काठमाडौं । कानुन बनाउन संसदहरुले प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेको भन्दै आलोचना भईरहेको बेला सांसदको हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गतेबाट सुरु भएको छ ।
सामान्यतया संसदको बर्षे अधिवेशन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अधिवेशन भनेर चिनिने गरेको छ भने हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन निर्माण गर्ने अधिवेशनका रुपमा लिइन्छ ।
यसै कारणले हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भन्ने गरिएको हो । राज्यका प्रमुख तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन् ।
यी तिनैको आ–आफ्नो दायित्व कर्तव्य रहेका भएपनि यी तीन अङ्ग मध्ये व्यवस्थापिकाले मात्र कानुन निर्माण गर्न सक्ने भएकाले व्यवस्थापिकाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको मुख्य काम भनेकै कानुन निर्माण गर्ने नै हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जनसरोकारका विषयमा यही थलोमा बसेर गम्भीर बहस र छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुग्ने गर्दछन् ।
अर्थात उनीहरु जनताको भावना बुझेर त्यसै अनुरुपको निर्णय गर्दछन् । यस अर्थमा संसद भनेको लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गर्ने थलो हो ।
कानुन निर्माण मात्र होइन समसामयिक विषयलाई संसदमा प्रवेश गराउने अनि सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र जनताका विषयमा सांसदको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ ।
कतिपय विषयमा सांसदहरुले सत्तापक्षको बचाउ गरेका हुन्छन् भने प्रतिपक्षीहरुले सरकारको आलोचना समेत गरेका हुन्छन् ।
सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम प्रतिपक्षी दलहरुको भएपनि कानुन निर्माणमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीचमा कुनै विवाद हुनुहुँदैन किन कि दुवै पक्षले जनताको हित नै हेर्नुपर्दछ ।
संसद भनेको लोकतन्त्रको उच्चतह अभ्यास गर्ने थलो भएपनि पछिल्लो समयमा सांसदहरु संसदमा उपस्थित भएर हाजिर गर्दै बाहिरिने गरेका हुनाले संसदको बैठकका लागि कोरम नै पुग्न नसक्ने भएकाले बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था यस अघि पनि देखिएको थियो ।
अहिले संसदमा २० वटा भन्दा बढी विधेयक दर्ता भएका छन् । त्यस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरु माथि छलफल र बहस गरि पारित गर्नुपर्ने विषयमा सांसदहरु गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
सांसदहरुले दलीय स्वार्थमा लागेकाले सिंगो संसद नै निष्प्रभावी हुन पुगेको जस्तो विगतले देखाएको हुनाले यस पटक त्यस्तो कार्य नहोस् भन्ने कामना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखएको छ । कानुन निर्माणलाई नै अहिले पहिला प्राथकिता दिन आवश्यकता रहेको छ ।
यस्तो छ राष्ट्रियसभाको अंक गणित
हालै सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु संसदमा दर्ता भै सकेका छन् ती अध्यादेशहरु संसदमा निर्णयार्थ पेश हुँदा प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकार हुनु कुनै समस्या नभए पनि राष्ट्रिय सभामा भने समस्या देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा सरकारको पक्षमा बहुमत रहेको छ । प्रतिनिधिसभामा सत्ता गठबन्धनका पक्षमा नेपाली कांग्रेस ८८, नेकपा एमालेका ७९, जनता समाजवादीका ७, जनमत पार्टीका ६, उपेन्द्र यादव पक्षका ५, लोकतान्त्रिक समाजवादीका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ गरी जम्मा १८८ सांसद रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा जम्मा २ सय ७५ सांसद रहेकोमा १८८ यो दुई तिहाईको संख्या हो । तर राष्ट्रिय सभामा सरकारको पक्षमा बहुमत नरहेकाले गर्दा अध्यादेश स्वीकार गर्न कठिन अवस्था देखिएको छ ।
राष्ट्रियसभामा जम्मा ५९ सदस्यीय संख्या छ, जसमा कांग्रेसका १६, एमालेका १० र लोकतान्त्रिक समाजवादीका १ गरी जम्मा २७ सांसद मात्र रहेको छ ।
५९ को बहुमत भनेको ३० हो त्यो संख्या सरकारसँग छैन । राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ सांसद मध्येका नारायण दाहाल राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष रहेकाले उनले मत बराबर भएमात्र मतदान गर्न पाउँछन् भन्ने वामदेव गौतम र अन्जन शाक्य मध्येका गौतम र शाक्य एमालेकै भएकाले गर्दा सत्ता पक्षको संख्या २९ पुग्ने निश्चित भएपनि गौतमले मत दिएपनि बहुमत पुग्दैन त्यस्तो स्थितिमा उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी निर्णयक
रहेको देखिन्छ ।
जनता समाजवादीका राष्ट्रियसभामा ३ सासद रहेका छन् । जनता समाजवादीले सरकारको पक्षमा मत दिएर गौतमको मत आवश्यक पर्दैन तर उपेन्द्र यादवको पार्टीले मत नदिएको खण्डमा राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश अस्वीकृत हुने निश्चित जस्तै रहेको अभियान साप्ताहिकमा खबर छ ।
राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको संख्या पनि सत्ता गठबन्धनमै हाराहारीमा रहेको छ, जसमा माओवादी माओवादीको १७, एकीकृत समाजवादीको ८ र जनमोर्चाको १ गरी २६ सांसद रहेका छन् विपक्षीका पक्षमा जनता समाजवादी र गौतमले मत दिएमात्र अध्यादेश अस्वीकृत हुनेछ ।
प्रतिक्रिया