत्ति हावी

काठमाडौं । मुलुकमा अहिले वरिष्ठ र क्षमतावान् सचिव र महानिर्देशकलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न सक्ने सचिव र महानिर्देशक रोज्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको देखिन्छ ।

सचिवहरु २–४ महिनामै फेर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल लागि परेका छन् । सरुवाका लागि मापदण्ड बनाएर सचिवहरुको सरुवा गर्ने पद्दतिको विकास गर्न खोज्दा मन्त्रीहरु नै बाधक बन्ने गरेको समाचार श्रोतले बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले जतिसुकै सुशासनको रटान लगाए पनि मन्त्रीहरुले एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाउने गरेका छन् । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव भरतमणि सुवेदी र खेलकुद सचिव सुमन अर्यालको सरुवा गर्न सक्ने बताइएको छ ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले सचिव सरुवाको लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिएको जानकारहरुले बताएका छन् । उता, स्थानीय निकायका प्रमुख र अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोज्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको खिल्ली उठाइरहेको चर्चा चलेको छ ।

बैंकमा पैसाको थुप्रो लाग्दा अर्थतन्त्र चलायनमान हुन नसकेपछि र राजश्व उठ्न छाडेपछि राजश्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरेको कार्यक्षमता माथि गम्भीर प्रश्न उठन थालेको छ ।

राजश्व सचिव र अर्थ सचिवलाई आन्तरिक राजश्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशकहरुद्वयले टेर्न छाडेपछि उनीहरुको पनि सरुवा गर्ने मानसिकतामा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पुगेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

काँग्रेसी सचिव भनेर चिनिएका गोपाल सिग्देललाई ऊर्जा मन्त्रालयबाट मन्त्री दीपक खड्काले सरुवा गरेपछि शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले भित्र्याएका नयाँ विमर्शमा खबर छ ।
यसरी सचिवहरु कार्यसम्पादनमा मन्त्री र सचिवहरुको कमजोरी देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली मन्त्री र सचिवहरुसँग रुष्ट बनेको सिंहदरबारमा चर्चा चलेको छ ।

ओलीको नेतृत्वमा गत २०८१ असार ३० गते बनेको सरकारले मन्त्रीहरुको चाहना बमोजिम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सचिव गोपाल सिग्देललाई सरुवा गरी केशवकुमार शर्मा, उर्जाबाट सिग्देललाई हटाएर सुरेश आचार्य, अर्थमन्त्रालयमा घिमिरेद्वय र गृह मन्त्रालयमा मन्त्रीले नचाहे पनि गोकर्णमणि दुवाडी सरुवा भएका छन् ।