Logo

पत्रपत्रिका

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी निरीह



काठमाडौं । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले आयोगका सचिव एवम् कर्मचारी सरुवाले आजित भएको भन्दै आयोगका लागि निजामती सेवा विधेयकमा संवैधानिक आयोग सेवा भनेर कर्मचारीको सेवा तथा समूह राखिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले केही समयदेखि निरन्तर संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको छ ।

विधेयकमाथिको संशोधनकर्ता, प्रमुख सचेतक तथा सचेतक, पूर्व प्रशासक, लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी तथा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीसँग छलफल सकेपछि समितिले सोमवार संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीसँग पनि छलफल गर्दा पदाधिकारीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।

छलफलमा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले १३ वटै विषयगत आयोगवाट प्रभावकारी नतिजा निकाल्नका लागि कर्मचारीको छुट्टै आयोग सेवा वा समूह बनाउनुपर्नेमा जोड दिईन ।

उनले भनिन्, ‘संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष भएर चार वर्ष बिताइरहँदाको अनुभवमा १३ वटै संवैधानिक आयोगका सबै पदाधिकारीको साझा धारणा र साझा अनुभूति के भयो भने यी आयोगको विशिष्टता कामको प्रकृतिलाई हेरेर कर्मचारीको छुट्टै आयोग समूह हुनपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।”

१३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छुट्टै कर्मचारीको संरचना भएका कारण प्रभावकारी काम उक्त आयोगले गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष पराजुलीले कतिपय सरुवा भएर आएका कर्मचारी संवैधानिक आयोगको काम गर्ने शैली नै चुभन नपाउदै सरुवा हुने गरेको बताईन् ।

उनले भनिन्, निजामती सेवा अन्तरगत भूमिसुधार मन्त्रालयमा काम गरिरहेको कुनै सहसचिव, उपसचिव तथा अधिकृत सरहको कर्मचारी हाम्रो आयोगमा सरुवा भएर आउनुहुन्छ । यहाँ आएर त्यो विषय वुझ्न त्यहाँको अवस्थालाई ग्रहण गर्न नै ३ देखि ६ महिना लाग्छ ।

बुझिसकेर काम सुरुवात गर्न नपाउदै सरुवा भइसक्छ । यसैमा पनि यी विषयगत आयोगमा पुनरवलोकनको चर्चा चलिरहेको अवस्थामा यी आयोगको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठिरहेकाले यी आयोगमा रहनका लागि कर्मचारीको छुट्टै संवैधानिक आयोग सेवा हुनुपर्छ भन्ने सबै आयोगका पदाधिकारीको साझा बुझाई छ ।’

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले पनि पराजुलीको भनाइमासहमति जनाए । उनले आफूले आयोगको अध्यक्ष भएर ४ वर्ष बिताइसक्दा १२ जना सचिव सरुवा भइसकेको अनुभव सुनाए । उनले भने, ‘मैले चार वर्षको अध्यक्षको कार्यकालमा १२ वटा सचिव बेहोरिसके ।

अझ २ वर्ष मेरो कार्यकाल बाँकी छ, कति सचिव बेहोर्नुपर्ने हो ? १२ वटा सचिवलाई ३ देखि ४ महिनाको विचमा सरुवा गरिएको छ । आएको सचिवलाई ३ देखि ४ महिना लगाएर आयोगको बारेमा बुझायो, अब त काम गर्ने हुनुभयो होला भन्ने बेला सचिवको सरुवा भइसकेको हुन्छ, तर हामीलाई जानकारी नै हुँदैन ।’

दलित आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले पछाडि परेका समुदाय र वर्गलाई अघि ल्याउनका लागि निजामती सेवा विधेयकमा नै संवैधानिक आयोग सेवा वा समूह बनाउनुपर्नेमा संसदीय समितिलाई सुझाव दिदै भने, ‘यस्तो अवस्थामा संवैधानिक आयोगले कसरी काम गर्न सक्छन् र पछाडि पारिएका समुदाय र वर्गलाई अघि ल्याउनका लागि कसरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ?

त्यसैले यो निजामती सेवा विधेयकमा संवैधानिक आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि राष्ट्रप्रति बढी बफादार र जिम्मेवार बनाउनेगरी छुट्टै सेवा तथा समूह बनाएर संवैधानिक आयोगले काम गर्ने गरी यो समितिले मार्गप्रसस्त गर्नपर्छ भन्ने मेरो गम्भिर सुझाव छ ।’

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले यस आयोगले पनि पांच सचिव सरुवा बेहोरिसकेकी बताए । उनले सचिव सरुवा भइसक्दा पनि नजाने मात्रै नभएर आयोगमा कार्यरत नायव शुब्बालेसमेत आयोगका पदाधिकारीलाई नटेर्ने गरेको अनुभव सुनाए ।

उनले भने, ‘आयोगमा सचिवलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्ने तर सरुवा भएको तीन महिना भइसक्यो, सचिव जाँदै जानुहुन्न । सचिव त माथिल्लो तहको हुनुभयो, नासुसमेत सरुवा गर्दा पनि नजाने अवस्था छ । नासुले पनि टेर्दैन ।

यतावाट परिपत्र गन्यो, वास्ता नैं गर्दैन । कर्मचारीतन्त्र भन्ने कि यन्त्र भन्ने । पदाधिकारीको प्रतिवेदन पनि मैं लेखिदिन्छु, भाषण पनि मैं लेखिदिन्छु, यसलाई पनि किन टेर्ने भनेर हो कि ?”

सदस्य जोशीले कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापनमा राजनीतिक नेतृत्व हावी भएको भन्दै लोक सेवा आयोगलाई नै कर्मचारी सरुवाको जिम्मेवारी दिनेगरी विधेयकयमा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।

उनले भने, ‘यो कर्मचारी सरुवा गर्ने व्यवस्था लोक सेवा आयोगलाई दिँदा के हुन्छ यो विधेयकमा ? लोक सेवामा पठायो भने राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हुँदैन, निष्पक्ष हुन्छ कि ?

त्यसैकारण कम्तीमा पनि एउटा आयोगमा दुई वर्ष त बस्न दिउँ न । त्यो दुई वर्ष पनि नबस्दा त आयोगले केही गर्न सक्ने खबर करेन्टमा उल्लेख छ।

दुई महिनासम्म आयोगका पदाधिकारी एवम कर्मचारीले तलब खान नपाएर बल्ल-बल्ल मन्त्री, सचिवलाई हारगुहार गरेर निमित्त बनाएपछि बल्ल तलव खाने व्यवस्था भयो ।

समितिको बैठकमा थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी, मधेसी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जिवछ साह, समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझा लगायतले पनि सम्बन्धित आयोगकातर्फबाट आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित मिति : माघ ३, २०८१ बिहीबार  ९ : १२ बजे

33
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा लेखी पठाउनुहोला ।